हवालदिल बळीराजाला सावरा
मागील आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने बळीराजाच्या हातचा घास हिरावून घेतला. उभे पीक क्षणात आडवे झाले. क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने उभ्या पिकाची नासाडी झाली. उभ्या पिकाची नासाडी झाल्याने बळीराजा हवालदिल झाला. कांदा, गहू, द्राक्षे, डाळिंब, मोसंबी, सफरचंद, केळी, कोथिंबीर, हरभरा आणि पालेभाज्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ऐन सुगीच्या काळात आसमानी संकटाने बळीराजाच्या डोळ्यात अश्रू आणले. वर्षभर केलेल्या मेहनतीवर पाणी पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाला. अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेल्या बळीराजाला या संकटातून सावरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारने झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र पंचनामा हा सोपस्कार ठरू नये ही अपेक्षा. बळीराजाला त्वरित भरपाई मिळायला हवी.
श्याम ठाणेदार, दौंड जि. पुणे
तुर्कस्तानने रंग दाखवला
काश्मीरच्या समस्येवर पाकिस्तानला प्रथमपासून भक्कम पाठिंबा देत आलेला तुर्कस्तान हा देश पाकिस्तानचा खंबीर मित्र आहे; परंतु तुर्कस्तानात अलीकडेच झालेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर त्या देशाला सर्वप्रथम तातडीची मदत पाठविणार्‍यांमध्ये भारत होता. परंतु वस्तुस्थिती अशी असताना ‘ऑपरेशन दोस्त’ ही शोध आणि बचाव मोहीम भारताने सुरू करूनही तुर्कस्तानने आपला खरा रंग दाखविला. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित केला. भारत मानवतावादी भूमिकेतून तुर्कस्तानला सहाय्य करीत असला तरी तो देश आपल्याला विरोध करीत असल्याने त्याच्याबाबतचे धोरण भारताने बदलता कामा नये. पाकिस्तानप्रमाणेच तुर्कस्तानही भारताने त्याच्यावर विश्वास दाखवावा असा देश खचितच नाही.
अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
पक्षाघातामुळे मृत्युंची संख्या वाढली
भारतात दरवर्षी 185,000 स्ट्रोक्सची प्रकरणे म्हणजेच प्रत्येक चाळीस सेकंदांना एक स्ट्रोकचे प्रकरण समोर येत आहे. तर स्ट्रोकमुळे प्रत्येक 40 मिनिटांनी एक व्यक्ती दगावते. यामध्ये मेंदूच्या एखाद्या भागाला होणारा रक्तपुरवठा खंडित होतो आणि पेशींना प्राणवायू व पोषक घटक मिळण्यात अडचणी येतात, त्यावेळी निर्माण होणार्‍या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे सामान्यतः स्ट्रोक किंवा पक्षाघात होऊ शकतो. भारतातील तरुण आणि मध्यमवयीन लोक स्ट्रोकचे शिघ्रतेने सावज बनतात. मागील काळातील स्ट्रोकच्या अभ्यासात व नोंदणीत संशोधक तज्ज्ञांना असे आढळून आले, की 31 टक्के स्ट्रोक्स हे 20 वर्षांपेक्षा कमी वयांच्या मुलांना आले. स्ट्रोक्सच्या सुमारे 80 टक्के प्रकरणांत मृत्यू झाला, तर जवळपास तेवढ्याच प्रमाणात काहींना शारीरिक अपंगत्व आले. स्ट्रोकमुळे होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाण धक्कादायक असून, भारतातील रुग्णांची संख्यादेखील चिंताजनक आहे. भारतातील अनेक भागांत स्ट्रोकच्या रुग्णांवर जलद आणि कार्यक्षमतेने उपचार करण्यासाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा आणि संस्थांची कमतरता आहे. त्यामुळे रुग्णांची पुरेशी काळजी घेणे शक्य होत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रांतील रुग्णालयांत सुविधांची कमतरता तीव्रता फारच जाणवते. ग्रामीण तसेच गरीब, श्रीमंत असे भेद न करता सर्वांना समान पातळीवरून उपचार करण्याची आवश्यकता आहे. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि शारीरिक तपासण्या करून तंदुरुस्त ठेवण्याचे प्रयत्न करावेत असे सुचवावेसे वाटते.
स्नेहा राज, गोरेगांव.
लोकप्रतिनिधींना पेन्शन कशासाठी?
आरोग्य कर्मचारीही संपावर, राज्यातील रुग्णसेवा कोलमडली, ही बातमी ऐकून वाईट वाटले. परिचारिका तसेच सफाई कामगार हॉस्पिटलमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. मुळात एक गोष्ट समजत नाही की, हॉस्पिटलमधील कर्मचारी, शाळेतील शिक्षक प्राध्यापक किंवा एसटी महामंडळाचे कर्मचारी असोत, त्यांना त्यांच्या न्याय मागण्याच्या पूर्ततेसाठी, सरकार वर्षभर वाट पाहायला का लावत आहेत? मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात एकमत नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ते जुन्या पेन्शनच्या बाबतीत सकारात्मक आहेत. तर दुसर्‍या बाजूने उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात की, कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवरील अतिरिक्त पडणारा भार परवडणारा नाही. मग त्यांना तसेच मंत्र्यांना मिळणारा गलेलठ्ठ पगार तसेच पेन्शन, यामध्ये आम्ही कपात करतो आणि त्यातील काही भार उचलतो असे का म्हणत नाहीत?
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पुर्व) मुंबई
वास्तवाचे भान अंदाजपत्रकात असावे
देशात सध्या अमृतकाल सुरू आहे, देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे आणि पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आपल्याला करायची आहे, त्याच बरोबर राज्याचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक मांडताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांनी समाजातील सर्व वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न करीत जनतेसमोर विकासाचे ’पंचामृत’ ठेवले आहे.
शेती आणि शेतकरी हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. आजवर अनेक घोषणा झाल्या आणि हवेत विरल्या; मात्र बळीराजाच्या आत्महत्या काही रोखता आल्या नाही की, उत्पन्न दुप्पट झाले नाही; मात्र आता शाश्वत शेती – समृद्ध शेतकरी ही घोषणा झाली आहे. महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय, ओबीसींना खूश करण्यासाठी मोठी घोषणा झाली आहे, बेरोजगारी ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे, त्यासाठी 12,658 कोटींची तरतूद तसेच बिघडलेले निसर्गाचे संतुलन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी देखील सुमारे साडेतेरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद तसेच भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 53 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात 50% सूट तर शेतकर्‍यांना राज्याच्या तिजोरीतून देखील सहा हजार वार्षिक देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या हप्त्याचा भार राज्य सरकार उचलणार असून शेतकर्‍यांना केवळ एक रूपया द्यायचा आहे. या सगळ्या संकल्पना, संकल्प हे सुखावह असले तरी येणारा रुपया आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. दरवर्षी तुटीचे अंदाजपत्रक मांडले जाते. या वर्षी देखील सुमारे साडे सोळा हजार तुटीचे अंदाजपत्रक मांडले गेले आहे. ही तूट कधी आणि कशी भरून निघणार? त्याच बरोबर राज्यावरील कर्ज वाढतच चालले आहे ते जवळपास सात लाख कोटीवर पोहचत आहे. कर्जावरील व्याज आणि आस्थापनावर मोठी रक्कम देणे भाग आहे. राज्यावरील कर्ज किती वाढु द्यायचे याचे भान सगळ्यांनीच बाळगण्याची गरज आहे. निवडणुका आल्या की राजकीय पक्ष जाहिरनाम्यांचा भडीमार करतात; मात्र जाहिरनाम्यातील घोषणा या निवडणूक जुमला ठरतात. अंदाजपत्रकाचे वेगळेच महत्त्व आहे, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अंदाजपत्रकाची मांडणी होऊ नये, शेवटी सगळी सोंगे वठविता येताच मात्र पैशाचे नाही. गोंडस नावे देण्यात भाजपचा हात कुणीच धरु शकत नाही म्हणून अमृतकाल, अच्छे दिन, पंचामृत अशी नवनवीन शब्दावली शोधली जात आहे, ती भुलावणारी असली तरी वास्तवाचे भान ठेवून संकल्प केले जावेत. पंचामृत प्राशन करून जनतेच्या समस्या दूर व्हाव्यात एवढीच जनतेला अपेक्षा आहे.
