मुंबई : राज्यातील शेतकर्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची रक्कम मिळणे बाकी असून कृषीमंत्री त्यांना रक्कम मिळाल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे ते पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आहेत का? असा खोचक सवाल भाजप सदस्य प्रवीण पोटे यांनी केला.
राज्यातील शेतकर्‍यांचा पीक विमा प्रलंबित असून शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करायला गेले तर सर्व्हर डाऊन असतो, ऑफलाईन नोंदणी करायला गेले तर कार्यालय बंद असते. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींची मनमानी इतकी वाढली आहे की, आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी लावलेल्या बैठकीला पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी गैरहजर राहतात. कृषिमंत्री ज्या पद्धतीने बोलत आहेत त्यामुळे ते पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत का? अशी शंका येते, असा खोचक टोला भाजपचे प्रवीण पोटे-पाटील यांनी अब्दुल सत्तार यांना लगावला.
राज्यात 2022 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई प्रलंबित असल्याचा मुद्दा विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोतरांच्या तासाला उपस्थित केला. अद्याप 3 लाख 57 हजार शेतकर्यांना भरपाई मिळाली नाही. विमा दावा परताव्याचे किती दावे फेटाळले, आतापर्यंत परताव्याची किती रक्कम शेतकर्यांना मिळाली आहे, फळबागा नसतानाही बनावट पीक विम्याच्या घटना घडल्या आहेत का? असे प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केले.
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माहिती देताना सांगितले की सरकारतर्फे पाच विमा कंपन्यांकडून शेतकर्यांना पीक विम्याची भरपाई दिली जात आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीने 23 लाख 53 हजारांपैकी 2 लाख 78 हजार शेतकर्यांना दिले, एचडीएफसीने 5 लाख 26 हजारापैकी 42 हजार शेतकर्यांना, आयसीआयसीआयने 11 लाखांपैकी 2 लाख 23 हजार, युनायटेड इंडियाने 4 लाखांपैकी आणि बजाज अलायन्सने 8 लाखांपैकी 21 हजार शेतकर्यांना पीक विम्याची रक्कम दिली. यावेळी सुरेश धस, नीलय नाईक, प्रवीण दरेकर, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारला.
९ लाख ५१ हजार प्रकरणे प्रलंबित
ज्या शेतकर्‍यांची प्रकरणे अपूर्ण आहेत, तसेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकरणे आली आहेत त्याची शहानिशा करून फेटाळण्यात आली आहेत. तर पाच विमा कंपन्यांकडे आतापर्यंत 9 लाख 51 हजार प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्र्यांनी दिली. दरम्यान, नुकसानभरपाईतून एकही पात्र शेतकरी सुटणार नाही. आतापर्यंत शेतकर्यांना 2 हजार 861 कोटी इतकी पाक विम्यामार्फत नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. 31 मे पर्यंत सर्व शेतकर्यांना भरपाई मिळेल, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
