प्रमोद मुजुमदार
राष्ट्रीय जनता दल, फारुख अब्दुल्‍लांची नॅशनल काँफरन्स, डीएमके, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्ष एकत्र येण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन तगडी लढत दिल्यास ही तिसरी आघाडी भाजपापुढे चांगले आव्हान निर्माण करण्याचे भाकीत वर्तवले जात आहे; मात्र सध्या तरी या केवळ पोकळ गप्पा आहेत, कारण काँग्रेस आघाडी टाळून ही तिसरी आघाडी उभी राहणे भाजपच्या पथ्यावर पडणार आहे.
2024 च्या निवडणुका आता दृष्टीक्षेपात आल्या आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. त्यातच देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत, तर अन्य चार राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. साहाजिकच हे सगळे वातावरण आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वातावरणनिर्मिती करण्यास पूरक असून सगळेच पक्ष त्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. देशातील ‘नमो’चा गजर आटोक्यात आणणे, गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये वार्‍याच्या वेगाने सुसाट धावणार्‍या भाजपाच्या यशोरथाच्या वाटेत अडसर निर्माण करणे आणि जनमत सततच एखाद्या पक्षामागे नसते, या सिद्ध सिद्धांताचा आधार घेऊन लोकसभा निवडणुकांमध्ये अधिकाधिक जागा मिळवणे हेच आता प्रत्येक राजकीय पक्षापुढील ध्येय असणार, यात शंका नाही. त्याच दृष्टीने काँग्रेसबरोबर येणार्‍या काही पक्षांची दुसरी, तर त्यांच्याशी सूत न जुळणारे अन्य पक्ष एकत्र येऊन तयार होऊ शकणारी तिसरी आघाडी भाजपाची यशोमालिका खंडीत करु शकेल काय, हा प्रश्‍न विचारला जातो आहे. त्यामुळेच या विषयाशी संबधित काही पैलूंचा विचार करणे गरजेचे ठरते. सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे की; राष्ट्रीय जनता दल, फारुख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल काँफरन्स, डीएमके, तेलंगणाची भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्ष एकत्र येण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन तगडी लढत दिल्यास तिसरी आघाडी भाजपापुढे चांगले आव्हान निर्माण करण्याचे भाकीत वर्तवले जात आहे. एकीकडे ही तिसरी आघाडी तर काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची दुसरी आघाडी एकत्र आल्यास देशातील सत्ताचित्र पालटवू शकेल, अशीही शक्यता वर्तवली जाते. मात्र सध्या तरी या केवळ पोकळ गप्पा आहेत, असे वाटते.
अलीकडेच काही पक्षांनी पंतप्रधानांकडे निषेध नोंदवणारे एक पत्र पाठवले. याद्वारे त्यांनी सीबीआय, ईडी आदी स्वायत्त संस्थांचा राजकीय लाभापोटी वापर करुन घेतला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करुन त्याविरोधी आक्रमक पवित्रा घेतला. याबाबत तीव्र निषेध नोंदवला गेला. एक संयुक्त पत्रक काढून हा विषय पंतप्रधानांकडे मांडला गेला. त्या पत्रकावर जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांची सही होती; पण नितीशकुमार यांची सही नव्हती. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या अध्यक्षांची, ममता बॅनर्जी यांची वा डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाचीही या संयुक्त पत्रावर सही नाही. अशी स्थिती असताना यांचे एकमेकांशी सूत नसल्याचे वारंवार समोर येते. केवळ मोदीविरोध हेच त्यांच्यापुढील लक्ष्य राहिले आहे. खरे पाहता आगामी निवडणुकीला सामोरे जाण्याची सिद्धता करायची असल्यास या पक्षांनी एव्हाना त्यांची धोरणे आणि उद्दिष्टे जनतेसमोर मांडणे गरजेचे होते. एव्हाना त्यांचा कार्यक्रम जनतेसमोर यायला हवा होता. सत्तेत आल्यास आपण कशा प्रकारे काम करू, हे त्यांच्याकडून जाहीर होणे आवश्यक होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामूहिक नेतृत्व कोण देईल, हे स्पष्ट होणे गरजेचे होते; पण अद्यापही दुसर्‍या वा तथाकथित तिसर्‍या आघाडीच्या नेतृत्वाबद्दल कोणतेही एकमत बघायला मिळत नाही. त्यामुळेच खरे सांगायचे तर तिसरी सोडा, दुसरी आघाडी कुठे आहे आणि त्यांचा अजेंडा काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. काँग्रेसबरोबर नेमके कोणकोणते पक्ष असणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळेच सगळेच चित्र धुसर आहे, असे म्हणता येईल.
अगदी अलीकडची घटना बघितली तर नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपा आघाडीमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा पक्ष महाराष्ट्रात भाजपाच्या विरोधात आहे. शरद पवार यांनी भाजपाला समर्थन नसल्याचे जाहीर केले असले तरी त्यांचे तिथल्या मुख्यमंत्र्यांशी म्हणजेच नेफियू रियो यांच्याशी चांगले आणि जुने संबंध आहेत. रियो हे तिथे गेली पाच टर्म मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. हे बघून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी शरद पवारांच्या या कृतीवर आक्षेप घेतला आणि नागालँडमध्ये भाजपाबरोबर सरकारमध्ये सामील झाल्याबद्दल जाब विचारला. तात्पर्य असे की, हे सगळे परस्परविरोधी आहेत. अद्याप त्यांच्यामध्ये मतैक्याची कमतरता दिसते आहे.
आधी उल्‍लेेख केल्याप्रमाणे आता आगामी लोकसभा निवडणुका फार दूर राहिलेल्या नाहीत. म्हणायला एक वर्षाचा कालावधी शिल्‍लक असला तरी पुढील काळात चार राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेच आतापासूनच निवडणुकीचे वातावरण तयार होऊ लागले आहे. त्यापाठोपाठ लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होतील. त्यामुळेच या सगळ्या पक्षांनी आत्तापासूनच एकीचे राजकारण करणे गरजेचे आहे. किमान तसे चित्र जनतेसमोर यायला हवे; पण तशी कोणतीही चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत.
ईशान्य भारतामध्ये नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आदी भागावर ख्रिश्‍चन धर्मीयांचे बाहुल्य आहे; पण तिथे भाजपचा वरचष्मा दिसून येतो. काँग्रेसचे तिथले काम समाधानकारक नाही आणि ते समाधानकारक व्हावे, असे नवीन कामदेखील तो पक्ष हाती घेताना दिसत नाहीत. अगदी दोन महिन्यांपूर्वी ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांना नव्याने संबंध जोडण्याची संधी होती; पण तसा प्रयत्न करण्यात आलेला दिसला नाही. ‘भारत जोडो’ यात्रा तेलंगणामध्ये येत होती तेव्हाच तिथे विधानसभेच्या पोटनिवडणुका होत्या; पण काँग्रेस त्या सगळ्या जागांवर हरली. म्हणजेच तिथे ‘भारत जोडो’चा परिणाम शून्य दिसला. ईशान्येतील ताज्या निवडणुकीमध्येही ‘भारत जोडो’ यात्रेचा परिणाम दिसला नाही. खरे तर कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत काढल्या गेलेल्या यात्रेला जनतेचा चांगला प्रतिसाद होता. ती बघण्यासाठी आणि सहभागी होण्यासाठी कार्यकर्ते पुढे आले होते. पक्ष म्हणून त्यांना संघटित करण्यास आपण कुठे कमी पडलो, याचे अवलोकन काँग्रेसने करायला हवे. अलीकडेच मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या हाती काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली. रायपूरला पक्षाचे अधिवेशन पार पडले; पण अद्यापही या पक्षात गांधी परिवाराच्या शब्दाला मान असल्याचे चित्र काही बदलले नाही. एकीकडे काँग्रेसची ही अवस्था असताना तिसरी आघाडी एकजुटीने उभी राहत असल्याचे कोणतेही चित्र दिसत नाही. त्यामुळेच अजून तरी भाजपला कोणताही ठोस पर्याय उभा राहिलेला नाही.
राहुल गांधी परदेशात नरेंद्र मोदींविषयी तसेच भाजपाविषयी विखारी भाष्य करतात. दुसरीकडे, भारतात सध्या जी-20 चे यजमानपद आले आहे. त्या निमित्ताने अनेक देशांमधील मान्यवर वर्षभर भारतात येत राहणार आहेत. वेगवेगळे विषय घेऊन त्यांच्यामध्ये बैठका होत आहेत. त्यामुळे भारताची आणि पंतप्रधान मोदींची चर्चा जगभर होत आहे. मात्र परदेशात जाऊन भारतातील केंद्र सरकारवर जहरी भाष्य करणे म्हणजे जगातील मोदींच्या प्रतिमेचे भंजन करण्याचा एक प्रयत्न आहे, असेही म्हणता येईल. मध्यंतरी ‘टूलकिट’चा विषय चर्चेत होता. या माध्यमातूनही विरोधी पक्षांनी मोदींना, पर्यायाने भाजप सरकारला विरोध सुरू केला होता. परदेशात जाऊन मोदींना विरोध करणे हा टूलकिटमधून पुढे आलेला एक भाग आहे, असे जाणवते.
थोडक्यात सांगायचे तर, अद्यापही कथित तिसर्‍या आघाडीने कोणतेही ठोस रुप घेतलेले दिसून येत नाही. त्यांनी अद्याप एकही कार्यक्रम घेतलेला नाही. गेल्या काही काळात या दृष्टीने विविध प्रयत्न झाले. शरद पवारांकडे काही बैठका झाल्या, झारखंडमध्ये काहीजण भेटले. कोलकात्यामध्येही ममता बॅनर्जींनी प्रयत्न करुन पाहिला. दक्षिणेतही स्टॅलिन यांनी प्रयोग करुन पाहिला. तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांनी प्रयत्न केला. यासाठी ते उत्तर भारतातील बर्‍याच ठिकाणी जाऊन आले. मात्र या कशालाही ठोस स्वरुप आलेले नाही. या सगळ्यात ‘आप’ची भूमिका काय असेल आणि हा पक्ष कोणत्या आघाडीत सामील होईल हेदेखील स्पष्ट नाही. मुळात ‘आप’ला ते सामील करुन घेतील की नाही, याबद्दलदेखील साशंकता आहे. त्यामुळेच आजच्या घडीला तरी दुसर्‍या वा तिसर्‍या आघाडीविषयीची चर्चा कोणत्याही निष्कर्षाप्रत येऊ शकणार नाही.
