विधान आणि वादंग (अग्रलेख)

निवडणुकीत अडचणीचे ठरतील असे मुद्दे चर्चेत येऊ नयेत यासाठी राहुल यांच्या विधानावर भाजप गोंधळ माजवत आहे. विरोधकांचे ऐक्य होऊ नये, यासाठी काँग्रेसला एकटे पाडणे हा त्या मागचा हेतू आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गोंधळामुळे कामकाज होत नसल्याच्या बातम्या येत आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी परदेशात केलेल्या विधानांबद्दल त्यांनी सभागृहाची माफी मागावी अशी मागणी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष करत आहे. तर अदानी समूहातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी संयुक्त संसदीय समिती मार्फत करावी अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. इंग्लंड मध्ये व्याख्यान देताना राहुल यांनी भारतातील लोकशाहीच्या अवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली, ते भाजपला रुचलेले नाही. त्यांच्या मते हा देशाचा अवमान आहे. ते खरे कारण नसावे. भारतीय लोकशाहीबद्दल जरी राहुल बोलले असले, तरी तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला आहे असे भाजपचे मत आहे. त्यामुळे समस्त संघ परिवाराचे ते मत आहे. त्यामुळेच राहुल यांनी देशाचा, देशाच्या लोकशाहीचा अपमान केला आहे, म्हणून त्यांनी माफी मागावी असा एक सुरात ओरडा सुरू आहे. हा गदारोळ वाढल्याने सॅम पित्रोदा यांनी ’ट्विटर‘च्या माध्यमातून राहुल यांच्या विषयी निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. जे राहुल यांच्याकडून माफीची मागणी करत आहेत ते इंग्लंडमधील कार्यक्रमांना उपस्थित होते का? असा सवाल पित्रोदा यांनी केला आहे. राहुल यांच्यावर ‘संघटित’ व ‘सामूहिक’हल्ला होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

खरा हेतू वेगळा

राहुल यांच्या कार्यक्रमास पित्रोदा उपस्थित होते. त्यामुळे त्यांनी राहुल नेमके काय बोलले हे दिले आहे. भारताची लोकशाही वाचवण्यासाठी राहुल यांनी कोणत्याही देशास निमंत्रण दिलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राहुल यांची विधाने संदर्भ सोडून वापरली जात असल्याचे त्यांचे मत आहे; पण भाजपला ते मान्य नाही. पित्रोदा हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मित्र आहेत. नेहरू-गांधी परिवारास भाजप शत्रू मानतो. राजीव व पित्रोदा यांच्यामुळे देशात दूरसंचार क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल झाले हेही भाजप मान्य करणार नाही. अर्थातच पित्रोदा यांच्या ‘ट्विटर’ संदेशांमुळे भाजप अधिक संतापला आहे. भारतातील लोकशाहीविषयी मत व्यक्त करणारे राहुल पहिले आहेत असे नाही. मार्च 2021 मध्ये अमेरिकेतील ‘फ्रीडम हाउस’ या संस्थेने भारताची पदावनती करत तेथे ‘अंशत: मुक्त’ लोकशाही असल्याचे म्हटले. त्याच महिन्यात स्वीडनच्या ’व्ही-डेम’ संस्थेने भारतात निवडणुकीद्वारे आलेली ‘एकाधिकारशाही’ आहे, असे म्हटले. त्या आधी ’द इकॉनॉमिस्ट‘ने भारतात ’सदोष लोकशाही’ असल्याचे मत व्यक्त करून लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण करत 53 वा क्रमांक दिला. मोदी सत्तेत आल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कमी होत आहे, अल्पसंख्याकांच्या विरोधात द्वेष वाढवला जात आहे, आदी कारणे या संस्थांनी दिली होती. ती निराधार म्हणता येणार नाहीत. पत्रकार, वकील, मानवी हक्क कार्यकर्ते आदींची रवानगी तुरुंगात करण्याचे अनेक प्रकार गेल्या आठ वर्षांत देशाने पाहिले आहेत. प्राप्‍तिकर खात्यातर्फे ‘तपासणी’ करून माध्यम समूहांना किंवा माध्यमांना वित्त साहाय्य करणार्‍या संस्थांना धमकावण्याच्या घटना ताज्या आहेत. त्याचे पडसाद इंग्लंडच्या संसदेतही उमटले. त्यामागे राहुल नक्कीच नव्हते. पं. नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्यावर भाजप गेली अनेक वर्षे खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करत आहे. त्यामुळे भारत व येथील लोकशाहीची बदनामी झाली, असे भाजप व परिवाराला का वाटत नाही? मोदी सरकारने ’पेगासस’ हे ‘स्पाय वेअर’ खरेदी केले की नाही? त्याद्वारे सरकारने काही जणांवर पाळत ठेवली की नाही? याचे उत्तर अजूनही सरकारने दिले नाही. अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांची माहिती सरकारला होती का? या समूहावर सरकारने विशेष कृपा केली का? या प्रश्‍नांची उत्तरेही दिलेली नाहीत. संसदेत हे प्रश्‍न मांडले जाऊनही सरकार गप्प आहे, कारण त्यांना ती उत्तरे द्यायची नाहीतच. संसदीय समितीद्वारे चौकशीची मागणी मागे पडावी यासाठी राहुल यांची विधाने हे एक निमित्त भाजपला मिळाले आहे. अनेक आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरले आहे. मात्र ते मुद्दे चर्चेत येऊ नयेत यासाठी अन्य मुद्द्यांवर संसदेत व बाहेर वादंग होत राहाणे त्यांना हवे आहे.