ब्रेकिंग

संपादकीय

समान नागरी कायदा

Samruddhi Dhayagude
06 Feb 2024

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड. भारतात गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सर्व गुन्हेगारांना समान शिक्षा दिली जाते. तिथे त्यांची जात किंवा धर्म पाहिला जात नाही. मात्र, नागरी कायदे धर्मानुसार लागू होतात. भारतात मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मासाठी वेगळे कायदे आहेत. तर हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन यांच्यासाठी हिंदू कुटुंब कायदा लागू आहे. समान नागरी कायदा लागू झाला तर प्रत्येक धर्मातील नागरी प्रकरणांसाठी म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसदार, मालमत्तेची वाटणी यामध्ये समानतेची तरतूद आहे.

कायद्याची पार्श्वभूमी

ब्रिटिश सरकारने 1835 मध्ये समान नागरी कायद्याची संकल्पना मांडली. ज्यामध्ये गुन्हे, पुरावे आणि करार यासारख्या विविध विषयांवर भारतीय कायद्याच्या संहितीकरणामध्ये एकसमानता आणण्याची गरज, तसेच समानतेतून हिंदू आणि मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वगळण्याची शिफारस ब्रिटिशांनी त्यांच्या अहवालात केली होती. या शिफारशींच्या आधारे, हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख यांच्या वारसाहक्काशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि संहिताबद्ध करण्यासाठी हिंदू उत्तराधिकार कायदा म्हणून ओळखले जाणारे विधेयक 1956 मध्ये स्वीकारण्यात आले.

वैयक्तिक कायद्यांवर परिणाम?

हा कायदा लागू झाल्यास सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व वैयक्तिक कायदे रद्द केले जातील. विवाह, वारसा आणि उत्तराधिकार यासह विविध समस्यांशी संबंधित जटिल कायदे सुलभ होतील. सर्व नागरिकांना एकसमान नागरी कायदे लागू होतील. मग ते कोणत्याही धर्माचे असो. महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

कायद्याला विरोध का?

या कायद्याला विरोध करणार्‍यांचे मत आहे की, समान नागरी कायदा हा सर्व धर्मीयांवर हिंदू कायदा लादण्यासारखे आहे. अनेक मुस्लिम धर्मगुरू या कायद्याच्या बाजूने नाहीत.