News - Daily Kesari

नगरसेवक नसल्याने करदात्यांची पावणेपाच कोटींची बचत

Samruddhi Dhayagude
20 Nov 2023

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या 20 महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. निवडणूक न झाल्याने लोकनियुक्त नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे नगरसेवकांना देण्यात येणारे महिन्याचे वेतन, भत्ते, चहापान खर्च वाचले आहेत. गेल्या 20 महिन्यांत महापालिकेच्या तब्बल 4 कोटी 72 लाख रूपयांची बचत झाली आहे. दुसरीकडे प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याचे चित्र आहे. हम करे सो कायदा या पद्धतीने अधिकारी वागत असल्याने अनेक प्रकल्पांवर नाहक खर्च करून शहरातील करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये लाटले जात असल्याचे वास्तव आहे.

महापालिकेत 2017 मध्ये पाच वर्षांसाठी निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कालावधी मार्च 2022 मध्ये संपला आहे. त्यानंतर निवडणुकीसाठी तयार केल्या जाणार्‍या प्रभाग रचनेचा घोळ, ओबीसी आरक्षण, राज्यातील सत्ता बदल यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचाही समावेश आहे. महापालिकेत 13 मार्च 2022 पासून प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिकेत नगरसेवक असताना त्यांना दरमहा पंधरा हजार रुपयांचे मानधन दिले जात होते. तसेच महापालिकेची सभा, स्थायीसह इतर विषय समित्यांच्या सभांवरही खर्च केला जात होता. त्याचप्रमाणे महापौरांसह अन्य पदाधिकार्‍यांंच्या दिमतीसाठी महापालिकेकडून मोटारी दिल्या जातात. त्यावर इंधन भत्त्यासाठी खर्च होत असतो. त्याचप्रमाणे पदाधिकार्‍यांना असलेल्या दालनासाठी कर्मचारी वर्ग, पाणी, वीज असा आस्थापना खर्चही असतो. निवडणूक लांबल्यामुळे या सर्व खर्चाची गेल्या 20 महिन्यांत बचत झाली आहे.

नगरसेवकांना दर महिन्याला पंधरा हजार रुपये मानधन दिले जात होते. निवडून आलेले 128, तर 5 स्वीकृत नगरसेवक अशा एकूण 133 नगरसेवकांना मानधन दिले जात होते. त्यापोटी महिन्याला 19 लाख 95 हजार रुपये खर्च होत असतो. गेल्या 20 महिन्यांचा विचार केल्यास नगरसेवकांना मानधनापोटी दिल्या जाणार्‍या 3 कोटी 99 लाख रुपयांची बचत झाली आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, शिक्षण, क्रीडा, विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण, शिवसेना व मनसे गटनेते, जैवविविधता समिती, वृक्ष प्राधिकरण समिती आदींच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या चहापानावर दर महिन्यास सुमारे 1 लाखांपेक्षा अधिक खर्च होत होता. तो 20 महिन्यांचा साधारण 20 लाख इतका खर्च वाचला आहे.

महापालिकेतील प्रत्येक महासभेला शंभर रुपये भत्ता दिला जातो. याशिवाय इतर समित्यांच्या बैठकींना देखील शंभर रुपये भत्ता असतो. मात्र, महिन्यामध्ये झालेल्या सभांना चारशे रुपयांपेक्षा जास्त भत्ता दिला जात नाही. 133 नगरसेवकांना प्रति महिना प्रत्येक महासभेला शंभर रुपये याप्रमाणे भत्ता दिला जातो. याशिवाय इतर समित्यांच्या बैठकीना देखील शंभर रुपये भत्ता असतो. 133 नगरसेवकांचे 20 महिन्यांचे सुमारे 8 लाख रुपये सभेचा भत्ता वाचला आहे. त्याचप्रमाणे महापौरांसह प्रत्येक प्रभाग समितीच्या आणि विषय समितीच्या सभापतीला महापालिकेची मोटार न वापरता स्वतःची मोटार वापरल्यास इंधन भत्ता दिला जातो.

यामध्ये महापौरांना 5 लाख, उपमहापौरांना 3 लाख 50 हजार, स्थायी समिती सभापतीला 4 लाख, सभागृह नेता व विरोधी पक्षनेत्याला प्रत्येकी 3 लाख 50 हजार, विधी समिती, महिला व बालकल्याण समिती, क्रीडा समिती, शहर स्वच्छता समितीच्या सभातींना प्रत्येकी 3 लाख रूपये वार्षिक इंधन भत्ता दिला जातो. गेल्या 20 महिन्यात 45 लाख 56 हजार रूपयांच्या खर्चाची बचत झाली आहे.