विजय चव्हाण
मुंबई : राज्यातील शासकीय वसतिगृहांची अनियमितता तपासतानाच जेल (कोठडी) सारख्या वाटणार्‍या या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम प्राधान्याने हाती घ्यावा, असे निर्देश सभापती नीलम गोर्‍हे यांनी बुधवारी दिले.
राज्यातील 441 शासकीय वसतिगृहांपैकी 54 शासकीय वसतिगृहांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी, 49 वसतिगृहांमध्ये अनियमितता असल्याचे आढळून आले. त्या वसतिगृहांच्या गृहपालांची समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याबद्दल प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, वसतिगृहात पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय सुविधा, संगणक कक्ष सुस्थितीत ठेवणे, विद्यार्थ्यांना प्रलंबित निर्वाहभत्ता देणे, शैक्षणिक साहित्य वेळेवर देणे यात अनियमितता झाल्याबद्दल 49 शासकीय वसतिगृहांच्या गृहपालांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली असून 28 गृहपालांविरुद्ध चौकशीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच, ठेकेदाराविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून वसतिगृहांतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य अदा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.
त्यावर सभापती नीलम गोर्‍हे यांनी सांगितले की, गृहपालांविरुद्ध चौकशी आणि कारवाई होणारच आहे. मात्र, समाजकल्याण विभागाच्या त्या वसतिगृहांची अवस्था जेलसारखी आहे. तेथे विद्यार्थी राहतात कसे? हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे त्या वसतिगृहांची दुरुस्ती व्हायला पाहिजे. त्यांची सुधारणा करा, असे निर्देश सभापतींनी दिले.
