नाव ठरले, चिन्हाचा निर्णय नाही   

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार...!

 
नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी ’राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार’ हे नाव देण्यात आले. राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे नाव देण्यात आले. मात्र, पक्षाच्या चिन्हावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
 
शिवसेनेप्रमाणेच विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा आधार घेत निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांना बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि पक्षाचे घड्याळ हे अधिकृत चिन्ह दिलेे. तसेच, शरद पवार गटास काल दुपारपर्यंत नवीन नाव व चिन्हासाठी अर्ज करावा, असे म्हटले होते. त्यानुसार, शरद पवार गटाने ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरद पवार’, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदराव पवार’, ‘एनसीपी- शरद पवार’ ही तीन नावे दिली होती. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाने ’नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार’ म्हणजे ’राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार’ हे नाव त्यांना दिले आहे. 
 

वटवृक्ष चिन्हासाठी पवार गट आग्रही

 
शरद पवार गटाचे नाव ठरले असले तरी अद्याप चिन्ह ठरलेले नाही. शरद पवार गट वटवृक्ष चिन्हासाठी आग्रही आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर गेले होते. यावर आयोगात अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. 8 डिसेंबर रोजी याबाबतचा युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. मंगळवारी आयोगाने आपला निर्णय दिला. सुमारे 141 पानांचा हा निकाल आहे. 
 
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अजित पवार बहुसंख्य आमदारांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाले. त्यानंतर, अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून, तर राष्ट्रवादीच्या अन्य आठ जणांनी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथ घेतली. 
 
दरम्यान, शरद पवार गटाकडून त्यांच्या विरुद्ध अपात्रता अर्ज दाखल करण्यात आला. दुसरीकडे, अजित पवार गटानेही शरद पवार यांच्या सोबत असलेल्या आमदारांच्या विरोधात अशाच प्रकारे अर्ज दाखल केला. शिवसेनेचा निकाल दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर सुनावणी सुरू केली. राष्ट्रवादीच्या अर्जावर 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.  नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाला तशी विनंती केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नार्वेकर यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली.
 

अजित पवार गटाकडून कॅव्हेट दाखल

 
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास शरद पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. त्यावर, आपले म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाने निर्णय देऊ नये, यासाठी अजित पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात आले आहे.
 

Related Articles