ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

लाडक्या बहिणींना मिळणार तीन घरगुती सिलिंडर

Samruddhi Dhayagude
30 Jul 2024

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवली

मुंबई, (प्रतिनिधी) : वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर देणार्‍या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती सरकारने वाढवली असून, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील ५२ लाख १६ हजार लाभार्थ्यांबरोबरच, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने मंगळवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.

विधिमंडळ अधिवेशनात राज्याचे अतिरिक्त अंदाजपत्रक सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना घोषित केली होती. या योजनेनुसार राज्यातील पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील ५२ लाख १६ हजार ४१२ पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

आता सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेत माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांची संख्या वाढणार आहे.या योजनेसाठी अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने पात्र लाभार्थ्यांचे निकष तसेच कार्यपद्धती निश्चित केले आहेत. महिलांच्या नावे गॅस जोडणी असणार्‍या लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच, एका कुटुंबात केवळ एकच लाभार्थी योजनेस पात्र असणार आहे. याशिवाय एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक गॅस सिलिंडर मिळणार नाहीत, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा लाभ केवळ १४.२ किलोग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलिंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना मिळेल. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलिंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

सद्यःस्थितीत पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणार्‍या गॅस सिलिंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम सरासरी ८३० रुपये ग्राहकांकडून घेतली जाते. त्यानंतर केंद्राकडून योजनेंतर्गत देण्यात येणारे ३०० रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांना राज्य सरकारकडून द्यायची अंदाजे ५३० रुपये प्रति सिलिंडर इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. तेल कंपन्यांकडून राज्य सरकारच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी.