‘मोफत’ वीज, धान्यास जास्त दर अशा घोषणा प्रत्यक्षात आणताना राज्ये अधिक कर्जबाजारी होतील याचा विचार कोणी करत नाही. तर्कशास्त्र बाजूला ठेवून मतांसाठी आश्‍वासने दिली जात आहेत.

 

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. राजस्तान व तेलंगण येथे मतदान होणे बाकी आहे. तेथील मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेसने तेलंगणासाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्याचे शीर्षक आहे‘अभय हस्तम’. ‘बदलाची गरज आहे काँग्रेस आलीच पाहिजे’ अशा आशयाची घोषणा आहे. जाहीरनाम्यात आश्‍वासनांची खैरात आहे. शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक सर्वांसाठी त्यात काही ना काही आहे. दरिद्र्य रेषेखालील युवतींना विवाहाच्या वेळी सोन्याचे नाणे, विद्यार्थिनींना मोफत स्कूटर, सरकारी व कंत्राटी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ, शेतकर्‍यांना मोफत अखंड वीज पुरवठा, अशी अनेक आश्‍वासने आहेत. त्या पैकी सहा बाबींची ‘हमी’ देण्यात आली आहे. महिलांना दरमहा 2500 रुपयांची मदत, 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर, ज्येष्ठ, विधवा, अपंग यांना दरमहा 4 हजार रुपये निवृत्ती वेतन, शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आदींचा त्यात समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास वर्गीयांसाठी 23 ऐवजी 42 टक्के आरक्षणाचेही आश्‍वासन आहे. भाजप तरी मागे कसा राहील? किमान आधार किंमतीपेक्षा जास्त दर, शेतकर्‍यांना वार्षिक मदत अशा ‘हमी’ त्यांनीही दिल्या आहेत.

 

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात काँग्रेसने आपल्या आश्‍वासनांचे वर्णन ‘हमी’असे केले होते. त्या नंतर हमी देण्याचे पेव फुटले आहे. भाजपने राजस्तानात  शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज व बेकार युवकांना तीन हजार  रुपये भत्ता देण्याचे जाहीर केले. काँग्रेसने तेलंगणात 200 युनिटस्पर्यंत मोफत विजेचे आश्‍वासन दिले आहे. तेथे के. सी. राव यांचा भारत राष्ट्र समिती पक्ष सत्तेत आहे. त्यांनी जी आश्‍वासने दिली आहेत त्यापेक्षा जास्त रकमेची ‘हमी’  काँग्रेस देत आहे. भाजपने राजस्तानात शेतकर्‍यांना दरवर्षी बारा हजार  रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेपेक्षा ही रक्कम दुप्पट आहे. गरिबांना 450 रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्याचेही आश्‍वासन आहेच. राजस्तानात व आधी मध्य प्रदेशातही या आश्‍वासनांना ’मोदी यांची हमी’ असे पक्षाने संबोधले आहे. लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आली आहे. त्या आधी विविध राज्यांत आपली बाजू भक्कम करण्याची दोन्ही प्रमुख पक्षांची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी  लोकप्रिय आणि ‘लोकानुनयी’ घोषणा देण्याची दोघांत स्पर्धा चालली आहे. लोक कल्याणकारी योजना आपणच उत्तमरीतीने चालवतो असे मोदी सरकार  भासवत आहे. त्यासाठी कर्जे काढत आहे. अन्न सुरक्षा कायदा, ‘मनरेगा’, बँक खात्यात थेट भरणा या योजना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’सरकारच्या आहेत. त्यांचा विस्तार करणे मोदी सरकारला शक्य झाले, कारण तंत्रज्ञानाची प्रगती झाली. मात्र या काळात एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत आर्थिक तूट सरासरी 6.6 टक्के राहिली. तरीही मोदी यांनी ‘पुढील पाच वर्षे मोफत धान्य पुरवण्याची’ घोषणा केली. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर उतरूनही पेट्रोल व डिझेलचे दर सरकार कमी करत नाही. उच्च मध्यम व श्रीमंत वर्गाने केलेल्या खरेदीमुळे ‘जीएसटी’ची वसुली वाढल्याचे  दिसते. काँग्रेसला केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवायची आहे. त्यामुळे तो पक्षही राज्यांत आपला आधार वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र ‘मोफत’ आणि ‘मदत’ देऊन गरिबी दूर होत नाही किंवा बेरोजगारी हटत नाही अथवा महिला सक्षम होत नाहीत, याचे भान कोणासही राहिलेले नाही. राज्यांवरील आर्थिक ताण पुढे किती वाढेल याचा विचार न करता आश्‍वासने दिली जात आहेत. सरकारी नोकर्‍या कशा देणार? याचे स्पष्टीकरण न देता युवक मतदारांना लुभावले जात आहे. शेती व उद्योगांच्या वाढीसाठी ठाम योजना कोणी सादर करत नाही. शिक्षणाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अर्थकारणावर  राजकारण मात करत आहे. केंद्रात नवे सरकार येईपर्यंत ‘हमी’चा हा हंगाम बहरत राहणार यात शंका नाही.