मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
मुंबई, (प्रतिनिधी) : शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेल्या अनुदानात वाढ करून 300 रुपयांऐवजी 350 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. वन जमिनीबाबत निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून ही समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकरी लाँग मार्चच्या नेत्यांबरोबर गुरुवारी झालेल्या चर्चेच्यावेळी ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत निवेदन केले. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतानाच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. त्यात आता वाढ करून 300 रुपयांऐवजी 350 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. चार हेक्टरपर्यंतची वन जमिन कसणार्‍यांच्या नावावर करण्याच्या मागणीपासून इतर मागण्यांवर शिफारस करण्यासाठी संबंधित सर्व मंत्री यांच्यासह माजी आमदार जे.पी. गावित तसेच आ.विनोद निकोले यांची समिती नेमण्यात आली असून एका महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल असेही ते म्हणाले. हे सरकार सर्वसामान्यांचे, शेतकर्‍यांचेच आहे. सरकारने जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिलेले आहे. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याने शेतकर्‍यांनी लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
शेतकरी बांधव व भगिनींना आपल्या मागण्यांसाठी मुंबई पर्यंत पायपीट करण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी मंत्री दादा भुसे, अतुल सावे यांना चर्चेसाठी पाठवले होते. गुरूवारी मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी चर्चेच्या माध्यमातून अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. हे सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी बंधू-भगिनीं जी जमीन कसतात त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरं देखील नियमित करावी, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी. गावीत व आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. या समितीने एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
