कॅन्टोन्मेंट विलगीकरणासाठी केंद्र सरकारने अहवाल मागविला   

पुणे : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नागरी क्षेत्र पुणे महापालिकेत विलीन करावे, अशा आशयाची मागणी विविध राजकीय व सामाजिक संघटनेच्या वतीने बोर्डाला अनेक वर्षापासून करण्यात येत होती. दरम्यान याकरिता केंद्र शासनाने बोर्डाकडून अहवाल मागविला आहे.
 
यावर सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी बोर्डाचे सीईओ सूब्रत पाल यांनी अधिकार्‍यांची समिती गठित केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड पुणे महापालिकेत विलीनीकरणाच्या हालचाली सुरू झाल्याने कॅन्टोन्मेंटवासीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसत आहे.
 
यासंदर्भात पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंटच्या विलीनीकरण संदर्भात दिल्ली येथील रक्षा मंत्रालयात सूब्रत पाल हे सादरीकरण करणार आहेत. यावेळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीत पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित सिंग, कार्यालयीन अधीक्षक अनिता सयांना, बांधकाम अभियंता सुखदेव पाटील, विद्युत अभियंता विजय चव्हाण, आरोग्य अधीक्षक प्रमोद कदम, अभिलेख कक्ष लिपिक सुनंदा दिघे, संगणक सहायक सुनीला नायर, वरिष्ठ लिपिक विटवेकर, संपदा म्हेत्रे, विशाखा जाना, अजय पाटील यांचा सहभाग आहे.
 
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत विलीन झाल्यास नागरिकांच्या अनेक समस्या सुटू शकतात. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळू शकेल. महापालिकेच्या महसुलात जीएसटीचा वाटाही वाढणार आहे. महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. तसेच, विलीन झालेल्या कॅन्टोन्मेंट भागातील विकासकामांना गती मिळू शकेल. त्यामुळे पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे महापालिकेत विलीन होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.
 
महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहूरोड, देवळाली (नाशिक), अहमदनगर, औरंगाबाद आणि कामठी येथे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विलीनीकरणास तेथील महापालिकेने सहमती दर्शवली आहे.
 
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद झाल्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे उत्पन्न घटले आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डालाही जीएसटीचा वाटा मिळत नाही. परिणामी कॅन्टोन्मेंटची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे मंडळ हद्दीतील विकासकामेही ठप्प झाली आहेत.
 
देशात एकूण 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेशातील येओल कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शहरी भागाचे स्थानिक नगरपालिकेत रूपांतर करण्यात आले. या कॅन्टोमेंट बोर्डाचे कार्यक्षेत्र तुलनेने लहान आहे.
 
मात्र, तेथील नागरिकांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवा देण्यासाठी कॅन्टोन्मेंटचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. संरक्षण संपदा कार्यालयाच्या अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे आणि खडकी कॅन्टोमेंट बोर्ड अंतर्गत येणारे नागरी भाग पुणे महापालिकेत विलीन झाल्यास विकासकामांना सुरुवात होईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ छावणी नागरिकांना मिळेल.
 

Related Articles