ब्रेकिंग

संपादकीय

वित्त विधेयकामधील मुख्य कर प्रस्ताव

Samruddhi Dhayagude
29 Jul 2024

सीए चंद्रशेखर चितळे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा सुरु आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या वित्त विधेयकातील करविषयक तरतुदीचे विवेचन करणारा लेख...अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केंद्रीय अंदाजपत्रक २०२४-२५ सादर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील हे पहिले तर निर्मला सीतारामन यांचे हे सलग सातवे अंदाजपत्रक आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सलग पाच अंदाजपत्रक सादर केली होती, तर प्रणब मुखर्जी यांनी देखील सलग पाच अंदाजपत्रक सादर केली होती.

या दृष्टीने वित्त विधेयकातील प्रस्तावांच्या दृष्टीने, चलन आणि सेवा करांमधील बदल कोणते ते पाहूया.

नवा सोपा कायदा

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नवीन सोपा उत्पन्न कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महत्त्वाच्या प्रस्तावांमध्ये व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब (कणऋ) यांच्यासाठी नवीन सवलतीचे कर संरचना, नवीन योजनेअंतर्गत पगारदार व्यक्तींसाठी प्रमाणित वजावट वाढविणे, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा आणि त्यावरील कर कायद्यात बदल करणे, टीडीएस दरांचे शिस्तीकरण इत्यादी प्रमुख प्रस्तावांचा समावेश आहे. वित्त विधेयक, २०२४ मधील प्रमुख थेट कर प्रस्ताव या लेखात सादर केले आहेत.

कर दर : जुन्या कर व्यवस्थेत वैयक्तिक आणि कणऋ साठी कर दर आणि स्लॅब मर्यादेत कोणताही बदल नाही.

या नव्या करारांमुळे करदात्यांची कमाल रू. १७,५०० पर्यंत बचत होईल. याव्यतिरिक्त, नवीन कर योजनेअंतर्गत पगार उत्पन्नासाठी प्रमाणित वजावट ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपयांपर्यंत आणि कुटुंब पेन्शनसाठी १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

नवीन योजनेअंतर्गत प्रस्तावित स्लॅब दर:

एकूण उत्पन्न (रुपये) - दर

३ लाखापर्यंत - शून्य

३ लाख ते ७ लाख - ५ टके.

७ लाख १ ते १० लाख - १० टके.

१० लाख १ ते १२ लाख - १५ टके.

१२ लाख १ ते १५ लाख - २० टके.

१५ लाखापेक्षा जास्त - ३० टके.

भागीदारी फर्म, ङङझ, सहकारी संस्था इत्यादी इतर प्रकारच्या करदात्यांसाठी कोणताही दर बदल नाही. तथापि, घरेलू कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांच्या कर दरात ४०% वरून ३५% पर्यंत घट करण्यात आली आहे.

फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सवर एसटीटी

फ्युचर्सवरील सियुरिटीज ट्रान्झॅशन टॅस (एसटीटी) ०.०१२५% वरून ०.०२% वर वाढवण्यात आला आहे आणि ऑप्शन्सवरील एसटीटी ०.०६२५% वरून ०.१% वर वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे शेअरबाजारास व्यवहारांवर दुप्पट खर्च करावा लागेल.

करबचत

८०उउऊ विभागात संदर्भ दिलेल्या पेन्शन योजनेसाठी गैर-सरकारी नियोत्यांकडून आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांकडून नियोक्ता योगदानासाठी वजावट म्हणून अनुमत रक्कम १४% पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

एंजल टॅस रद्द बातल

कलम ५६(२)र्(ींळळल) अंतर्गत एंजल टॅसच्या तरतुदी रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. एंजल टॅस हा कर कंपन्या जेव्हा नव्या शेअर्सची विक्री गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या फेअर मार्केट व्हॅल्यूच्या (ऋचत) पेक्षा जास्त किमतीत करतात, तेव्हा लागू केला जातो. विक्री किमतीचे ऋचत पेक्षा जास्त भाग कलम ५६(२)र्(ींळळल) अंतर्गत कंपनीच्या हाती एंजल टॅस म्हणून करपात्र केला जात असे. ही तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा फायदा स्टार्टअप इकोसिस्टमला होईल. कारण स्टार्टअप्समध्ये वारंवार निधी उभारणी होऊ शकते आणि निधी उभारणी करताना ही तरतूद पार पाडण्याचा खर्च आणि वेळ वाचेल.

घरभाडे : घरमालकाने भाड्याने दिलेल्या निवासी घरांमधून मिळालेले उत्पन्न व्यवसायाच्या नफ्यांमध्ये किंवा व्यवसायातील नफ्यांमध्ये करपात्र होणार नाही. हा नियम व्यावसायिक जागा भाड्याने द्यायचा व्यवसाय असल्यास लागू होणार नाही.

भागीदारांचे मानधन आणि व्याज

वाढलेली वजावट :कार्यरत भागीदाराच्या वेतनासाठी वाजवी वजावटीसाठी असलेल्या व्यवस्थेला लिबरल वजावट देण्यात आली आहे, ज्यात खालीलप्रमाणे प्रस्तावित केले आहे:

१. पहिल्या ६,००,००० रुपयांच्या पुस्तक नफ्यावर किंवा तोट्याच्या बाबतीत - ३,००,००० रुपये किंवा पुस्तक नफ्याच्या ९० टक्के, जे अधिक असेल ते.

२. उर्वरित पुस्तक नफ्यावर - ६० टके.

टीडीएस

नवीन विभाग १९४ढ अंतर्गत - भागीदारी फर्मच्या बाबतीत, जेथे फर्म कोणत्याही भागीदाराला वेतन, मानधन, कमिशन, बोनस किंवा व्याज देते, तेथे एकूण रकमेची २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास, १०% दराने आयकर कपात केला जाईल. वरील दुरुस्ती आकारणी वर्ष २०२५-२६ पासून म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षापासून प्रभावी होईल. भागीदारी, ङङझी साठी या प्रस्तावांचा विचार करावा.

भांडवली कर

केंद्रीय अंदाजपत्रक २०२४ ने भारतातील भांडवली नफ्यावर कर आकारणीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सर्वात उल्लेखनीय बदल म्हणजे भांडवली नफ्यावर कर दरांचे एकसमानकरण. सरकारने सर्व मालमत्तांवर १२.५% चा एकसमान दीर्घकालीन भांडवली नफा (ङढउॠ) कर दर प्रस्तावित केला आहे, ज्यामुळे आधीची विविध स्तरीय रचना काढून टाकली आहे. चलनवाढीच्या कारणास्तव मालमत्तेच्या खरेदी किमतीत महागाईचे समायोजन करण्याचा निर्देशांक लाभ रद्द करण्यात आला आहे.

शेअर बाजारात नोंदणी असलेले शेअर्स, युनिट्स ऑफ लिस्टेड बिझनेस ट्रस्ट, १२ महिन्यांनंतर दीर्घकालीन मानले जातील. इतर सर्व मालमत्ता, ज्यामध्ये नोंदणी नसलेल्या शेअर्स, स्थावर मालमत्ता, बॉण्ड, डिबेंचर आणि सोने यांचा समावेश होतो, २४ महिन्यांनंतर दीर्घकालीन मानली जातील. लक्षात घ्या, की बॉण्ड, डिबेंचर आणि सोन्यासाठी होल्डिंग कालावधी ३६ महिन्यांवरून २४ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. इक्विटी-संबंधित गुंतवणुकीवरील अल्पकालीन भांडवली नफा कर दर १५% वरून २०% करण्यात आला आहे. इक्विटी-संबंधित गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये करण्यात आली आहे; पण निर्देशांकाचा लाभ रद्द केल्यामुळे अनेक करदात्यांसाठी हा फायदा कमीच होईल. याशिवाय, अंदाजपत्रकामध्ये म्युच्युअल फंडांच्या कर आकारणीचे धोरण स्पष्ट केले आहे, जे कर्ज साधनांच्या करासंबंधी आहे. ६५% पेक्षा जास्त कर्ज आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक करणारे म्युच्युअल फंड आता कर्ज फंड म्हणून गणले जातील.

दीर्घकालीन भांडवली नफा (ङढउॠ)

एकसमान कर दर : सर्व प्रकारच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी सरकारने १२.५% चा एकसमान कर दर प्रस्तावित केला आहे, जो मालमत्तेच्या प्रकारानुसार आधी वेगळा होता.

खरेदी केलेल्या मालमत्तेच्या खरेदी किमतीला महागाईशी जुळवून घेण्याचा फायदा (इंडेसेशन) सर्व मालमत्तांसाठी काढून टाकण्यात आला आहे.त्याच वेळी, सोने फंड, आंतरराष्ट्रीय फंड, आणि काही संकरित फंडांसारख्या इतर गुंतवणुकांवर धारण कालावधी २४ महिन्यांपेक्षा कमी असेल, तर स्लॅब दर लागू होईल. परंतु, जर धारण कालावधी २४ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल, तर १२.५% एलटीसीजी लागू होईल जो पूर्वीच्या स्लॅब दरापेक्षा कमी आहे, असे अपस्टॉसच्या नोटमध्ये म्हटले आहे.

टीडीएस दरांमध्ये बदल

या अंदाजपत्रकामध्ये व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आणि करदात्यांच्या अनुपालनात सुधारणा करण्यासाठी ठराविक देयकांवरील टीडीएस दर कमी केले आहेत. तथापि, टीडीएस दर फक्त १ ऑटोबर २०२४ नंतर प्रभावी आहेत. कंपनीशिवाय इतरांच्या विमा आयोगाच्या पेमेंटसाठी (१ एप्रिलपासून), जीवन विमा पॉलिसीच्या संदर्भात पेमेंट, लॉटरी तिकीटांच्या विक्रीवरील कमिशन, दलाली, विशिष्ट व्यक्ती किंवा एचयूएफद्वारे भाड्याचे पेमेंट २% पर्यंत कमी केले गेले आहे, ई-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे ई-कॉमर्स सहभागींना देण्यात येणारी रक्कम ०.१% पर्यंत कमी केली आहे आणि म्युच्युअल फंड किंवा यूटीआयद्वारे युनिट्सच्या पुनर्खरेदीच्या पेमेंटवरील टीडीएस रद्द केले आहे.

५० लाखांपेक्षा जास्त स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील टीडीएस मर्यादेवर लागू होईल, जरी एकापेक्षा जास्त खरेदीदार असले तरी. सर्व लझरी वस्तूंसाठी १० लाखांपेक्षा जास्त टीसीएस १%. मोटर वाहने आधीच समाविष्ट होती. टीसीएस उशिरा भरण्यावर व्याज १% वरून १.५% पर्यंत वाढविले आहे. टीडीएस रिटर्न्स उशिराने भरण्याच्या दंडातून सवलत एक वर्षावरून एक महिन्यावर मर्यादित केली आहे. टीडीएस/टीसीएस रिटर्न्स ६ वर्षांनंतर दुरुस्त करता येणार नाहीत.

धर्मदाय संस्था

विश्वस्त निधी (ट्रस्ट)साठी, कलम १०(२३उ) चे कलम ११ मध्ये विलीन करण्यात आले आहे आणि कलम १०(२३उ) अंतर्गत मंजुरीसाठी कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. कमिशनरला १२अ अर्ज भरण्यास विलंब झाल्यास तो मंजूर करण्याचा अधिकार दिला आहे, जर त्याने अर्ज भरण्यात विलंबासाठी योग्य कारण आहे असे मानले, तर त्याचा विचार होईल. ८०ॠ नोंदणीच्या नियमात बदल सुचविले आहेत. ८०ॠ नोंदणीच्या नूतनीकरणाच्या नोंदणीसाठीच्या अर्जांच्या तारखा, अंतिम नोंदणीपासून वगळणे, उद्दिष्टांचे बदल आणि नवीन ट्रस्ट ज्यांनी पूर्वी सूट मिळविली नाही, त्यांचे अर्जाच्या तिमाहीच्या समाप्तीपासून ६ महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल, नोंदणी अर्जाच्या महिन्याच्या समाप्तीपासून ६ महिन्यांच्या ऐवजी. नोंदणीकृत किंवा मंजूर केलेल्या समान/समान उद्दिष्ट असलेल्या ट्रस्टसह धर्मादाय ट्रस्ट्सचे विलीनीकरण एझिट कर आमंत्रित करणार नाही.

प्राप्तिकर अपील-प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी, कर वादांच्या अपिलांची दाखल मर्यादा कर न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनुक्रमे रु. ६० लाख, रु. १ कोटी आणि रु. २ कोटीपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. विवाद से विश्वास योजना-प्राप्तिकर वादांचे निराकरण करण्यासाठी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया संपवण्यासाठी ही योजना पुन्हा सादर करण्यात आली आहे.

आयटीआर पुन्हा उघडणे- फक्त जेव्हा वाचलेले उत्पन्न रु. ५० लाख किंवा अधिक असेल तेव्हाच मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत, मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून पाच वर्षांच्या जास्तीत जास्त कालावधीसाठी मूल्यांकन पुन्हा उघडले जाऊ शकते. शोध प्रकरणांमध्ये, १० वर्षांची वेळ मर्यादा ६ वर्षांपर्यंत कमी केली आहे. पॅन लिंकिंगसाठी आधार क्रमांकाऐवजी आधार नोंदणी आयडी देण्याचा पर्याय रद्द करण्यात आला आहे आणि नोंदणी आयडीच्या आधारे पॅन मिळविलेल्या व्यक्तींनी त्यांचा आधार क्रमांक सूचित करणे आवश्यक आहे. वरील प्रस्तावांमुळे सोपेपणा येईल, परंतु त्याचे दूरगामी

परिणाम आहेत.