सत्तासंघर्षाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत घटनापीठाने राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तत्कालिन, राज्यपालांची भूमिका ही राज्यघटनेच्या चौकटीत होती, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात करण्यात आला होता. परंतु, प्रत्युत्तरात शिंदे गटाने आपलाच आधीचा युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शिंदे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आजही (गुरुवारी) सुरू राहणार असून ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तीवाद करणार आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाने बुधवारच्या सुनावणीची सुरुवात झाली. तत्कालीन, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची बाजू मेहता यांनी मांडली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली. तीन वर्षे एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड उपस्थित केला. तसेच, बंड फक्त एकाच पक्षात झाले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 97 आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने होते. राज्यपालांकडून याचा विचार झाला नसल्याचे दिसते, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी केली. शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्ष नेता म्हणून निवड केली होती. म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले. जेव्हा अजय चौधरींची नेमणूक झाल्याचे जाहीर करण्यात आले तेव्हा त्या गटाकडे आवश्यक आमदारांचा आकडाही नव्हता, असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
व्हिपबद्दल एकही शब्द नाही
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याला उत्तर देताना काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. ते म्हणाले, शिंदे गटाच्यावतीने युक्तिवाद सादर केला जात असताना कोणीही व्हिपबाबत भूमिका मांडली नसल्याचे त्यांनी सांगितले, व्हिप हा राजकीय पक्ष बजावितो. सभागृह नेत्याच्या पत्राने व्हिप नियुक्त होत नाही, असेही सिब्बल यांनी म्हटले. एखाद्या सदस्याची ओळख ही राजकीय पक्षामुळे देखील असते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपाल हे राजकीय पक्षांना आमंत्रित करतात. एखाद्या व्यक्तीला आमंत्रित करत नाहीत. आपण ’आयाराम गयाराम’कडे पुन्हा वळत आहोत का, असा प्रश्न उपस्थित करत राजकीय पक्षाची संलग्नता महत्त्वाची असून लोकशाही म्हणजे फक्त बहुमताचा आकडा नाही, सरकार फक्त बहुमतानेच नव्हे तर अल्पमतानेदेखील पाडले जाऊ शकते असे सिब्बल यांनी म्हटले.
