राज्यपालांना फटकारले (अग्रलेख)   

लोकशाहीने दिलेले अधिकार मिळवण्यासाठी लोकनियुक्त सरकारला घटनापीठापर्यंत लढा द्यावा लागला. आता राज्यपालांचे काम ईडीने हाती घेतल्यासारखी स्थिती आहे. भगतसिंग कोश्यारी यांची कारकीर्द सरकारच्या कामात अडथळे आणण्याच्या कामासाठी ‘संस्मरणीय’ ठरली.
 
राज्यात निवडून आलेल्या सरकारच्या कामात खोडा घालणे हे आपले इतिकर्तव्य आहे, हा अनेक राज्यपालांचा समज झाला आहे. तो समज दृढ करण्यात अर्थातच केंद्र सरकार आपल्या परीने भूमिका बजावत असतेच. आपण राज्याचे केवळ घटनात्मक प्रमुख आहोत, याकडे दुर्लक्ष करून काही राज्यपाल केंद्राच्या तालावर काम करतात. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांची जी कानउघाडणी केली त्याचे स्वागत करावे लागेल. तामिळनाडूच्या राज्यपालांसंदर्भात देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘तुम्ही आगीशी खेळत आहात’ अशा शब्दांत न्यायालयाने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना सुनावून त्यांच्यावर ताशेरे ओढले, तर तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या कृतीबद्दल केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल पुरोहित यांनी मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात पंजाब सरकारने न्यायालयात दाद मागितली. तामिळनाडू, केरळ आणि तेलंगण राज्यांनी सुद्धा आपल्या राज्यातील राज्यपालांच्या मनमानी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘लोकनियुक्त सदस्यांचा समावेश असलेल्या विधीमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांनी स्वाक्षरी न करणे गंभीर आहे’, असे सुनावताना न्यायालयाने, ‘असे सुरु राहिले तर देशातील लोकशाही टिकेल का?’ असा सवाल देखील केला. सर्व ठिकाणी आपल्याच पक्षाची सत्ता असली पाहिजे, ही भारतीय जनता पक्षाची मानसिकता आहे. भाजप सरकारने नेमलेले राज्यपाल विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जी काही भूमिका घेत आहेत ती याच मानसिकतेतून येते, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
 

तिखट प्रतिक्रिया

 
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. तेथे भगवंतसिंग मान यांच्या कारभारात अडचणी निर्माण करणे, ही पुरोहित यांना आपली घटनादत्त जबाबदारी वाटते. दिल्लीमध्येही आम आदमी पक्ष सत्तेत आहे. तेथे नायब राज्यपालांमार्फत राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात विघ्ने आणण्याचा उद्योग सातत्याने झाला. दिल्लीच्या संदर्भात न्यायालयाने नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकारला मध्यंतरी खडे बोल सुनावले. अधिकार्‍यांची बदली, नियुक्ती याचे अधिकार दिल्ली राज्याच्या सरकारलाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये बजावले. ‘लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला नाही तर तो घटनेनेच दिलेल्या हक्कांचा अवमान ठरेल’ ही सर्वोच्च न्यायालयाची त्या निकालात तिखट प्रतिक्रिया होती! पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारला याच प्रकारे राज्यपालांच्या मनमानीचा सामना करावा लागत आहे. अनेकदा न्यायालयाने जागा दाखवूून देखील वेगवेगळ्या राज्यांतील ‘नियुक्त’ राज्यपाल धडा शिकण्यास तयार नाहीत. संकेत धुडकावून त्यांच्याकडून निर्णय होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करण्याची केंद्राची इच्छा नाही. तामिळनाडूतील एक मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्यावर ईडीने कारवाई केली. त्यांना अटक झाली. मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी त्यांना मंत्रिपदावर कायम ठेवल्याने राज्यपाल आर.एन. रवी यांचा संताप झाला. त्यांनी बालाजी यांची मंत्रिमंडळातून परस्पर हकालपट्टी केली. जोरदार टीकेनंतर त्यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला, मात्र रवी यांनी मुख्यमंत्री असल्याच्या थाटात जी धिटाई दाखवली ती चकित करणारी होती. कोणाला मंत्रिपदी नेमायचे हे राज्यपालांच्या मर्जीवर अवलंबून नाही. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्यातही हे आर.एन. रवी आघाडीवर होते! राज्यपालांनी कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय भूमिका घेता कामा नये, असे महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. दुर्दैवाने विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल केंद्रातील सरकारच्या राजकीय सोयीने निर्णय घेत लोकशाहीचे संकेत आणि घटनेच्या मर्यादा झुगारुन लावत आहेत. संघराज्य व्यवस्थेसाठी ते आव्हान ठरत आहे. 
 

Related Articles