राज्यात गेले काही वर्ष शिक्षणाची गुणवत्ता खालावत असल्याचे विविध अहवाल सांगत आहेत. शिक्षकही गुणवत्ता उंचावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तरीसुद्धा अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. त्यामागे अशैक्षणिक कामाचा मोठा भार असल्याचे कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिक्षकांनी मध्यंतरी ‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी मोहीम चालवली होती. आम्हाला शिकवू द्या यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने शिक्षकांचे अध्यापनाचे काम थांबवून पूर्ण वेळ निवडणुकीची कामे देता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. शिक्षण हा राष्ट्र विकासाचा पाया आहे. तेथून समाज व राष्ट्र घडत असते. त्याच क्षेत्रात अधिकाधिक काम करण्याची गरज आहे. उद्याचा समृद्ध व उन्नत समाज निर्माण करायचा असेल तर शिक्षकांना अधिक वेळ अध्ययन, अध्यापनाला मिळायला हवा. त्यासाठीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान हाती आल्यानंतर माहितीची कामे कमी होण्याची अपेक्षा होती; पण तंत्रज्ञानामुळे शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत चालली आहे. शिक्षकांना शिकू द्या यासाठी मोहीम चालवणे आणि न्यायालयात दाद मागण्यास लागणे हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी निश्चित भूषणावह नाही. अलीकडे पुन्हा हे सूर उमटू लागले आहेत. शिक्षण प्रक्रियेत शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यात बंध असण्याची गरज असते. त्यासाठी अधिकाधिक संवाद, आंतरक्रिया हवी असते. तीच गुणवत्तेची वाट आहे. त्यामुळे अशैक्षणिक कामे आणि वाया जाणारा वेळ याच्या सूक्ष्मतेने अभ्यासाची गरज आहे. 

 

मध्यंतरी शिक्षक संघटनांनी अशैक्षणिक कामासंदर्भाने दीडशेच्या आसपास कामांची सूची प्रसिद्ध केली होती. आपल्याकडे खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी लिपीक, शिपाई दिले जातात; मात्र शासकीय शाळांना त्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे शाळा स्तरावरील कार्यालयीन, स्वच्छता विषयक कामांचा भारही शिक्षक सांभाळतात. एकाच प्रकारचे काम असूनही मनुष्यबळ देताना मात्र त्या निकषात भिन्नता आहे. शाळा स्तरावर शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या संदर्भाने अधिकाधिक माहिती वारंवार मागितली जाते. प्रशासनाला निश्चित गरजही असेल; पण सध्या यु डायस, यूडायस प्लससारखी संकेतस्थळे विकसित करण्यात आली आहेत. या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांची समग्र माहिती नोंदवली जात आहे. अर्थात ती माहिती पुरेशी नसेल तर आणखी त्यात भर टाकावी; पण एकदा माहिती नोंदवली की, पुन्हा कोणत्याही स्वरूपाची माहिती मागवली जाऊ नये अशी शिक्षकांची अपेक्षा आहे. खरेतर अशी माहिती उपलब्ध असेल तर त्या आधारे कोणत्याही स्वरूपाची माहिती विश्लेषित करणे किंवा हवी तशी माहिती माहिती तंत्रज्ञानाच्या जोरावर माहिती मिळवणे शक्य आहे. वर्तमानात तसे घडताना दिसत नाही. संकेतस्थळे असली तरी पुन्हा पुन्हा माहिती मागवली जाते, हे शिक्षकांसाठी वेळखाऊपणाचे काम आहे. सरकारने हे निश्चित करायला हवे की, शिक्षकांनी किती प्रकारचे अ‍ॅप वापरायचे आहेत. प्रत्येक कामासाठी वेगळे अ‍ॅप वापरण्यात शिक्षकांचा वेळ वाया जातो. त्याऐवजी समग्र स्वरूपाचे एकच अ‍ॅप विकसित केले गेले तर शिक्षकांना तेच वापरणे सोईचे होईल. विविध जिल्ह्यांत सामाजिक संस्थाही स्थानिक प्रशासनासोबत विविध उपक्रम करत असतात. अशा वेळी त्यांनाही माहितीसाठी तंत्रज्ञानाधारित माहिती हवी असते. 

 

खरेतर एकाच स्वरूपाची माहिती पुन्हा पुन्हा नोंदवणे यासाठी लागणार्‍या वेळेचा दुरुपयोग नाही का? शासनाने जेव्हा विविध संकेतस्थळांवर माहिती नोंदवण्याची सूचना केली होती तेव्हाच पुन्हा कोणतीही माहिती मागवली जाणार नाही असे सूचित केले होते; पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. उलट त्यात आणखी पुन्हा भरच पडत गेली. शासनाने अशैक्षणिक कामे आणि त्यावरील उपाययोजना अभ्यासासाठी सर्वंकष समिती नेमण्याची गरज आहे. अशा समितीच्या माध्यमातून निश्चित काही हाती लागेल. शाळांचे प्रभावी व्यवस्थापन व्हावे याकरिता शाळा स्तरावर असलेल्या विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. खरेच इतक्या विविध समित्यांची गरज आहे का? शासन वेळोवेळी गुणवत्ता विकासाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करू पाहते. त्याकरिता तत्कालीन परिस्थितीत विविध समित्या स्थापना केल्या जातात. काही काळानंतर कार्यक्रम थांबतो; मात्र समित्या कायम राहतात. त्यातून शाळा स्तरावरील समित्यांची संख्या वाढत जाताना दिसत आहे. शाळा स्तरावर माता पालक संघ, शिक्षक पालक संघ, शालेय पोषण आहार समिती, परिवहन समिती, बांधकाम समिती अशा विविध समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. 

 

या सर्व समित्या वेळोवेळीच्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक शाळेत परिवहन समितीची स्थापना अनिवार्य आहे. ज्या ठिकाणी परिवहन सुविधा शाळा पुरवत नाही तेथे या समित्यांची गरज आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे. शाळेत स्थानिक पातळीवर शालेय पोषण आहार ही शासकीय योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय पोषण आहार समितीचे गठण करण्यात आले आहे; मात्र या समितीचे जे काम आहे तेच काम ते काम शाळा व्यवस्थापन समितीने केले तरी चालणारे आहे. व्यवस्थापन समितीत विद्यार्थ्यांचे पालकच आहेत. त्यामुळे अधिक प्रभावी योजना राबविणे, तिच्याकडे अधिक लक्ष देणे सहज शक्य आहे. शाळा स्तरावर माता पालक व शिक्षक पालक समित्याही स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. आता शाळा व्यवस्थापन समितीत जर 75 टक्के पालक आहेत. या समितीत पन्नास टक्के महिलांचा समावेश आहे. आता पुन्हा पालकांचाच सहभाग असलेल्या समित्यांची खरच गरज आहे का? याचा विचार व्हायला हवा. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शाळा स्तरावर समित्या अस्तित्वात आल्या तर त्यांचे व्यवस्थापन, अभिलेखे, संबधित प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा वेळेचा विचार केला तर शिक्षकांचे मोठे श्रम आणि वेळ वाया जातो. राज्यात साठ पटापेक्षा कमी पट असलेल्या चाळीस हजारांपेक्षा अधिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या समित्या स्थापन करायचे म्हटले तर पुन्हा पुन्हा त्याच पालकांचा समित्यांमध्ये सहभाग असतो. 

 

या समित्यांच्या बैठका, त्यासाठीचे अंजेडे काढणे, इतिवृत्त तयार करणे, अभिलेखे तयार करणे यासाठी वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे याबाबतही संघटना सातत्याने शाळा स्तरावर समित्या कमी करा अशी मागणी करत आहेत. राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी देखील पुढे येण्याची गरज आहे; मात्र त्याचवेळी शासनाने देखील सुचवलेल्या उपाय योजनाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. राज्यात गेले काही वर्ष मतदार नोंदणी अभियान सातत्याने सुरू असते. मतदार कार्ड, मतदार याद्या पुनर्परीक्षण, मतदान कार्ड वाटणे, मतदार चिठ्ठ्या वाटणे, मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदवणे अशी कामे सातत्याने करावी लागत आहेत. ही कामे महिनोन्महिने केली जातात. ही दीर्घ सुट्टीच्या काळात दीपावली व उन्हाळी सुट्टीच्या काळात मोहीम म्हणून केली तर शिक्षक सहकार्य करतीलही. खरेतर यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिक्षकांसोबत इतर शासन कर्मचारी नियुक्ती करणेबाबत सूचित केले आहे; मात्र तसे देशभर घडताना दिसत नाही. इतर कर्मचारी घ्यावेत आणि कमी पडले तर शिक्षकांचा उपयोग करावा; पण सरसकट शिक्षकांचा उपयोग देशभर केला जात आहे. कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण आले की, शिक्षकच हवेच ही धारणा मारक ठरू पाहत आहे. यांसारख्या विविध  कामास शिक्षक वैतागली आहेत. शैक्षणिक काम सांभाळून हे काम करताना वेळ पाळली गेली नाही तर पुन्हा कारवाईची धमकी. या कामांसाठी मोठा वेळ खर्च करावा लागतो. मतदार नोंदणी विभाग स्थानिक कामगार तलाठी, ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फत नोंदणी प्रक्रिया वर्षभर सुरू ठेवता येईल. ती कार्यालये ऑनलाइन झाली आहेत, त्यामुळे ते काम जनतेसाठी अधिक सोईचे आणि सातत्याने सुरू राहतील. शासनाच्या इतर विभागाची प्रांसगिक कामे अचानकपणे येऊन धडकतात. स्थानिक प्रशासनही गरजेप्रमाणे विविध सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांचा उपयोग करत असते. 

 

शासनाच्या विविध लाभार्थ्यांची माहिती अगदी नावासह असेल किंवा सांख्यिकी असेल ती एकदा संकेतस्थळावर नोंदवली गेली, की त्या नमुन्यात माहिती तयार होईल अशी व्यवस्था माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून करण्याची गरज आहे. गणवेश, पाठ्यपुस्तके, शिष्यवृत्ती, उपस्थिती भत्तासारख्या योजनांचे लाभार्थी यूडायस संकेतस्थळावर नोंदवले गेले की, पुन्हा हार्डकॉपीची गरज पडता कामा नये. तेथे मिळणार्‍या माहितीच्या आधारे लाभार्थी निश्चित केले गेले तर त्या संकेतस्थळावरील कामही अधिक गंभीरपणे होईल. मुळात शासनाने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करताना याप्रकारे सूचित केले होते. कोणतेही प्रकारची माहिती पुन्हा मागितली जाणार नाही; मात्र ऑनलाइन सुविधा असताना देखील शिक्षक संघटना अशैक्षणिक कामे करा असे का म्हणत आहेत याचा विचार करण्याची गरज आहे. राज्यात शालेय शिक्षण विभागाला गृहीत धरून इतर विभागही परस्पर आदेश काढत असतात. त्यांच्या स्पर्धा अचानक येऊन धडकतात. खरेतर सर्व विभागांनी शालेय शिक्षण विभागाला शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच या संदर्भात कळवायले हवे. म्हणजे शालेय शिक्षण विभाग आपल्या वार्षिक नियोजनात या संदर्भात समावेश करेल. त्यामुळे एकाचवेळी विविध स्पर्धा शिक्षण विभागाला घेणे शक्य होईल. इतर विभागाचे उपक्रम शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेतली तर शिक्षकांच्या कामात सुसूत्रता आणणे सहज शक्य होईल. इतर विभागांना शिक्षण विभागाने आदेश दिले तर त्याचा अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाही. आदेश दिले तरी त्या विरोधात आवाज उठवला जातो. अशावेळी शिक्षण विभागाचे कर्मचारी प्रत्येक विभाग गृहीत धरून असतो. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्याच आदेशाच्या अंमलबजावणी केली जाईल अशी भूमिका घेण्याची गरज आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शाळा व्दिशिक्षिकी आहेत. अशा कामात शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे शिक्षक मुलांपासून दुरावतात. अध्ययन, अध्यापन ही मानसशास्त्रीय प्रक्रिया आहे. त्याकरिता शिकवणार्‍याचे आणि शिकणार्‍याचे मानसिक स्वास्थ उत्तम असायला हवे. मानसिक ताण घेऊन कोणताही शिक्षक उत्तम अध्यापन करू शकणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांची मानसिकता जोपासण्याचा विचार करायला हवा. 

 

शाळांचा अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम विकसित करताना शाळांचे कामाचे दिवस आणि विषयांच्या तासिकांचा विचार शिक्षण विभाग करत असतो. अशा प्रकारे वेळ वाया गेला तर त्या तासिका कमी होतात. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर झालेला दिसतो. वेळ वाया गेला तर कदाचित आहे त्या वेळेत अध्यापन होईलही; पण परिणाम साधला जाणार नाही. तसे घडले तर ‘शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आणि रूग्ण दगावला’ असेच होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार केवळ निवडणूक, दशवार्षिक जनगणना आणि ऐनवेळी आलेल्या आपत्ती संबंधीचे कामे करण्याची जबाबदारी आहे. ती कामे द्यावीत; पण शिक्षकांचा वेळ वाया जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. राज्यात साडेसात लाख शिक्षक आहेत. त्यांचा प्रत्येकी एक तास वाया गेला तरी तेवढे मनुष्यबळाचे किती तास वाया जातात हे लक्षात घेणार की नाही? शिक्षक हे उद्याचा समाज व राष्ट्र निर्मितीसाठीची पेरणी करत असतात. त्यांच्या कामाचे मोल होऊ शकत नाही. शिक्षकी पेशा हा जगातील सर्वोत्तम पेशा आहे असे भारताचे माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटले होते. त्या पेशाचे मोल जाणत व उद्याचे भविष्य म्हणून तरी याकडे पाहायला हवे. शिक्षकांच्या कार्याचे मोल लक्षात घेऊन संघटना, शिक्षक जे काही सांगत आहेत त्यांचा आवाज ऐकला जायला हवा.