ब्रेकिंग

संपादकीय

भांडवली खर्चात मर्यादित वाढ

Samruddhi Dhayagude
12 Feb 2024

वृत्तवेध

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचे हंगामी अंदाजपत्रक केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्चाचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. भांडवली खर्चाचा फायदा असा, की यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पडतो. अर्थव्यवस्थेला जवळपास तीनपट नफा मिळतो; परंतु या वर्षी सरकारने आपल्या भांडवली खर्चाची वाढ अत्यंत मर्यादित ठेवली आहे. असे असूनही देशाची आर्थिक वाढ चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारने यंदाच्या अंदाजपत्रकात भांडवली खर्चासाठी 11.1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 11.1 टक्के आहे. अशा प्रकारे, सरकार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पुढील वर्षी 1.1 लाख कोटी रुपये अधिक खर्च करेल; परंतु 2023-24 च्या अंदाजपत्रकाच्या सुधारित अंदाजांवर आधारित, सरकारने भांडवली खर्चात 17 टक्के वाढ नोंदवली आहे. सुधारित अंदाजानुसार, 2023-24 मध्ये भांडवली खर्च 10 लाख कोटी रुपयांऐवजी केवळ 9.5 लाख कोटी रुपये असणार आहे. सरकारने 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चामध्ये 2022-23 च्या तुलनेत 33.4 टक्के वाढ केली.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यात केवळ 11.1 टक्के वाढ झाली आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास सरकार आता भांडवली खर्चावर मर्यादा घालत आहे. अर्थव्यवस्थेतील ‘क्राउडिंग आउट’ टाळण्यासाठी सरकारने भांडवली खर्च मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थव्यवस्था मंदावते तेव्हा सरकार पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आपला खर्च वाढवते. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असल्याचे पाहून खासगी क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते. अर्थव्यवस्थेत खासगी गुंतवणूक सुरू होते, तेव्हा सरकार बाजारातील निधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपले हात मागे घेते; जेणेकरून खासगी क्षेत्राने आपली गुंतवणूक काढून घेऊ नये. खासगी क्षेत्राने आपली गुंतवणूक काढून घेण्याला ‘क्राउडिंग आउट’ असे म्हणतात, तर त्याच्या अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीला ‘क्राऊडिंग इन’ म्हणतात.