ब्रेकिंग

‘वीजबिलांची वाढती थकबाकी खपवून घेणार नाही’

Samruddhi Dhayagude
10 Feb 2024

पुणे : गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडील मासिक वीजबिलांची 100 टक्के वसूली होत नसल्याने थकबाकीमध्ये वाढ होत आहे. परिणामी महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक होत आहे. त्यामुळे मागील थकबाकीसह मासिक वीजबिलांची 100 टक्के वसूली करावीच लागणार आहे. जे ग्राहक थकबाकीदार आहेत त्यांचा नियमानुसार तत्काळ वीजपुरवठा खंडित करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी दिला.

प्रादेशिक कार्यालयाच्या ‘प्रकाशभवन’ सभागृहात शुक्रवारी आयोजित गणेशखिंड मंडलअंतर्गत कार्यालयांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. गेल्या तीन दिवसांमध्ये नाळे यांनी पुणे परिमंडलातील सर्व 168 शाखा, 41 उपविभाग, 12 विभाग व 3 मंडल कार्यालयांची वीजबिल वसूली, थकबाकी, वीजहानी व नवीन वीजजोडण्यांबाबत आढावा घेतला. यावेळी मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार, प्रभारी महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) माधुरी राऊत, अधीक्षक अभियंता अरविंद बुलबुले, युवराज जरग, संजीव राठोड, अनिल गेडाम, उपमहाव्यवस्थापक (आयटी) अजय खोडके यांची उपस्थिती होती.

प्रादेशिक संचालक श्री. नाळे म्हणाले की, प्रत्येक महिन्यात वीजबिलांच्या थकबाकीची रक्कम वाढत असताना मात्र थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची गती अतिशय संथ आहे. हा प्रकार मुळीच खपवून घेतला जाणार नाही.‘ना नफा,ना तोटा’ (रेव्हेन्यू न्यूट्रल) तत्वाने वीजसेवा देणार्‍या महावितरणची आर्थिक स्थिती ही सर्वस्वी वीजबिलांच्या दरमहा वसूलीवरच अवलंबून आहे. त्यातूनच वीजखरेदी, नियमित व बाह्यस्त्रोत कर्मचार्‍यांचे वेतन,कार्यालयीन खर्च,विविध कर,दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीचे कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशा दरमहा देणी द्यावी लागतात. ही सर्व आर्थिक भिस्त केवळ वीजबिलांच्या वसूलीवर अवलंबून असल्याने थकबाकीमध्ये होणारी वाढ खपवून घेतली जाणार नाही.

पुणे परिमंडलामध्ये 7 लाख 18 हजार घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे सध्या 187 कोटी 92 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीसह चालू मासिक वीजबिलांच्या 100 टक्के वसूलीचे ध्येय ठेऊन काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे वारंवार आवाहन करूनही वीज बिल भरण्यास प्रतिसाद देत नाही अशा थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा तत्काळ खंडित करण्याची कारवाई करावी. यासाठी मंडलअंतर्गत कार्यालयांतील मनूष्यबळाचे नियोजन करण्यात यावे तसेच आवश्यक तेथे पोलीस संरक्षण घेण्यात यावे.