ब्रेकिंग

शैक्षणिक

स्पर्धा परीक्षांतील गैरप्रकार रोखणारे विधेयक लोकसभेत

Samruddhi Dhayagude
06 Feb 2024

तीन वर्षांची शिक्षा; 1 कोटीचा दंडही होणार

नवी दिल्‍ली : सरकारी पात्रता परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासंदर्भातील विधेयक सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आहे. प्रश्‍नपत्रिका फोडणे आणि खोट्या संकेतस्थळांना रोखण्यासाठी दंडात्मक तरतूद विधेयकात केली आहे. त्या अंतर्गत तीन वर्षांची शिक्षा आणि एक कोटींचा दंड संबधितांना ठोठावला जाणार आहे.

सरकारच्या वतीने घेण्यात येणार्‍या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखणारी यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबतचे विधेयक संसदेत आणले असून गैरप्रकार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद त्यात केली आहे.

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार रोखणारे) विधेयक 2024, असे विधेयकाचे नाव आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत मांडले आहे. ते म्हणाले, प्रश्‍नपत्रिकांची उत्तरे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उमेदवारांना पुरविली जात असल्याची बाब उघड झाली होती. सार्वजनिक स्पर्धा परीक्षेत याबाबी नित्याने घडत आहेत. त्यावर अंकुश आणण्यासाठी केंद्राने आता पावले उचलली आहेत. तसेच कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद विधेयकाच्या माध्यमातून केली आहे.

अनेकदा संगणकाचा गैर वापरही केला जात आहे. काही व्यक्‍ती, गट आणि संस्थांकडून तसे केले जाते. खोटी संकेतस्थळे निर्माण करून उमेदवारांच्या फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. त्या माध्यमातून खोटी ओळखपत्रे, बैठक व्यवस्थेत अदलाबदली करणे, बनावट उमेदवारांना मूळ उमेदवारांच्या जागी परीक्षेला बसवणे आदी बाबी घडत आहेत. हा प्रकार कायद्याने चुकीचा असून आता विधेयकाद्वारे त्यावर अंकुश आणला जाणार आहे. परीक्षेत गैरप्रकार करणार्‍यांना आता कायद्याने आळा बसणार आहे. कमीत कमी तीन आाणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड दोषींना ठोठावला जाणार आहे. स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणार्‍यांनी गैरप्रकार केला तर त्यांना शिक्षेबरोबरच एक कोटींच्या दंडाची तरतूद विधेयकात आहे. स्पर्धा परीक्षा घेणार्‍यांना किमान चार वर्षांचा अनुभव असावा, अशी अटही आता घातली आहे.