चुकीला चपराक (अग्रलेख)   

विधि मंडळांचे पीठासीन अधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी कोणत्याही पक्षाचे नसतात. त्यांनी नि:पक्षपाती राहणे अपेक्षित असते. चंडीगढ मध्ये तसे न घडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे.
 
चंडीगढच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत अयोग्यच नव्हे, तर लोकशाही विरोधी वर्तन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यावर ताशेरे ओढले आहेत. एका शहराच्या महापौरपदाची निवडणूक ही खरे तर देशाने दखल घेण्याजोगी नसते. मात्र या वेळी भारतीय जनता पक्ष आणि आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांच्या युतीमध्ये ही लढत झाल्याने त्यात चुरस निर्माण झाली होती. प्रसार माध्यमांनी भाजप विरुद्ध ‘इंडिया’ आघाडी अशी लढत होत असल्याचे चित्र निर्माण केले होते. महापालिकेतील 35 निवडून आलेले सदस्य व एक चंडीगढचा खासदार  असे 36 मतदार या निवडणुकीत मतदान करणार होते. नेहमीप्रमाणे दोन्ही बाजूंनी आधीच बहुमताचे दावे करण्यात आले होते. मतदान झाले. नंतर मतमोजणी झाली आणि भाजपचा उमेदवार 16 विरुद्ध 12 मतांनी विजयी झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. या निकालावर ‘आप’व काँग्रेसने आक्षेप घेतला. कारण आठ मते अवैध ठरल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने जाहीर केले. आपल्या बाजूने 20 मते असल्याचा दावा ‘आप’व काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत, विशेषत: मत मोजणीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप त्यांच्यातर्फे करण्यात आला. युतीने पंजाब व हरयाना उच्च न्यायालयात धाव घेतली; पण त्या न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
 

‘लोकशाहीची हत्या’

 
सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील एका पीठाने संबंधित महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या कामकाजाची चित्रफीत पाहिली. त्यात निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिल मसिह यांचे वर्तन बघून या पीठाने संताप व्यक्त केला. ‘ही लोकशाहीची थट्टा आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी लोकशाहीची हत्या करत आहे, निवडणूक घेण्याची ही पद्धत आहे का?‘ अशी टिप्पणी पीठाने ती चित्रफीत बघताना केली. मतपत्रिकेवर तळावर ‘फुली’चे चिन्ह असल्यास मसिह ती पत्रिका ट्रेमध्ये ठेवत आहेत, व ज्या मतपत्रिकेच्या वरच्या भागात ‘फुली’चे चिन्ह असेल ती पत्रिका ‘विद्रूप’ करत असल्याचे  व नंतर  मसिह कॅमेर्‍याकडे बघत असल्याचेही या चित्रफितीत स्पष्ट दिसत आहे. जणु काही कोणी आपल्याला बघत आहे की नाही हे तपासण्याची ती कृती होती. यावर ‘सर्वोच्च न्यायालय तुमच्यावर लक्ष ठेवून आहे हे तुमच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यास सांगा‘ अशी तंबी पीठाने दिली. निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने मतदानाची प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पडत आहे की नाही एवढेच बघणे अपेक्षित असते. त्याने कोणाची बाजू घेणे अपेक्षित नसते. मात्र मसिह यांनी काही मतपत्रिका जाणून बुजून खराब केल्या व नंतर त्या अवैध  ठरवल्या हे चित्रफितीत दिसत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने सर्व मतपत्रिका,अन्य संबंधित कागदपत्रे व संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचे चित्रण या सर्व बाबी पंजाब व हरयाना उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला आहे. कारण तो पुरावा आहे आणि त्यात कोणी बदल अथवा अन्य गैरप्रकार करू नये याची खातरजमा न्यायालयास करायची आहे. चंडीगढ महापलिकेची पहिली बैठक बेमुदत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णयही न्यायालयाने जाहीर केला. याचा एक अर्थ ही निवडणूकच अवैध आहे असा घेता येतो. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या दि.19 रोजी होणार आहे. त्या वेळी मतदान प्रक्रियेचे संपूर्ण चित्रण न्यायालयासमोर ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.त्याच वेळी अनिल मसिह यांनाही उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ‘निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता ही या दशातील एक चांगली गोष्ट आहे, असे नमूद करून, लोकशाहीची अशा प्रकारे हत्या आम्ही होऊ देणार नाही’ असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. या निवडणुकीत कोण जिंकले या पेक्षाही निवडणूक प्रक्रियेच्या शुद्धतेस जास्त महत्त्व न्यायालयाने दिले आहे. अनिल मसिह  एका बाजूने वागत असल्याचे चित्रफितीद्वारे सिद्ध होत आहे म्हणून न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला. त्यांचे वर्तन कायदा, घटना व संकेत यांच्या विरुद्ध असल्याने न्यायालयाने फटकारले आहे.
 

Related Articles