विजय चव्हाण
मुंबई : विधिमंडळाच्या कामकाजात विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांनी कोणाच्याही अधिकारांवर अतिक्रमण न करता, प्रथा, परंपरा सांभाळून सामंजस्यपणे कारभार करायचा असतो. मात्र, सध्या सभापतींचे अधिकार असलेल्या उपसभापतींना विचारातच घेतले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे खुद्द उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनीच खेद व्यक्त केला. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गटनेत्यांसह होणार्‍या बैठकीत एकूणच सर्वसमावेशक विचार करण्यात येईल, असे सांगितले.
विधान परिषदेच्या आमदारांना त्यांच्याबरोबर असणार्‍या नागरिकांसाठी पास मिळवायचा असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते. ते अधिकार विधान परिषद सभापतींना देण्यात आले तर येथेच विनंती करून मिळवता येतील, असा मुद्दा शशिकांत शिंदे यांनी मांडला. त्यावेळी अनेक सदस्यांनी सभापतींच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. त्यावेळी सभापतीपदाचा कार्यभार सांभाळत असणार्‍या उपसभापती गोर्‍हे यांनी तक्रार नसली तरी खेद व्यक्त केला.
गोर्‍हे यांनी सांगितले की, काल (15 मार्च) विधानभवन परिसरात संगीत रजनीचा कार्यक्रम झाला. मात्र, त्याबाबत सभापतींना काहीही माहिती नव्हती. स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात लावलेले तैलचित्र कोणाचे असावे? याबाबत वादही निर्माण झाला होता. मात्र, तैलचित्राचे अनावरण होईपर्यंत ते कोणाचे आहे (कोणी चितारलेले) याबाबत विधानसभा अध्यक्षांव्यतिरिक्त सभापतींना माहीतही नव्हते.
सभापतींच्या अजिंठा बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून तेथे अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते अशा सहा व्यक्तींसाठी बंगले देण्यात येणार आहेत. मात्र, त्याविषयीही सभापतींना माहिती देण्यात आली नाही. सभापतींनी अधिकार्‍यांना याबाबतच्या बैठकीविषयी विचारले तर, बैठकीची आवश्यकता वाटली नाही. अध्यक्षांनी निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र सार्वजनिक विभागाला गेल्याचे अधिकार्‍यांकडून सभापतींना सांगण्यात आले. खरे तर अशा कामकाजाबाबत अध्यक्ष, सभापती, सर्व विरोधी पक्षनेते यांच्या एकत्र बैठका घेऊन निर्णय कळला पाहिजे होता, असे सभापती म्हणाल्या.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासंबंधी नियुक्त केलेल्या समितीत मात्र सभापतींचे (उपसभापती) नाव नोंदले आहे. ते सुद्धा सभापतींना माहिती नाही. मात्र, याबाबत आपली तक्रार नाही; पण सभापतींचे अधिकार सभागृहापुरते मर्यादित ठेवून इतर अधिकार दुर्लक्षित असणे योग्य नाही आणि विषय निघालाच म्हणून सदस्यांच्या माहितीसाठी हे सांगावे लागले, असे सभापती गोर्‍हे म्हणाल्या.
विधान परिषद अभंग
ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे म्हणाले की, सभापतींच्या अधिकारांवर असे अतिक्रमण असणे योग्य नाही. विधानपरिषद सभागृह 1935 पासून अस्तित्वात आहे. हे सभागृह कधीच भंग पावत नाही. त्यामुळे त्यांचे अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजे. येथे कोण मोठा आणि कोण छोटा हा प्रश्न नाही. मात्र विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा सांभाळल्या पाहिजेत, असे खडसे म्हणाले.
