मुंबई, (प्रतिनिधी) : जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेसह विविध मागण्यांसाठीसुरू असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाच्या तिढा अजूनही कायम आहे. ही कोंडी फुटण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नसली तरी राज्य सरकारने शुक्रवारीएक निर्णय घेऊन संपकरी कर्मचार्‍यांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन सेवानिवृत्ती योजनेतील सरकारी कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांनाही पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना हा लाभ मिळत होता.
राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवार 14 मार्चपासून संपावर आहेत. या संपात शासकीय आणि निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर असे जवळपास 18 लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. या संपाचा सर्वाधिक फटका रुग्णालयांना बसला असून संपामुळे रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे. संप मागे घेण्यासाठी सरकारकडून वारंवार आवाहन केले जात आहेत. मात्र, संपकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. काल विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. शेतकरी, अवकाळी मदत, संपकरी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत 2005 नंतर सेवेत आलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीच्या नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
