पिंपरी : पीएमआरडीएची बांधकाम परवानगी आता सुटसुटीत झाली आहे. पीएमआरडीएने बांधकाम परवानगी व विविध नऊ कारणांसाठी अर्जासोबत द्याव्या लागणार्‍या कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे. १३३ कागदपत्रांऐवजी आता फक्त ८९ कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. तब्बल ४४ कागदपत्रे कमी करण्यात आली आहेत.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास परवानगी विभागामार्फत पुरविण्यात येणार्‍या विविध सेवांमध्ये विकास (रेखांकन/बांधकाम) परवानगी, जोते तपासणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, टीडीआर ळप-ीर्ळीीं ऋडख निर्मितीकरण, टीडीआर खर्चीकरण, आकाशचिन्ह परवाना, गुंठेवारी नियमितीकरण,  आईओडी, साईट इलिव्हेशन सर्टिफिकेट, नूतनीकरण इ. कामांसाठी संबंधित वास्तुविशारद / नोंदणीकृत अभियंता यांचेमार्फत प्रकरणे कार्यालयामध्ये दाखल केली जातात, सद्य:स्थितीत प्रकरणांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त कागदपत्रे मागविल्याने सदर कागदपत्रे बर्‍याचदा जोडलेली नसतात. त्यामुळे बरीच प्रकरणे प्रलंबित राहून नागरिकांना नाहक त्रास होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रथम आवक प्रथम जावक  या त्याप्रमाणे कामकाजात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. याबाबी विचारात घेऊन कार्य पद्धतीमध्ये  सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.  प्राधिकरणाकडून हाताळल्या जाणार्‍या प्रत्येक प्रकरणामध्ये आवश्यकतेनुसार वेगवेगळी कागदपत्रे जोडणे गरजेचे असते. ह्याबाबींमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा येण्याकरिता खालील प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी मागणी करण्यात येत असलेली बरीच कागदपत्रे कमी करून किमान आवश्यक असतील एवढीच कागदपत्रे मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

बांधकाम परवानगीच्या सर्व संचिका आवक करण्यापूर्वीच संबंधित क्षेत्राचे सहायक महानगर नियोजनकार/रचना सहायक यांचेकडून सर्व कागदपत्रे जोडले असल्याची पडताळणी झाल्यानंतरच आवक केली जातील. त्यामुळे जी प्रकरणे गुणवत्तेनुसार मंजूर होणारी असतील ती तातडीने मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल व नागरिकांची नाहक कुचंबणा देखील टळू शकेल.कार्यपध्दतीमध्ये तांत्रिक छाननी फीची परिगणना ही प्रकरण आवक होण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्राचे सहायक महानगर नियोजनकार/रचना सहायक (तांत्रिक अधिकारी) यांचेकडून परिगणीत करून घेऊन व त्याचा पूर्ण भरणा झाल्यानंतरच प्रकरण आवक होणार असल्याने कार्यपध्दतीत सुटसुटीतपणा येऊन महसुलामध्ये काही प्रमाणात वृध्दी होईल अशी प्राधिकरणाची अपेक्षा आहे.

 

संबंधित क्षेत्राचे सहायक नगर रचनाकार/रचना सहायक यांच्याकडे प्रकरणे ज्या क्रमाने प्राप्त होतील त्याच क्रमाने त्यांचा निपटारा करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक तालुका व त्यासंबंधित क्षेत्राचे सहायक महानगर नियोजनकार/रचना सहायक ग्रांस सांकेतीक कोड देण्यात आलेला असून त्यानुसार त्यांचेकडील कार्यान्वित व प्रलंबित प्रकरणांचे संनियंत्रण हे संगणक प्रणालीव्दारे  करण्यात येणार आहे, यामुळे सामान्य नागरीकांना समान न्याय तत्याने त्यांच्या प्रकरणांबाबत वेळेत निर्णय प्राप्त होऊन प्रशासनामध्ये शिस्त निर्माण होईल. झोनिंग अभिप्राय वरिष्ठ तांत्रिक अधिकार्‍यामार्फत पडताळणी करुन मगच असे अभिप्राय निर्गत करण्याची कार्य पद्धती सुनिश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे मंजूर प्रादेशिक योजना तसेच प्रसिध्द प्रारुप विकास योजना मधील प्रस्तावांचा अमल योग्यरितीने होऊ शकेल.

 

सक्षम प्राधिकरणामार्फत पाणी पुरवठा होईल याची पडताळणी करुनच विकास परवानगी च भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.  प्राधिकरणामध्ये यापुढे नागरिकांच्या सुलमतेसाठी कार्यपध्दतीमध्ये ज्या-ज्या सुधारणा होतील त्या-त्या संबंधित बास्तुविशारद व तांत्रिक सल्लागार यांना ई-मेल  व्दारे तसेच व्हाट्सअप ग्रुप  व्दारे अवगत करण्याची कार्यपध्दती ठरवण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे असे सर्व आदेश प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील प्रसिध्द करण्यात येतील. प्राधिकरणाकडे नागरिकांकडून प्राप्त होणार्‍या प्रत्येक प्रकारच्या प्रकरणांसाठी सुधारित छाननी नमुने तयार केले असून त्याव्दारे अचूक छाननी होवून प्रकरणे वेळेत निकाली निधण्यास मदत होईल.वरील सुधारणांमुळे  प्रशासन गतीमान होऊन अचूक व न्यायोचित निर्णय होणार असल्याने नागरिकांना  मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विकास (रेखांकन/बांधकाम परवानगी  ४१( २०) 

जोते तपासणी ११ (६) प भोगवटा प्रमाणपत्र २८(२४)

टीडीआर निर्मितीकरण खर्चीकरण २२(१७) झोनिंग अभिप्राय प ५(४) आकाशचिन्ह परवाना ८(१०) प आय ओ डी ५(२ )

साईट इलिव्हेशन सर्टिफिकेट ८(६) प नूतनीकरण ४(१)