मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे
मागच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन व कर्नाटकच्या लोकन्यायालयाने एक असे तीन मोठे निकाल दिले. दिल्लीतील जनतेने प्रचंड बहुमताने निवडून दिलेले आप सरकार व तेथील नायब राज्यपालांमधील संघर्षावर निर्णय देताना न्यायालयाने केंद्राला दणका दिला आहे. महाराष्ट्रातील सतासंघर्षावर निर्णय देताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे वाभाडे काढले आहे, तर कर्नाटकातील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दणदणीत यश देऊन भाजपला मोठा दणका दिला आहे.
कर्नाटकातील सत्ता गेली, महाराष्ट्रातील सत्ता वाचली; पण लक्तरे निघाली. दिल्लीत आम आदमी पक्षाला बळ मिळाले. लोकसभा निवडणुकीचे काउंटडाऊन सुरू झालेले असताना, एकाच आठवड्यात मिळालेला हा दणक्याचा ट्रिपल डोस भाजपची चिंता वाढवणारा ठरला आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय लागणार, शिंदे-फडणवीस सरकार राहणार की जाणार याची उत्कंठता संपूर्ण महाराष्ट्राला लागली होती. अखेर अकरा महिन्यांच्या कायदेशीर लढाईनंतर न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात आपला निर्णय दिला. घटनेतील तरतुदीमुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले जाईल याचा सर्वांनाच अंदाज होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तसाच निर्णय दिला; पण हा निर्णय देताना कायदे, नियम, परंपरा बाजूला ठेवून, वैधानिक तरतुदी आपल्याला हव्या तशा वाकवून महाराष्ट्रात जे सत्तांतर घडवले गेले त्याच्यावर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेचे वाभाडे काढताना, उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावपूर्वी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या सरकारची पुनर्स्थापना केली असती, असे सूचक वक्तव्यही न्यायालयाने केले. यामुळे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले असले तरी सरकारच्या कपाळावर घटनाबाह्य व अनैतिक सरकार असा शिक्का बसला आहे.
घटनेतील तरतुदीप्रमाणे पक्षांतराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे व त्यांनी निर्णय दिल्यानंतर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या अधिकारात या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असला तरी, विधानसभा अध्यक्षांना निर्णयासाठी एक चौकट ठरवून दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या भारत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय देताना ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू हेच अधिकृत व्हीप ठरवले आहेत. त्यामुळे प्रकरण अध्यक्षांकडे आले असले तरी 16 आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार अजूनही दूर झालेली नाही. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली असली तरी हा निर्णय पूर्वलक्षी परिणामाने विचारात घेता येणार नाही, हेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे शिंदे सरकारचे मरण लांबले आहे, टळलेले नाही, असा दावा ठाकरे गटाकडून केला जात आहे, तर शिंदे व भाजपकडून सरकारला कुठलाही धोका नसल्याचे आत्मविश्वासाने सांगितले जातेय.
एकूण चित्र बघता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सत्तासंघर्ष थांबणार नाही, तर तो आणखी वाढत जाणार असे स्पष्ट दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारची सत्ता तूर्तास अबाधित ठेवताना, त्यांच्याविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना शक्ती दिली आहे.
म्हणून शिंदे वाचले !
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करण्यास सांगून विशेष अधिवेशनही बोलावले होते. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय प्रलंबित असताना विश्वासदर्शक ठराव घेता येणार नाही, असे ठाकरे यांचे म्हणणे होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीला नकार देताना, जो काही निर्णय होईल तो निलंबनाबाबतच्या अंतिम निर्णयाला अधीन असेल, असे स्पष्ट केले होते; परंतु उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळातील बहुमत चाचणीत पराभूत होऊ या भीतीने तडकाफडकी राजीनामा देऊन टाकला. त्यांचा हाच निर्णय न्यायालयीन संघर्षात कळीचा व निर्णायक मुद्दा ठरला आहे. राजीनामा देताना उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सहकारी पक्षाच्या नेत्यांशीही सल्लामसलत केली नाही. महाविकास आघाडीचे शिल्पकार असलेल्या शरद पवार यांनी आपल्या पुस्तकात याचा उल्लेख करताना राजीनाम्याची आपल्याला कल्पना नव्हती, असे नमूद केले आहे.
विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे धाडस उद्धव ठाकरे यांनी दाखवले असते तर आज न्यायालयासमोर महाविकास आघाडी सरकारच्या पुनर्स्थापनेचा पर्याय उपलब्ध राहिला असता. शिवाय गोहत्तीत बसलेल्या बंडखोर आमदारांना तेव्हाच अधिवेशनासाठी मुंबईत परतावे लागले असते. यातील दोन-तीन आमदारांना मागे फिरवण्यात यश आले असते तर बंड फसले असते. पक्षही हातातून गेला नसता. बहुमत परिक्षेच्यावेळी सुनील प्रभू यांच्या व्हीपच्या विराधात मतदान केल्यामुळे निलंबन याचिकेलाही अधिक बळ आले असते. 2002 मध्ये स्व.विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न नारायण राणे यांनी केला होता. राज्यात सत्ता असूनही काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आपल्या आमदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी बंगळुरु इंदोरला पाठवले होते. अनुभवी नेत्यांनी आपले कसब पणाला लावून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. विरोधक कितीही प्रभावशाली असला तरी हाती असलेली सत्ता अशी सहजासहजी जाऊ द्यायची नसते, हे उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घेतले नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणे नाना पटोले यांनी दिलेला विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामाही सत्तांतरात महत्वाचा ठरला आहे. फोडाफोडीच्या राजकारणात विधानसभेचे अध्यक्षपद अतिशय महत्वाचे असते. त्यामुळे हे पद आपल्याकडे असावे अशी आग्रही भूमिका काँग्रेसने 2019 ला सत्तास्थापनेच्यावेळी घेतली होती. त्यासाठी त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदावरही पाणी सोडले. नाना पटोले यांच्याकडे हे पद सोपवले गेले. परंतु वर्षभरातच त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवण्याचे ठरल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. यानंतर या पदाची निवडणूक तातडीने व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी व शिवसेना फारशी आग्रही दिसली नाही. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ राष्ट्रवादीकडे असल्याने अप्रत्यक्षपणे त्यांना हवे ते घडले होते. नंतर गुप्त मतदानाने अध्यक्षांची निवडणूक झाली तर दगाफटका होईल म्हणून खुल्या मतदानाने निवडणूक घ्यायची असे ठरले. नियमातील या बदलांना राज्यपालांची मान्यता आवश्यक होती. त्यांनी ती शेवटपर्यंत दिली नाही. त्यामुळे पद रिक्त राहिले व आज भाजपला हे पद त्यांच्याकडे घेणे शक्य झाले आहे.
राज्यपालांना फटकारले!
सत्तासंघर्षातील राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या एकाही पक्षाने अधिकृतपणे वेगळी भूमिका घेतलेली नसताना, केवळ विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व सात अपक्ष आमदारांच्या पत्राच्या आधारे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे उचित नव्हते, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. परंतु भगतसिंह कोश्यारी यांची महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलेल्या दिवासापासूनची वर्तणूक बघितली तर त्यांची ती कृती अनपेक्षित किंवा धक्कादायक अजिबात नव्हती.
केंद्रातील सत्ताधारी आपल्या मर्जीतील लोकांची, पक्षातील जुन्याजाणत्या नेत्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करतात हे नवीन नाही; पण त्या पदावरील व्यक्तीने लोकशाहीची किमान बुज राखावी, आपण पक्षनिरपेक्ष आहोत, असे किमान दाखवावे तरी एवढीच माफक अपेक्षा असते. कोश्यारी साहेबांनी त्याचीही पर्वा केली नाही. त्यांच्या काळात राजभवन हा सरकारविरोधातील करस्थानाचा अड्डा झाला होता. सरकारच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेण्याचे घटनात्मक बंधन असतानाही त्यांनी शेवटपर्यंत विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतलाच नाही. सरकारच्या कामात ढवळाढवळ, पहाटेचा शपथविधी, वादग्रस्त वक्तव्ये, यामुळेच ते चर्चेत राहिले. त्यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले तरी आज निवृत्तीनंतर त्यामुळे काय फरक पडणार आहे. न्यायालयाने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग या सर्वांच्या भूमिकेबद्दल फटकारे मारले असले तरी उद्धव ठाकरे यांना त्यामुळे कोणताही दिलासा मिळणार नाहीय. सगळे चुकले; पण सरकार वाचले, हेच वास्तव आहे. अपात्रतेच्या याचिकेवर योग्य कालावधीत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर योग्य कालावधी कितीही असू शकते असेच सूचित होते आहे.
