हरिद्वार असो अथवा अन्य ठिकाणी झालेल्या कथित धर्म संसदांमध्ये मुस्लिम समाजाविषयी द्वेष पसरवणारी होणारी भाषणे, कथित गो रक्षकांच्या जमावांनी मुस्लिमांच्या केलेल्या हत्या हे सत्य देश नाकारू शकत नाही.
अल्पसंख्याक समुदायाचा भाग असणे हा भारतात गुन्हा आहे का? धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीच्या ताज्या अहवालावरून तसे वाटू शकते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने तयार केलेल्या या अहवालात भारताला चीन, रशिया, इराण या देशांच्या ‘बरोबरी’ने स्थान दिले आहे. याचा अर्थ भारतात पुरेसे धार्मिक स्वातंत्र्य नाही असा होतो. अल्पसंख्याक गटांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर सतत हल्ले होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या अहवालाप्रमाणेच ताजा अहवाल आहे, याचा अर्थ भारतातील सामाजिक स्थिती सुधारलेली नाही असा घ्यावा लागतो. धर्माच्या आधारावर सामूहिक हत्याकांडांच्या बाबतीत 162 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक आठवा आहे, ही जास्त धक्कादायक व चिंतेची बाब आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदे आहेत, सक्तीने धर्मांतर केल्याच्या आरोपावरून ख्रिश्‍चन व्यक्तींवर हल्ले होत असतात, मुस्लिमांच्या बाबतीत पक्षपात केला जातो, कथित ‘गो रक्षकां’कडून मुस्लिमांवर गो हत्येचा अथवा गोमांसाच्या व्यापाराचा आरोप करत हल्ले केले जातात. अशा काही बाबींचा या अहवालात उल्लेख करून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच अमेरिकेस अधिकृत भेट देणार आहेत. त्याच्या आधी सुमारे एक महिना हा अहवाल आला आहे.
वस्तुस्थितीचा उल्लेख
जगातील दोनशे देश व अन्य प्रदेश यांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीचा वस्तुस्थिती आधारित अभ्यास करून, त्या घटना पडताळून अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते दरवर्षी हा अहवाल तयार करत असते. या अहवालात ‘स्टेट’ असा उल्लेख आहे. सरकार किंवा सरकारी संस्था असा त्याचा अर्थ होतो. इराण व तत्सम देश किंवा चीन या देशांत धार्मिक स्वातंत्र्य जवळपास नाही हे जगजाहीर आहे. तेथील सरकारे धार्मिक अल्पसंख्याकांना कशी वागणूक देते तेही सर्वज्ञात आहे. त्या रांगेत भारत असणे खचितच भूषणास्पद नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या एका अधिकार्‍याने हा अहवाल प्रसिद्ध करताना काही टिप्पणीही केली. गेल्या वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी आपल्या परराष्ट्र खात्याने हा अहवाल फेटाळला आहे. चुकीच्या माहितीवर व सदोष समजुतींवर हा अहवाल आधारित आहे, असे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या अधिकार्‍याची टिप्पणी पूर्वग्रहदूषित व अन्य हेतूने प्रेरित असल्याची टीकाही भारताने केली आहे. ते अपेक्षितही होते. गेल्या वर्षी हा अहवाल आला, तेव्हा मतपेढीच्या राजकारणास अमेरिकेचे सरकार खतपाणी घालत आहे अशा आशयाची टीका भारताने केली होती; पण या अहवालांमध्ये त्या वर्षांतील काही घटनांचा उल्लेख असतो. गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये चार मुस्लिमांना साध्या वेषातील पोलिसांनी जाहीररीत्या फटके मारले, मध्य प्रदेशात मुस्लिमांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले गेले, सक्तीने धर्मांतर केल्याच्या आरोपावरून अनेक ख्रिश्‍चनांना अटक करण्यात आली, जमावास त्यांच्या प्रार्थनेत विघ्न निर्माण करण्यास उत्तेजन दिले, अशा घटनांची नोंद आहे. वृत्तपत्रांनी त्या-त्या वेळी या बातम्या प्रसिद्धही केल्या होत्या. त्या घटना कशा नाकारणार? मे 2015 ते डिसेंबर 2018 या काळात 12 राज्यांमध्ये गो रक्षकांच्या हल्ल्यात किमान 44 जणांचा बळी गेला. त्यापैकी 36 जण मुस्लिम होते. याच काळात वीस राज्यांमध्ये अशा शंभर हल्ल्यांमध्ये किमान 280 जण जखमी झाल्याचे ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रसिद्ध केले आहे. गो संरक्षणासाठी आरडाओरडा होत असला, तरी 2014 पासून दरवर्षी भारतातून गोमांसाची निर्यात वाढत आहे, 2017-18 मध्ये सुमारे साडेतेरा लाख टन गोमांसाची निर्यात झाली, असे वाणिज्य खात्याच्या आकडेवारीवरून दिसते. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आल्यापासून भारतात धार्मिक असहिष्णुता वाढल्याची टीका अनेक देशांच्या नेत्यांनी केली आहे. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारी द्वेषपूर्ण भाषणे हा अजूनही देशात चर्चेचा विषय आहे. अशी भाषणे करणार्‍यांवर, न्यायालयाने समज देऊनही, सरकारने कारवाई केलेली नाही. या बाबींवर परदेशांचे लक्ष असते. नाकारले तरी ते सत्य बदलणार कसे?
