देशातील कामगारांपैकी दोन तृतियांश कामगारांचे मासिक वेतन 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. असंघटित क्षेत्रात त्याहीपेक्षा कमी वेतन मिळते. हा वर्ग महागाई कशी सहन करणार?
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई वाढीचा दर फेब्रुवारीत 6.44 टक्के होता असे सरकारने जाहीर केले आहे. रिझर्व बँकेने निश्‍चित केलेल्या 6 टक्के या वरच्या मर्यादेपेक्षा सलग दोन महिने तो जास्त आहे. जानेवारीत हा दर 6.52 टक्के होता. फेब्रुवारीतही ग्रामीण भागात महागाई जास्त असल्याचे दिसत आहे. या महिन्यात ग्रामीण भागातील महागाईवाढीचा दर 6.72 टक्के होता, जानेवारीत तो 6.85 टक्के होता. म्हणजेच त्यातील घट अक्षरश: नगण्य आहे. अन्न धान्य व खाद्यपदार्थ या गटाचा एकूण महागाईवाढीचा दर 5.95 टक्के असा किंचित कमी झाल्याचे दिसत असले तरी कडधान्यांचा महागाईवाढीचा दर 16.73 टक्क्यांवर गेला आहे. हा दर सलग सहा महिने दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दूध व दुधाच्या पदार्थांच्या बाबतीत हा दर 9.65 टक्के झाला . जानेवारीत तो 8.79 टक्के होता. फळांच्या महागाईवाढीचा दर तर एका महिन्यात 2.93 वरून 6.38 टक्के झाला आहे. इंधनाच्या गटाचा महागाईवाढीचा दर घटला असला तरी तो 9.9 टक्के आहे. उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढल्यावर तो दरही वर जाऊ शकतो. अन्न धान्य-खाद्यपदार्थ व इंधन हे दोन गट वगळून गाभा महागाईवाढीचा दर 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे ही रिझर्व बँक व देशासमोरील मोठी समस्या आहे.
..चर्चा का नाही?
किरकोळ महागाईच्या दराची आकडेवारी आल्यानंतर लगेचच घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईवाढीचे आकडे जाहीर झाले. फेब्रुवारीत तो दर 3.85 टक्के आहे, जानेवारीत तो 4.73 टक्के होता. दोन्ही दरांमध्ये ’घट’ झाल्याचा दावा सरकार नक्कीच करेल; पण ही घट अत्यंत किरकोळ, लक्षात न येणारी आहे. अन्न धान्य व खाद्य पदार्थ, इंधन आदी ’प्राथमिक वस्तू‘च्या महागाईवाढीत ‘कमी घट’ झाल्याचे सरकारच्या आकडेवारीत म्हटले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत हा दर 13.4 टक्के एवढा तीव्र होता, त्या तुलनेत आताची वाढ कमी दिसत आहे. त्यामुळे धान्य, तयार खाद्य पदार्थ ’स्वस्त’ झाले असे म्हणता येत नाही. तयार किंवा उत्पादित वस्तूंच्या महागाईवाढीचा दर कमी झाल्याने घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित हा दर कमी झाला आहे. उत्पादित वस्तूंची मागणी कमी झाली असा त्याचा अर्थ आहे. मागणी कमी होण्याचे मुख्य कारण सामान्य ग्राहकाची क्रयशक्ती घटली आहे हे आहे. समाजातील मोठ्या वर्गाच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यात खर्च होतो. उच्च मध्यम व उच्च उत्पन्न वर्ग सढळ हाताने खर्च करत आहे याचा अर्थ सर्व नागरिकांकडे पैसे आहेत असा होत नाही. 2022-23 या वर्षात अनेक नागरिकांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे जानेवारीमधील एका पाहणीत आढळले होते. वितरणातील दोषांमुळेही महागाई वाढत आहे. उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेशात सफरचंदांना योग्य भाव मिळत नाही; पण महाराष्ट्रात ती महाग आहेत; पण महाराष्ट्रात कांद्याचे दर सलग वर्षभर कमी होत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांचे शेतमालाच्या वितरणाचे धोरण चुकत आहे असा त्याचा अर्थ आहे. गव्हाला किंवा कापसाला जागतिक बाजारात मागणी असल्याने त्यांचे दर वाढले म्हणजे सर्व शेतकर्‍यांना उत्तम परतावा मिळत आहे असेही म्हणता येणार नाही. फेब्रुवारीत निर्यातीत 8.8 टक्क्के घट झाली. या महिन्यात केवळ 33.88 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली. आयात-निर्यातीतील तफावात वाढली नसली तरी ’आवश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या’ आयातीवर बंधने आणण्याचा सरकार विचार करत आहे. म्हणजेच देशाची आर्थिक स्थिती फार चांगली नाही. महागाईवाढीचा दर बघता पुढील महिन्यात रिझर्व बँक पुन्हा व्याजदर वाढवू शकते. सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न घटणे, त्यांची क्रयशक्ती कमी होणे, महागाई हे व असे मुद्दे संसदेत चर्चेत का येत नाहीत? राहुल गांधी परदेशात काय बोलले यावर काथ्याकूट करण्यात संसदेचा वेळ जात आहे. त्यासाठी सरकार विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत आहे. विरोधकांनी महागाईचा मुद्दा उपस्थित केला की, परदेशांपेक्षा ती कमी आहे, असे छापील उत्तर सरकार देशाच्या तोंडावर फेकते. जगण्यासाठी रोजचे अन्न अजूनही महाग आहे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
