केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून एक महिना उलटला आहे. या बंदीमुळे कांद्याचे बाजारभाव 8 ते 10 रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरले. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला असून कांद्याच्या उत्पन्नावरच आर्थिक गणित अवलंबून असते. आर्थिक कणा मोडल्यामुळे तो उद्ध्वस्त होत आहे.  कांद्याची निर्यात करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. मात्र, कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने पाकिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होऊ लागल्याने भारतावर हक्काची बाजारपेठ गमविण्याची नामुष्की आली आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार शेती उत्पादित माल आयात-निर्यातीमध्ये दीर्घकालीन धोरण नसल्याने जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हता ढासळू लागल्याची  शक्यता निर्माण झाली आहे. भारत कांद्याच्या जागतिक बाजारपेठेतून बाहेर पडल्यामुळे मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, दुबई आणि इतर देशातील  भारतीय कांद्याची जागतिक बाजारपेठ धोक्यात आली आहे. बाजारपेठांमध्ये पाकिस्तान सुमारे 34 ते 45 रुपये प्रति किलो दराने कांदा विकत आहे. त्यापाठोपाठ चीनही संधीचा फायदा घेत आहे. पाकिस्तानी कांद्याची गुणवत्ता भारतीय कांद्याच्या तुलनेत 60 ते 80 टक्के इतकीच आहे. भारतीय कांद्यावर अशीच निर्यातबंदी राहिली तर पाकिस्तान जादा दराने कांदा विकून आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या धोरणामुळे भारतीय शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे.

 

पुढील हंगामात केवळ पाकिस्तानातच नव्हे, तर चीन आणि तुर्कियेमध्येही बंपर कांदा उत्पादन येणे अपेक्षित आहे. त्यातच भारतीय कांदा जागतिक बाजारात नसल्याने त्याचा फायदा हे देश उठवू शकतात. शिवाय भारतीय कांद्याची बाजारपेठ या देशांनी एकदा काबीज केली, की नंतर भारतीय उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसण्याचा धोका आहे. सरकारी हस्तक्षेपामुळे भारतीय कांदा व्यवसाय सध्या  बॅक फूटवर  आला असून  आपल्या सर्व पारंपरिक बाजारपेठा पाकिस्तान आणि चीन काबीज करीत असल्याचे कटू सत्य समोर येत आहे. अनेक देशांतून भारतीय कांद्याला मागणी आहे. मात्र, निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे पाक, चीनमधून कांदा खरेदी होत आहे.

 

 

यावर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने केंद्र सरकार कांद्याबाबत अत्यंत दक्ष आहे. सरकारला कांदा पिकवणार्‍या बरोबर खाणार्‍यांचा पण विचार करायचा आहे. मात्र, आगामी निवडणुकीत याचा परिणाम होऊ नये, याची काळजी घेताना केंद्र सरकार दिसत असल्याचे मत कांदा उत्पादक शेतकरी  व्यक्त करीत आहेत. यापूर्वीच्या काळात कांद्याच्या दरातील वाढीचा सत्ताधारी पक्षाला अनुभव आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान ही कांदा उत्पादक राज्ये आहेत. केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी कांदा निर्यातबंदीची घोषणा केल्यानंतर  देशांतर्गत बाजारपेठेत एका महिन्यात कांद्याची किंमत 8 ते 10 रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरली आहे. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत.

 

 

प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीनंतर खेड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील महात्मा फुले उपबाजारात बुधवारी (दि.31) कांद्याची आवक तीन हजार क्विंटल झाली. कांद्याचे दर आठशे ते पंधराशे रुपये प्रति क्विंटलवर आले, अशी माहिती बाजार समितीचे सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी दिली. चाकण परिसरात रब्बी हंगामातील गरवा जातीचा कांदा हा टिकाऊ व फिक्कट लाल, उग्र वासाचा  कांदा उत्पादित होतो, टिकाऊ असल्याने त्याला निर्यातदार कंपन्यांची मोठी मागणी असते. अनेक निर्यातदार कंपन्या चाकणचा कांदा निर्यातीसाठी खरेदी करतात. राज्यात चाकण येथे मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक येथील व्यापारी कांदा खरेदीसाठी येतात. निर्यात बंदी असल्याने व्यापारी, निर्यातदार कंपन्या, चाकण बाजारात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक  बाजार समितीच्या उत्पन्नावरही अनपेक्षित परिणाम झाला आहे.कांदा निर्यातीवरील  बंदी बाबत  फेरविचार करावा किंवा अंशतः बंदी उठवावी अशी मागणी खेड बाजार समितीचे सभापती कैलास लिंभोरे यांनी केली.