अजित पवारांचा आरोप
मुंबई, (प्रतिनिधी) : निवडणुका लांबल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांकडे असून, राज्य सरकारच्या दबावाखाली मंजुरी नसतानाही कोट्यवधीची कामे सुरु आहेत. भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातींवर उधळपट्टी सुरू आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेत सहभागी होताना अजित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. गेल्या अडीच वर्षांपासून अनेक महानगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. प्रशासकांचा कारभार सुरू आहे. निवडणुका कधी होतील, हे आज ठामपणे कुणीही सांगू शकत नाही. निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी सरकारचीही इच्छा दिसत नाही. अनेक मुद्दे न्यायालयापुढे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर व्हावा, ही अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर लागला नाही तर पावसाळ्यानंतर थेट ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकणार नाहीत.
नगरपालिकांमध्ये प्रशासकांचा कारभार सुरु असताना सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे. प्रशासक अंदाजपत्रक मांडतात आणि तेच मंजूर करतात, अशी परिस्थिती आहे. सरकारच्या दबावापोटी कोट्यवधी रुपयांचे नवीन प्रकल्प आणि योजना महापालिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. राजकीय स्वार्थापोटी जुने प्रकल्प आणि विकासकामे स्थगित केली जात आहेत. पाणी, गटार, वीज, विकासकामे होत नाहीत, अशी ओरड नागरिक करत आहेत. निधी वाटपात भेदभाव, निधीची उधळपट्टी, याबाबत नागरिक, माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे, असेही पवार म्हणाले.
महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना मोठी कामे घेतली जाऊ नयेत. धोरणात्मक निर्णय होऊ नयेत, असे संकेत आहेत. तरीही, प्रशासकांच्या राजवटीत मुंबईतील रस्त्यांच्या 400 किलोमीटरच्या कामांचा निर्णय सरकारच्या दबावापोटी घेतला गेला. मुंबईत 7 हजार 100 कोटी खर्चाच्या सौदर्यीकरणाचे काम निवडून आलेले नगरसेवक पालिकेत नसताना हाती घेण्यात आले. सौदर्यीकरणाचे काम हे तातडीचे काम आहे का ? असा सवाल पवार यांनी केला.
पुणे महापालिकेचीही चौकशी करा
मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी लावणारे सरकार मात्र पुणे महापालिकेच्या गैरव्यवहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. पावसाळ्यात पुणे शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली. निकृष्ट कामे झाली. पुणेकरांनी महापालिकेवर जाहीर टीका केली. पुणे महापालिकेने 13 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. ठेकेदारांना सुनावणी देऊन कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले; पण महापालिकेकडून सुनावण्या घेतल्या जात नाहीत. निकृष्ट कामे करणार्‍यांविरुध्द कारवाई करण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर सुनावण्या तातडीने घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने पुणे महापालिकेला द्यावेत, असेही अजित पवार म्हणाले. पुणे महापालिकेतून उरळी देवाची आणि फुरसुंगी ही 2 गावे वगळण्याचा तडकाफडकी निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. आता दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्यात येणार आहे. महापालिका क्षेत्रातून गावे वगळण्याचा किंवा नगरपालिका तयार करण्याचा निर्णय सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊन केला गेला पाहिजे; पण कोणालाही विश्‍वासात घेतले गेले नाही.
