विजय चव्हाण
मुंबई : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना आवश्यक असणारी औषधे व त्या आनुषंगाने आवश्यक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करून संस्थांना पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, त्यात विलंब झाल्यास इतर स्रोेतांमार्फत जिल्हा वार्षिक निधीमधून संस्थास्तरावर खरेदी करून रुग्णसेवा सुरळीत करण्यात येते. शिवाय, औषधे खरेदीसाठी एसओपी निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली.
हाफकिनच्या कार्यप्रणालीमुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बहुतांश वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयात कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही मोठ्या प्रमाणात औषधे आणि साधनसामग्रीचा तुटवडा जाणवत असल्याची बाब मनीषा कायंदे यांनी निदर्शनास आणली. मात्र, गिरीश महाजन यांनी ही बाब खोडून काढली. ते म्हणाले की, काही कारणास्तव हाफकिनकडून औषध पुरवठ्यास विलंब झाल्यास अत्यावश्यक औषधे व अन्य बाबींची खरेदी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना निधी, सीएसआर निधी, तसेच जिल्हा वार्षिक निधीमधून संस्थास्तरावर करून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्यात येते. हाफकिनमार्फत खरेदी करण्यात येणारी औषधे, गोळ्या व इंजेक्शने सर्व तपासणीअंतीच रुग्णालयांना पुरवठा केली जातात. त्यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे महाजन म्हणाले.
स्थानिक खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आलेली 10 टक्के मर्यादा आता 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य संचालनालयाच्या अधिनस्थ असलेल्या संस्थांसाठी आवश्यक असलेल्या इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यासाठी हाफकिनने 120 खरेदी पुरवठा आदेश निर्गमित केलेले आहेत. त्यामुळे जीवरक्षक इंजेक्शने व औषधांचा तुटवडा झालेला नाही, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले.
रुग्णालयांना औषधे व अन्य बाबींचा पुरवठा होण्यास बिलंब होऊन रुग्णसेवा विस्कळित होऊ नये यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने औषधे, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य व अन्य बाबींची खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण निर्माण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. तसेच, हाफकिन महामंडळाच्या खरेदी कक्षामार्फत करण्यात येणार्‍या औषधे व अन्य बाबींच्या खरेदीसंदर्भात शासनामार्फत एसओपी निश्चित करण्यात आली असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
