पुणेकरांना दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार शिक्कामोर्तब
पुणे : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मिळकत करातील 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड प्रमाणेच पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना मिळकत करामध्ये आकारण्यात येणारा तीन पट दंड रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्री मंडळाच्या पुढील बैठकीत या निर्णयाला अधिकृत मंजुरी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, सुनिल टिंगरे, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख बैठकीला उपस्थित होते.
पुणेकरांना सन 1969 पासून निवासी मिळकत करामध्ये 40 टक्के सूट देण्यात येत होती. 2011-12 मध्ये राज्य शासनाच्या लेखा परिक्षकांनी ही सूट बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करतानाच यापुर्वीची फरकाची रक्कम भरून घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार 2018 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास विभागाने पुणेकरांची ही सवलत बंद करण्याचे तसेच फरकाची रक्कम वसुल करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतू यापुर्वीची फरकाची रक्कम वसुल करणे अन्यायकारक ठरेल आणि नागरिक करच भरणार नाहीत, यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडेल, अशी विनंती महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली होती. या विनंतीनुसार राज्य शासनाने 2019 पासून 40 टक्के सवलत रद्द करण्याचे आदेश देत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील सुमारे 5 लाख 4 हजार मिळकतींची मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत रद्द झाली होती.
महापालिकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून 2019 पासूनच्या फरकाच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमेची बिले नागरिकांना पाठवायला सुरूवात केली. यामुळे पुणेकरांमध्ये मोठा असंतोष पसरला. यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सात महिन्यांपुर्वी नागरिकांनी वाढीव मिळकत कर भरू नये आणि महापालिकेने देखील तगादा लावू नये. यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेउ असे आश्वासन दिले होते. परंतू निर्णय होत नव्हता. 1 एप्रिलपासून नवीन वर्षाच्या मिळकत कराची बिले पाठवावी लागणार असल्याने शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा याबाबत महापालिका प्रशासनाने सातत्याने शासनाशी पत्र व्यवहार केला. अखेर वर्ष संपण्यास जेमतेम दोन आठवडे बाकी असताना मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होउन निर्णय घेण्यात आला.
कसबा निवडणुकीचा परिणाम
कसबा विधानसभा पोट निवडणूकीच्या प्रचारात महाविकास आघाडीचे उमेदवार रविंद्र धंगेकर यांच्या प्रचार सभांमध्ये धंगेकर यांच्यासह शिवसेनेचे नेते आदीत्य ठाकरे, काँग्रेसचे शहरअध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेप्रमाणेच 500 चौ. फूट पर्यंतच्या मिळकतींचा मिळकत कर माफ करावा आणि त्यापुढील मिळकतींना 40 टक्के कर सवलत पुर्ववत द्यावी यावर भर दिला होता. कसबा निवडणुकीमध्ये बालेकिल्ल्यात पुर्ण शक्ती लावूनही भाजप महायुतीचा पराभव झाला. निकालानंतर अवघ्या दोनच दिवसांनी नवनिर्वाचित आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेत मिळकत करातील सवलतीची मागणी केली. त्यानंतर विधानसभेत राष्ट्रवादीचे आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे यांनी याच मागणीसाठी आंदोलन केले. तर भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ आणि माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेउन 40 टक्के कर सवलत पुर्ववत करण्यासाठीचे निवेदन दिले होते.
