पिंपरी चिंचवडमधील ७० कंपन्यांचा प्रताप

पुणे : कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (यूएलसी) कलम 20 अंतर्गत सूट दिलेल्या जमिनींचे आरक्षणात बदल करताना रेडी-रेकनरमधील दराच्या 15 टक्के हस्तांतरण शुल्क न भरताच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील जवळपास सत्तर कंपन्यांनी जमिनीचा निवासी वापर सुरू केला असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रूपयांचा महसूल बुडाला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान या सर्व कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीस बजावण्यास सुरूवात केली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात कलम 20 नुसार सूट दिलेल्या सुमारे एक हजार जागा औद्योगिक वापरासाठी सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. 1997 मध्ये या जागांच्या झोनमध्ये बदल करून त्यांचा निवासी वापर करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र त्यापोटी जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील जागेच्या 15 टक्के हस्तांतरण शुल्क हे राज्य सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे शुल्क भरल्यानंतर जमिनींचा झोन बदल करण्याचे शुल्क भरून निवासी वापर करणे अपेक्षित आहे. परंतु हस्तांतरण शुल्क न भरता परस्पर झोन बदल करून त्या ठिकाणी निवासी इमारती उभारण्यात आले असल्याचे तपासणीत आढळून आले होते.

दरम्यान राज्य सरकारचे अधिवेशन सुरू आहे. या संदर्भात आमदार श्रीकांत भारती यांनी प्रश्न विचाराला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने महसूल प्रशासनाकडून माहिती मागविली होती. जिल्हा प्रशासनाने तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील जवळपास सत्तर कंपन्यांनी हा झोन बदल करून निवासी बांधकाम केले असल्याचे समोर आले. मात्र हा झोन बदल करताना जमिनींचे रेडी-रेकनरमधील 15 टक्के शुल्क शासन जमा करणे बंधनकारक होते. ते मात्र भरल्याचे देखील दिसून आले आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीसा बजाविल्या आहेत. त्यामध्ये पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

कुठे आहेत या जमिनी

पुणे शहरात हडपसर, गुलटेकडी, एरंडवणा, बोपोडी, संगमवाडी, कोथरूड अशा अनेक ठिकाणी कलम 20 नुसार सूट दिलेल्या जमिनी औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी अनेक ठिकाणी या जमिनींचा झोन बदल करून तेथे निवासी संकुले उभारण्यात आली आहे. परंतु राज्य सरकारकडे कोणतेही हस्तांतर शुल्क न भरता परस्पर झोन बदलून हे निवासी बांधकाम करण्यात आले असल्याने जवळपास दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सवलत देऊन सरकारला टोपी

या जमिनींचा झोन बदल करून वापर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वी जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या शंभर टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारले जात होते. त्याला विरोध झाल्याने राज्य सरकारने 2007 मध्ये बदल करून शंभर टक्क्यांऐवजी पन्नास टक्केची सवलत हस्तांतरण शुल्कात दिली. त्यानंतर पुन्हा 2019 मध्ये पुन्हा त्यामध्ये ही सवलत देत रेडी-रेकनर दराच्या 15 टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सरकारने सवलत देऊनही जागा मालकांनी मात्र हस्तांतरण शुल्क न भरताच परस्पर झोन बदल करून सरकारला कोट्यवधी रुपयांना टोपी घातली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

औद्योगिक जमिनींचा झोन बदलून त्याचा निवासी वापर करताना त्यापोटी 15 टक्के हस्तांतरण शुल्क राज्य सरकारकडे भरणे अपेक्षित होते. मात्र हे शुल्क न भरताच झोन बदल करण्यात आला असल्याचे काही प्रकरणे उघडकीस आली आहे. त्यांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत.

  • डॉ राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा