ब्रेकिंग

देश

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू : शहा

Samruddhi Dhayagude
11 Feb 2024

नवी दिल्‍ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी एका कार्यक्रमात केली.

खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमात शहा म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने जम्मू काश्मीरचे 370 कलम रद्द केले आहे. त्यामुळे भाजपला लोकसभा निवडणुकीत 370 जागा प्राप्‍त होतील. तसेच भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकून तिसर्‍यांदा सत्तेवर येईल. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी कितीही आदळआपट केली तरी भाजपचा विजय होणार आहे. संसदेच्या विरोधी पक्षाच्या बाकांवर बसावे लागणार असल्याचे विरोधी पक्षांनी आता जवळजवळ मान्य केले आहे.

जयंत चौधरी यांचा रालोद, शिरोमणी अकाली दल आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष एनडीए सोबत येणार आहेत का ? या प्रश्‍नावर ते म्हणाले. भाजप कुटुंबनियोजनावर भर देणारा असून राजकारणात तसे करणार नाही. एकंदरीत आणखी काही पक्ष एनडीएसोबत जाणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. शिरोमणी अकाली दलासोबत चर्चा सुरू आहे. आगामी निवडणूक एनडीए विरूद्ध इंडिया आघाडी अशी नाही. विकासकामे करणार्‍या आणि केवळ नुसत्या घोषणा करणार्‍यांमध्ये आहे.

अखंड भारताचे तुकडे काँग्रेसने 1947 मध्ये केले आहेत. त्यामुळे भारत जोडो यात्रा काढण्याचा अधिकारच काँग्रेसला उरलेला नसल्याचे त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळातील माहिती जनतेपर्यत पोहोचावी, यासाठी आम्ही संसदेत श्‍वेतपत्रिका सादर केली होती. 2104 मध्ये पराभव झाल्यानंतर केंद्रातील तत्कालिन सरकारने काय वाढून ठेवले होते? याचा लेखाजोखा आम्ही आता मांडला आहे. आमच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात एकही भ्रष्टाचार झालेला नाही. तसेच आम्ही तो होऊ दिलेला नाही, हे सरकारचे यश आहे.

ते म्हणाले, अयोध्येत प्रभू रामचंद्राचे भव्य मंदिर उभारले आहे. त्यामुळे सुमारे 500 ते 550 वर्षांचे नागरिकांचे स्वप्न पूर्ण झाले. यापूर्वी अनुनयाचे राजकारण आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून राम मंदिर उभारण्यास विरोध केला गेला होता.

समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यावर नेहरूंची स्वाक्षरी

समान नागरी कायद्याचा उल्‍लेखही राज्यघटनेत स्पष्टपणे केला आहे. याबाबतच्या मसुद्यावर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अन्य जणांनी स्वाक्षरी केली होती. परंतु अनुनयाचे राजकारण करणार्‍या काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. कायदा लागू करणारे उत्तराखंड पहिले राज्य ठरले आहे. अशाच प्रकारचा कायदा देशात आवश्यक आहे. कारण देश धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे असणे चुकीचे आहे, असे शहा म्हणाले.

सीएएबाबत गैरसमज पसरविला

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभर लागू केला जाणार आहे. संसदेने तो 2019 मध्ये मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आता केली जाणार आहे. कायद्याबाबत मुस्लिम धर्मियांमध्ये गैरसमज पसरविले गेले आहेत. कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व हिरावले जाणार नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाला ते दिले जाणार आहे.