लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागच्या मंगळवारी देशाचे अंदाजपत्रक सादर केले. लोकसभा निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी महिन्यात केवळ लेखानुदान सादर करावे लागले होते.

 

लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपचे विमान जमिनीवर आणले आहे. चारशे पारचे स्वप्न बघणार्‍या एनडीएला तीनशेचाही आकडा पार करता आला नाही. मागच्या दोन निवडणुकीत स्वतःचे बहुमत मिळवलेल्या भाजपला यावेळी चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांच्या टेकूवर सत्ता स्थापन करावी लागली आहे. त्यामुळे यावेळचे अंदाजपत्रक कसे असणार याबद्दल कुतूहल होते. तेलगू देसम व संयुक्त जनता दलाच्या कृपाशीर्वादाने सत्ता मिळाली असल्याने आंध्र प्रदेश व बिहारला झुकते माप मिळणार, याबद्दल कोणालाच शंका नव्हती; पण या राज्यांबरोबरच अडीच - तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या महाराष्ट्र, हरयाना या राज्यांना काही भरीव निधी मिळेल, असे वाटले होते.

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहार व आंध्र प्रदेशासाठी ७४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली; पण देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल जेथून येतो, त्या महाराष्ट्राला मात्र ठेंगा दाखवला आहे. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अधिक झुकते माप देण्याऐवजी लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या कौलामुळे अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे; पण अर्थमंत्र्यांच्या दीड तासांच्या अंदाजपत्रकाच्या भाषणात किरकोळ अपवाद वगळला तर महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही झाला नाही. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे, विचाराचे सरकार असेल तर त्याचा विशेष फायदा होतो, डबल इंजिनच्या सरकारमुळे राज्याच्या विकासाला वेग येतो असा दावा केला जातो; पण या अंदाजपत्रकात याची प्रचिती काही आली नाही. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना एनडीएमधील चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. याशिवाय अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीतील घटक पक्ष आहेत. चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार यांच्याएवढे नसले तरी हे घटकही महत्वाचे आहेत. त्यांना राज्याचे प्रकल्प आग्रहाने पुढे रेटावे लागतील.

 

२०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जावी लागेल. त्यासाठी केंद्रालाही महाराष्ट्राकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. सरकार टिकविण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांवर निधीची खैरात करायला हरकत नाही. विकासाची क्षमता असलेल्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करून हे करता येणार नाही. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक पैसा महाराष्ट्रातून येतो. जवळपास चाळीस टक्के कर संकलन महाराष्ट्रातून होते. एप्रिल महिन्यात तब्बल २ लाख १० कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल वस्तू-सेवा करातून गोळा झाला. यात सर्वाधिक म्हणजे ३७ हजार ६७१ कोटी रुपयांचा वस्तू-सेवाकर एकट्या महाराष्ट्राने दिला आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकने १५ हजार ९७८ कोटी महाराष्ट्राच्या अर्धाही वस्तू-सेवाकर दिलेला नाही. देशाचा समतोल विकास करायचा असेल तर मागास राज्यांना अधिक निधी द्यावा लागतो हे मान्य आहे; पण त्यात इतकीही तफावत असू नये, की आपण प्रगती करून चूक केली की काय अशी शंका त्या राज्यांना यावी. यंदाच्या अंदाजपत्रकात उत्तरप्रदेशसाठी २ लाख २३ हजार ७३७ कोटी, बिहारसाठी १ लाख २५ हजार ४४४ कोटी, मध्य प्रदेशसाठी ९७ हजार ९०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालसाठी ९३ हजार ८२७ कोटींची तरतूद केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रासाठी ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली व त्यापेक्षा अर्ध्या आकाराच्या राजस्तानसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब, केरळ ही राज्ये तेवढी नशीबवान नाहीत. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना कमी निधी मिळणे हा काही निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही. अंदाजपत्रकात अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, झारखंड, पंजाबसह विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या मागच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीवर बहिष्कार घातला. अंदाजपत्रकात झुकते माप मिळूनही बिहारचे मुख्यमंत्री निती आयोगाच्या बैठकीला आले नाही. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून असे काही होण्याची अपेक्षा नसली तरी किमान लाडिक तक्रार तरी करतील अशी आशा आहे. निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे मेट्रो प्रकल्प, पुणे-नाशिक सेमिहाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प,  कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प आदींना गती द्यावी, अशा मागण्या केल्या. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो ते कळेलच.

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला व विशेषतः भाजपला महाराष्ट्रात मोठा धक्का बसला. ही स्थिती बदलण्यासठी त्यांची धडपड सुरू असताना केंद्रीय अंदाजपत्रकात महाराष्ट्राच्या झालेल्या उपेक्षेची प्रतिक्रिया उमटत आहे. विरोधकांनी हा विषय उचलून धरला आहे. ज्या राज्यांनी भाजपला साथ दिली नाही, त्या राज्यांना मोदींनी काहीही दिलेले नाही, अशी टीका केली जात आहे. आधीच महाराष्ट्रातील उद्योग पळवण्यामुळे नाराजी असताना, निधी वितरणातील दुजाभाव प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालणारा ठरू शकतो, याची जाणीव भाजपला झाली असावी. त्यामुळे आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नंतर नारायण राणे व शनिवारी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी याच विषयासाठी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय अंदाजपत्रकात महाराष्ट्रावर अन्याय झाला नसून महाराष्ट्रासाठी भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असा दावा केला. राज्यातील वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची तर राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात १२ औद्याोगिक क्षेत्रे (इंडस्ट्रियल पार्क) उभारली जाणार असून त्यात राज्यातील दिघी येथील पार्कचाही समावेश आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ११ लाख कोटी एवढी विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, असा दावा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. या खुलाशांवर लोक विश्वास ठेवतील का? हे बघावे लागेल.

प्रत्येक पावसाळ्यात किमान दोन-तीन वेळा पूरस्थिती निर्माण होऊन मुंबईचे जनजीवन ठप्प होते. नालेसफाईचे दावे, रस्त्यांची दुरावस्था, अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे, नगर नियोजनातील त्रुटी यावर नेहमीच्या चर्चा झडतात. आरोप - प्रत्यारोप होतात. समुद्राची भरती, कमी वेळात अधिक पाऊस होणे आदी कारणे तोंडावर मारली जातात. काही दिवसांनी हे विषय मागे पडतात. पुढच्या पावसाळ्यात अशीच स्थिती निर्माण होत नाही तोवर सगळे आलबेल असते. दरवर्षी हा खेळ रंगतो. मुंबईकरही आता याला सरावले आहेत. पुढचा ठेच मागचा शहाणा असे म्हणतात; पण मुंबईची स्थिती पाहून अन्य शहरांनी, तिथल्या कारभार्‍यांनी काहीही बोध घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळे मुंबईसारखी स्थिती आता नागपूर, पुणे आदी शहरांमध्येही निर्माण होऊ लागली आहे.

 

विकास आणि पर्यावरण या गोष्टी परस्परपूरक असायला हव्यात; परंतु पर्यावरणाच्या अटी किंवा त्यासाठीचा आग्रह म्हणजे विकासाला विरोध अशी नवी व्याख्या तयार झाली आहे. पर्यावरणवाद्यांची संख्या अगदीच नगण्य असल्याने त्यांचा विरोध चिरडून प्रकल्प पुढे रेटले जातात. त्याचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. सिमेंटचे रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, जागेचा इंच इंच वापर करण्यासाठी काटकोनात वळवलेले नद्या, नाले, मानवतेच्या नावाखाली नियमित केलेली अतिक्रमणे या सर्वांचे परिणाम महानगरातच नाही, तर छोट्या शहरातही दिसायला लागले आहेत. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई-बंगळुरू महामार्ग विकसित करताना पाण्याच्या प्रवाहाचा विचार न करता प्रचंड भराव टाकून केलेले रस्ते म्हणजे धरणे झाली आहेत. पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग यामुळे रोखले गेले आहेत.