मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने फेब्रुवारी अखेरीस मुदत संपलेला अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) परत आणला आहे. याबाबतचे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. ’मेस्मा’ कायद्यानुसार संप किंवा टाळेबंदी करणे बेकायदेशीर ठरते व त्यासाठी एक वर्षापर्यंत कारावास व तीन हजारांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
कर्मचार्‍यांच्या संप अथवा टाळेबंदीमुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळे येऊन जनजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी 1994 मध्ये राज्याने ’अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण’ हा कायदा आणला. सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या या कायद्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येत होती. त्यानुसार, 1 मार्च 2018 रोजी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत 28 फेब्रुवारी रोजी समाप्त झाली होती. त्यामुळे राज्यात आजमितीला अत्यावश्यक सेवा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे व्यपगत झालेला ’मेस्मा’ पुन्हा आणण्यासाठी काल विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले होते. गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक मांडले व कोणत्याही चर्चेविना ते मंजूर करण्यात आले. ’मेस्मा’ कायद्यामुळे राज्य सरकारला आवश्यकतेनुसार आदेश काढून संप किंवा टाळेबंदीला मज्जाव करता येतो. हा आदेश काढल्यानंतर संप अथवा टाळेबंदी केल्यास ती बेकायदेशीर ठरते. बेकायदेशीर ठरवलेल्या संपात सहभागी होणार्‍यास, संपाला चिथावणी देणार्‍यास एक वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपये दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने या कायद्याचे विधेयक आणल्याने जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेसाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांच्या मागणीबाबत सरकार फारसे अनुकूल नसल्याचा अर्थ काढला जात आहे.
तीन सदस्यांची समिती स्थापन
मुंबई, (प्रतिनिधी) : जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागणीबाबत राज्य सरकार सकारात्मकच आहे. मात्र, याचे आर्थिक परिणाम काय होतील? याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी माजी आयएएस अधिकारी सुबोधकुमार, के.पी. बक्षी आणि सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांची समिती नेमण्यात येत असून, ही समिती येत्या तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सूत्र निश्चित करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असताना संपासारखे टोकाचे पाऊल उचलणे योग्य नाही. राज्यातील जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा व चर्चा करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर सेवेत आलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांसाठी राज्य सरकारने नवी सेवानिवृत्ती योजना लागू केली आहे. मात्र, नवीन सेवानिवृत्ती योजना सदोष असल्याने जुनीच सेवानिवृत्ती योजना सुरू करावी, या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील 18 लाख शासकीय कर्मचारी कालपासून संपावर गेले आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी काल दिवसभर विधान भवन व मंत्रालयात बैठकांचे सत्र सुरू होते. परंतु, तोडगा निघाला नाही. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
’सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांसोबत आम्ही चर्चा करत आहोत. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही पूर्ण सकारात्मकच आहोत. सरकारने कधीच नकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. परंतु, कोणताही निर्णय घेताना त्याचे परिणाम, येणारा आर्थिक भार याचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. जुनी सेवानिवृत्ती लागू करायची झाल्यास त्याचा आर्थिक परिणाम काय होईल? याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. यात तीन माजी सनदी अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच संचालक, लेखा व कोषागारे या समितीचे सचिव असतील. ही समिती येत्या तीन महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा व पुन्हा कामावर यावे. सरकार कधीही चर्चेला तयार आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. संपामुळे आरोग्य व अन्य अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होऊन लोकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. सरकार सकारात्मक असताना संप सुरू ठेवणे योग्य होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
निवृत्त होणार्‍यांनाही लाभ
समितीचा अभ्यास पूर्ण होऊन निर्णय होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या काळात निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांचे काय होणार ? असा प्रश्न काल संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेत उपस्थित झाला होता. याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निर्णय होईपर्यंत दरम्यानच्या काळात जे कर्मचारी निवृत्त होतील त्यांनाही जो निर्णय होईल त्याचा लाभ मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
