फेरफटका : प्रा. विकास देशपांडे
निवडणुका जवळ येत आहेत. आश्‍वासने व उज्ज्वल भविष्याची हमी देणारा दणदणीत काळ म्हणजेच निवडणूकपूर्व मोसम. अशा काळात खरे तर शेतकरी थोडेफार काही पदरात पडेल अशी आशा बाळगून असतो; परंतु एवढी माफक अपेक्षाही फलद्रुप होताना दिसत नसल्यामुळे देशाच्या मोठ्या भागातील किसान आज बेजार आहे. कांदा व बटाटा पिके खरे पाहता शेतकर्‍यांना हात देणारी पिके म्हणून परिचित आहेत; परंतु उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांतील आज रोजी असलेली स्थिती पाहता या पिकांच्या बाजारात गडगडणार्‍या किमती काही वेगळीच कहाणी सांगत आहेत.
उपरोक्त पिकांच्या बाजारातल्या किंमती किफायतशीर तर सोडाच, परंतु अपेक्षेहूनही जादा प्रमाणात कोसळत असल्यामुळे चालू निवडणुकांच्या मोसमातही हा ‘जगाचा पोशिंदा’ निराश आहे. संकटात सापडलेल्या टायटॅनिकसारखी त्याची स्थिती होऊ पाहात आहे की काय असे वाटते. पूर्वी सुमार बुद्धिमत्ता असणार्‍यांसाठी त्यांच्या डोक्यात ‘कांदे-बटाटे’ भरले आहेत की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात असे! आज घडीला या शेतकर्‍यांच्या दयनीय अवस्थेची जबाबदारी ज्यांच्या डोक्यावर आहे त्यांच्या डोक्यात नेमके काय आहे? असा प्रश्‍न पडतो !
काही दिवसांपूर्वी सर्वांत मोठी कांद्याची बाजारपेठ म्हणून ख्याती असलेल्या लासलगाव (जि. नाशिक)ची कहाणी काय कथन करते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल ! इथे प्रति क्विंटल 400 ते 500 रु. भाव कांद्यास मिळेल अशी आशा शेतकरी बाळगून होते. ‘त्या’ दिवशी प्रातःकाळी खरेदी बाजारात आलेल्या मार्केट कमिटीच्या प्रतिनिधींनी आणि खरेदीदारांच्या सिंडीकेटने (संघटनेने) दीडशे ते दोनशे रुपये प्रति क्विंटल भाव घोषित केल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची काय हालत झाली असेल याची कल्पनाच केलेली बरी !
नाशिक जिल्ह्याच्या या भागात कांदा हेच मुख्य पीक असते. दरसाल या भागात कांद्याची चार आवर्तने होऊन ती मार्केटला विक्रीसाठी आणली जातात. गुजरात असो की उत्तर प्रदेश. येथील जमिनीवरची हालत लासलगावहून फार वेगळी असेल असे वाटत नाही ! कांदा-बटाट्याचे भवितव्य व स्थितीत शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने फारसा फरक नाही असे जाणकारांचे मत आहे ! आता यातील मजेशीर भाग असा की या तिन्ही राज्यांत आज नरेंद्र मोदींच्या ‘जादूई’ नेतृत्वाखाली चालणार्‍या पक्षांची राजवट चालू आहे ! आपल्या कारकीर्दीच्या प्रारंभीच ‘शेतकर्‍यांचे उत्पन्न ‘दुप्पट’ करू अशी घोषणा करणार्‍या या पक्षाचा ‘परफॉर्मन्स’ समाधानकारक आहे, असे आज निदान शेतकरी तरी निश्‍चितच म्हणू शकत नाही. कदाचित आजवरच्या सवयीमुळे सुखाच्या स्वप्नात वावरणारा विशिष्ट वर्गच कदाचित ‘आनंदात’ असावा ! असो बापडा… आपण कुणाच्या आनंदात कशाला विघ्न आणावे?
महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने नाशिकचा शेतकरी भारताच्या कांद्याच्या उत्पादनापैकी जवळपास 30 टक्के एवढे उत्पादन करून सतत आघाडीवर असतो. महाराष्ट्राच्या कांदा उत्पादक भागातील, म्हणजे नाशिकचा शेतकरी असे म्हणू लागला आहे की कांद्याचे पीक घेऊन किफायतशीर भाव न मिळण्याच्या परिस्थितीस सामोरे जाण्यापेक्षा चहाची टपरी चालविण्याचा अगर तत्सम छोटा व्यवसाय करणेच फायदेशीर ठरेल ! ही परिस्थिती पाहता शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करू या हमीचे ‘तीन तेरा’ वाजले असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेल असे वाटत नाही.
या पार्श्‍वभूमीवर छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राबविलेल्या योजना, विशेषतः 1 रु. किलो दराने शेण विकत घेण्याची योजना ही कल्पकतेच्या पातळीवर अधिक लक्षवेधी ठरते. नुकतेच जनसंघर्ष समिती (पुणे) च्या अ‍ॅड.रणसिंग, सरदेसाई व सुरेश या नेत्यांनी तेलंगणास भेट दिली. त्यांचे निरीक्षण असे की राज्य सरकारकडून तेलंगणातील शेतकर्‍यांना एकरी दहा हजार अनुदान दिले जाते. अल्प, मध्यम व उच्च असा भेद न करता हे अनुदान मिळते. हे दरसाल दिले जाते. त्यामुळे कृषी उत्पादन विकताना योग्य भाव मिळेपर्यंत हा शेतकरी वाट पाहू शकतो.
मुख्यमंत्री के. सी. राव यांच्या धोरणामुळे कृषी क्षेत्र मूलभूत परिवर्तनाच्या दिशेने जोरदार वाटचाल करीत आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्येची समस्या संपली आहे ! कृषी उत्पादनात इथे जवळपास चौपट वाढ नोंदविली गेली आहे. पंजाबचे शेतीतील अव्वल स्थान आता तेलंगणाने प्राप्त केले आहे ! एवढेच नव्हे तर शेतकर्‍याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे इथे त्याचे बाजारामध्ये जाऊन खरेदी करण्याचे सामर्थ्यही वाढले आहे. त्यामुळे एकूण भरभराटीसही वाव मिळाला आहे. तेलंगण व छत्तीसगडमधील उपक्रमशीलतेचे अनुकरण अन्य राज्यांनी केल्यास राष्ट्रीय संपन्नतेचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, अशी आशा वाटते.
