अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान, कांद्याचे पडलेले भाव, त्यासाठी नुकसानभरपाईची होऊ लागलेली मागणी, याच्या बरोबरीने सरकारसमोर शेतकर्‍यांनी काढलेल्या मोर्चाचे आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाचे आव्हान उभे राहिले आहे.
शेतकरी आणि आदिवासींच्या विविध मागण्यांंसाठी नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथून मुंबईकडे निघालेला मोर्चा शहापूरजवळच्या वासिंदपर्यंत आला असताना मोर्च्याच्या शिष्टमंडळाशी शिंदे-फडणवीस यांनी चर्चा करून त्यांच्या बहुतांश मागण्या अखेर मान्य केल्या. चर्चेत ठरल्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन करून त्यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत. शेती मालाला रास्तभाव, शेतीसाठी दिवसा 12 तास वीज, वनजमिनीचा प्रश्‍न आदी मागण्या घेऊन प्रारंभी अवघ्या बारा हजारांचा निघालेला मोर्चा मुंबईपर्यंत येईपर्यंत तीस पस्तीस हजारांवर गेला होता. सरकारने मागण्या मान्य केल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीपर्यंत मोर्चेकरी ठाम राहिले यावरून त्यांनी केलेल्या मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात येते. शेतकरी आणि आदिवासी यांच्या मागण्यांबाबत सरकार गंभीर आहे, किंवा हे सरकार शेतकर्‍यांचे आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितीही म्हणत असले तरी मोर्चेकर्‍यांचे त्याने समाधान झालेले नाही, असाच त्याचा अर्थ दिसतो. आठ महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला अजूनही भक्कम स्थैर्य लाभलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अद्याप यायचा आहे. अशातच राज्यातील विविध घटकांच्या मागण्यांना सरकारला सामोरे जावे लागत आहे, नाशिक जिल्ह्यातून भारतीय किसान सभा आणि शेतकर्‍यांच्या विविध संघटनांनी मुंबईकडे प्रयाण केल्यानंतर या मोर्चाला रोखण्यासाठी सरकारने आपल्या दोन मंत्र्यांना तिकडे वाटाघाटीसाठी पाठवले खरे, पण त्या शिष्टाईचा फारसा उपयोग झालेला नाही. काल परवा झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतातील उभी पिके आणि द्राक्षांच्या बागा यांचे मोठे नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेली शेतातील उभी पिके जमीनदोस्त झाली. तशातच कांद्याचे भाव पडले. कापूस, सोयाबीनलाही रास्त भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. कांद्याच्या खरेदीचे आदेश देऊनही नाफेडमार्फत कांद्यांची खरेदी सुरू झालेली नाही, हे वास्तव विरोधी पक्षांनी विधिमंडळाच्या कामकाजात सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिलेले आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंदाजपत्रकात शेतकरी आणि शेतीच्या दृष्टीने अनेक घोषणा केल्या असल्या तरी शेतकरी आणि सामान्य माणसाचा त्यावर विश्‍वास नाही, हे दाखवून देणारा हा मोर्चा आहे.
कसोटीचा काळ
समाजवादी आणि डाव्या विचाराच्या संघटनांनी या मोर्चाचे आयोजन केले. हा मोर्चा सुरू झाल्यापासून पाच सहा दिवसांत त्याला समर्थन देण्यासाठी गावोगावचे हजारो शेतकरी त्यात सहभागी होत गेले. हे त्या मोर्चाचे यश म्हणावे लागेल. एकीकडे शेतकर्‍यांचा लाल मोर्चा मुंबईच्या दिशेने धडक देण्यासाठी येत असतानाच सरकारला सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपालाही तोंड द्यावे लागत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उचलले आहे. सरकारी तिजोरीवर त्याचा फार मोठा भार पडणार असल्याने फडणवीस यांनी त्याबाबत टोलवाटोलवीचे धोरण स्वीकारले होते; परंतु या मागणीची तीव्रता जसजशी वाढत गेली तसतशी सरकारने आपण याबाबत नकारात्मक नाही, अशी सौम्य भूमिका घेतली आहे. संघटितरीत्या एकवटलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना दुखावणे हे सरकारला परवडणारे नाही; त्यामुळेच सरकारची भाषा बदलू लागली आहे. कांद्याला तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्याची घोषणा सरकारने केली खरी, पण त्याने शेतकर्‍यांचे समाधान झालेले नाही. आपले सरकार शेतकर्‍यांचे आणि सर्व सामान्यांचे आहे, असे म्हणणार्‍या सरकारपुढे आता नवी नवी आव्हाने उभी राहात आहेत. अंदाजपत्रकात महिलांना मोफत प्रवास, एक रुपयात पीक विमा अशा घोषणा केल्या तरी सरकारसमोर नवे प्रश्‍न उभे राहात आहेत. शिवसेनेतून एका गटाने बाहेर पडून भाजपबरोबर सरकार स्थापन केले खरे; पण या सरकारला रोज नव्या नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याने जनतेचे मूलभूत प्रश्‍न सोडवणे, ही सरकारची मोठी कसोटी ठरणार आहे. यासाठी केंद्रातील महाशक्ती किती काळ या सरकारची पाठराखण करणार हाच खरा प्रश्‍न आहे.
