आरोप-प्रत्यारोप (अग्रलेख)   

मोदी सरकारने काढलेल्या श्‍वेतपत्रिकेला काँग्रेसने कृष्णपत्रिका काढून प्रत्युत्तर दिले आहे. निवडणुकीपूर्वी  एकप्रकारे परस्परांवर झाडलल्या या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरीच आहेत.
 
मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ संपत आला असतानाच आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांतील अर्थव्यवस्थेवरील श्‍वेतपत्रिका लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्याच वेळी काँग्रेसनेही मोदी सरकारच्या दहा वर्षांतील अन्यायाचा पाठ वाचणारी कृष्णपत्रिका सादर केली. या दोन्ही पत्रिकांमधून एकमेकांवर चिखलफेक करण्याखेरीज काहीही साध्य झाले नाही. एकीकडे श्‍वेतपत्रिकेतून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात आर्थिक बेशिस्त वाढली होती अशी टीका होत असताना राज्यसभेतून निवृत्त होत असलेल्या सदस्यांना निरोप देताना पंतप्रधान मोदी मात्र मनमोहन सिंग यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करीत होते, हा विरोधाभास जाणवल्या खेरीज राहात नाही. 58 पानांच्या या श्‍वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून यूपीए काळात देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे काम झाले, असे त्यात म्हटले आहे. 2004 मध्ये यूपीए सरकार सत्तेत आले तेव्हा विकासदर 8 टक्के होता; तर महागाईवाढीचा दर केवळ 3.9 टक्के होता, तो 2014 मध्ये 9.4 टक्क्यांवर गेला. ‘यूपीए’च्या काळात भ्रष्टाचार वाढला, कोणतीही धोरण स्पष्टता नव्हती, नेतृत्वाचा अभाव होता, अशी कारणे या श्‍वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आली आहेत. टू जी स्पेक्ट्रम 2चे वाटप गैरव्यवहार, कोळसा खाण वाटप गैरव्यवहार, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातील गैरव्यवहार आदी प्रकरणे याच काळात झाली, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि प्रतिमेला धक्का बसला. ज्या प्रमाणात देशात परकीय गुंतवणूक अपेक्षित होती, त्या प्रमाणात ती झाली नाही. एकूणच यूपीएच्या कार्यकाळात देशाच्या विकासालाच ब्रेक लागला, असा आरोप या श्‍वेतपत्रिकेतून करण्यात आला आहे. यूपीएच्या काळातील आर्थिक बेशिस्तीवर श्‍वेतपत्रिकेतून टीका होत असताना मोदी सरकारच्या काळातील महागाई, बेरोजगारी आणि त्यांची आर्थिक धोरणे यावरही काँग्रेसकडून टीका होत आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा लाभ केवळ काही मूठभर उद्योगपतींनाच होत असल्याची टीका नवी नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा ताजा अहवाल आश्‍वासक वाटतो. या अहवालानुसार 2022 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 262 लाख कोटी होता, तो 2028 मध्ये 500 लाख कोटीपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारत ही जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आपल्या तिसर्‍या कार्यकाळात भारतही पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थेमध्ये असेल, अशी मोदी सरकारची अपेक्षा आहे.
 

काँग्रेसकडून कृष्ण पत्रिका
 

केंद्रातील सरकारने ही श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून आपली रेघ, त्यांच्या रेघेपेक्षा मोठी असल्याचे भासवले आहे. मात्र सर्वसामान्यांच्या बेकारी, महागाईसारख्या प्रश्‍नांची यातून उत्तरे मिळत नाहीत. मोदी यांनी सत्तेवर येताना दिलेली अनेक आश्‍वासने अपूर्ण आहेत. दोन कोटी नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन पूर्ण झालेले नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट होण्याऐवजी ते घटत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. दरवर्षी काही लाख लोकांनादेखील नोकर्‍या मिळू शकल्या नाहीत, या वास्तवाकडे काँग्रेसने काढलेल्या कृष्णपत्रिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चौकश्यांच्या फेर्‍यात अडकवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जात आहे. सर्वसामान्य माणूस महागाईने त्रस्त आहे, या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. एका पाहणीनुसार बेरोजगारीची स्थिती 53 टक्के लोकांना अतिगंभीर, 19 टक्के लोकांना गंभीर, तर 13 टक्के लोकांना साधारण वाटते. मोदी सरकारने श्‍वेतपत्रिका सादर करताना बेरोजगारी, महागाई या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र सरकारच्याच श्रम मंत्रालयाने 2017-18 मध्ये केलेल्या पाहणीत बेरोजगारीने 45 वर्षांतील उच्चांक गाठल्याचे म्हटले होते, ही बाब श्‍वेतपत्रिकेतून दुर्लक्षित झाली आहे. या श्‍वेतपत्रिकेत सर्जिकल हल्ल्याचा उल्लेख आहे; पण नोटाबंदी, बेरोजगारी, चलनवाढ आणि वाढती विषमता या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.
 

Related Articles