सार्वजनिक क्षेत्रातील भेल आणि एनटीपीसी या दोन कंपन्या एकत्र येऊन ‘सुपर क्रिटिकल’ वीज प्रकल्प उभारणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अंदाजपत्रकात केली आणि या दोन्ही कंपन्यांचे शेअर घसरत्या बाजारात चमकून गेले. नव्या संयुक्त प्रकल्पामुळे दोन्ही कंपन्यांची नफा क्षमता आगामी काळात वाढणार आहे.

 

रेलचालू आर्थिक वर्ष संपण्यास आता केवळ आठ महिने उरले आहेत. याचा अर्थ येत्या एक फेब्रुवारी २५ रोजी म्हणजे आणखी सहा महिन्यांनी निर्मला सीतारामन पुढचे अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी संसदेत येतील. हे नमन यासाठी की, त्यांनी गेल्या आठवड्यात मांडलेले उर्वरित वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक दिशादर्शक, शेअर बाजारातील सट्टेबाजीला आवर घालू पाहणारे आणि दीर्घकाळ गुंतवणूक करू पाहणार्‍या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या पदरात भरघोस माप टाकणारे आहे. अंदाजपत्रकाने ज्या क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होणार आहे ते आहे घरबांधणी क्षेत्र. मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे या क्षेत्रावर इतर क्षेत्रांची वाढ अवलंबून असल्याने त्याचा पर्कोलोशन इफेट दीर्घकाळ पाहायला मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अंदाजपत्रकात घर बांधणीसोबतच ऊर्जा क्षेत्रावरही भर दिला आहे. त्या अनुषंगाने भारत हेव्ही इलेट्रिकल्स आणि नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन म्हणजे एनटीपीसी यांचा संयुक्त प्रकल्प स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या दोन्ही कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे सरकारी मालकीच्या आहेत. त्यांची कामगिरी गेल्या तीन वर्षात सातत्याने सुधारत आहे आणि गुंतवणूकदारांना चांगला लाभांश आणि भाववाढ मिळत आहे. जो संयुक्त प्रकल्प स्थापन केला जाणार आहे तो कोळशावर आधारित असेल. त्याची क्षमता ८०० मेगावॉट राहील. सीतारामन यांनी घोषणा करताना हा प्रकल्प सुपर क्रिटिकल दर्जाचा असेल असे स्पष्ट केले आहे. या घोषणेनंतर भेल सुमारे सहा टक्के तर एनटीपीसी सुमारे तीन टक्के वाढला आहे. दीर्घकाळ भांडवली नफ्यावर कर अधिक राहणार या घोषणेने बाजार कोसळत असताना हे दोन शेअर मात्र वाढ दाखवत होते. नव्या प्रकल्पाला केंद्र सरकार आर्थिक पाठबळ देणार असल्याने दोन्ही कंपन्यांच्या भांडवली खर्चावर ताण येणार नाही. वाढती लोकसंख्या, जीडीपी वाढीचा दर, वाढती शहरे या सार्‍यामुळे विजेची मागणी वाढत राहणार आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात आपण वीज पुरवठा कमी पडल्याचे अनुभवले. विशिष्ट उद्योग समूहांना देशातील महत्त्वाची क्षेत्रे आंदण देण्याचा आरोप सरकारवर होत असताना दोन सार्वजनिक ब्ल्यू चीप कंपन्यांना एकत्र आणून वीज उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्याची घोषणा एक प्रकारे सरकारी उद्योग उत्तम चालू शकतात हे सिद्ध करणारी आहे. या संयुक्त प्रकल्पाचा फायदा दोन्ही कंपन्यांना आगामी काही वर्षात नफा क्षमता वाढीसाठी होणार आहे. आता दोन्ही कंपन्यांची गेल्या तिमाहीत कामगिरी पाहू.

 

एनटीपीसीने मे महिन्यात जे निकाल जाहीर केले त्यानुसार कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात ३३ टक्के वाढ झाली. हा आकडा मार्च २३ मध्ये ४८७१ कोटी रुपये होता, तो वाढून ६४९० कोटी रुपये झाला आहे. महसुली उत्पन्नातील वाढीचा हा परिणाम आहे. त्यावेळी कंपनीने ३.२५ रुपये लाभांश जाहीर केला होता. अंदाजपत्रकात आण्विक इंधन वापरून वीज प्रकल्प स्थापन करण्याचेही सूतोवाच आहे. कंपनीने त्यासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

 

भारत हेवी इलेट्रिकल कंपनीही गेल्या काही वर्षात उत्तम प्रगती करत आहे. भेलला गेल्या तिमाहीत ६५८ कोटी रुपये निव्वळ नफा झाला आहे. नफ्यात काही प्रमाणात घट झाली असली तरी कंपनी पायाभूत ऊर्जा सुविधा, आण्विक, अभियांत्रिकी, सौर, संरक्षण, तेल आणि वायू अशा अनेक क्षेत्रांत कार्यरत असल्याने पुढील काळात नव्या ऑर्डर मिळत राहतील आणि नफा क्षमता वाढेल यात शंका नाही. नौदलाच्या युद्ध नौकांना लागणार्‍या गन्सही कंपनी पुरवते यावरून तिचे महत्त्व लक्षात येईल. ‘भेल’चा शुक्रवारचा बंद भाव ३१६.६० होता. तर ‘एनटीपीसी’चा बंद भाव ३९६.५५ इतका होता.

केंद्र सरकारच्या दीपम विभागाचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी गेल्या आठवड्यात महसुली उत्पन्न वाढीसाठी सरकार जे विविध उपाय करत आहे त्याबाबत माहिती देताना आयडीबीआय बँक, एनएमडीसी स्टील, हिंदुस्तान लॅटेस या कंपन्यांचा उल्लेख केला. त्यातील आयडीबीआय हिस्सा विक्रीला रिजर्व्ह बँकेने हिरवा कंदील दाखवलेला असल्याने त्या शेअरला खरेदीचा पाठिंबा मिळताना दिसून आला. यापूर्वी सरकारने एनएमडीसीमधून स्टील कंपनी वेगळी काढून तिची बाजारावर नोंदणी केली आणि निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला चालना दिली.