प्रशासनावरील खर्च 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असा आंतरराष्ट्रीय निकष आहे. आपल्याकडे सवंग लोकप्रियतेच्या राजकारणामुळे आर्थिक शिस्तीचे असे कितीतरी निकष गुंडाळून ठेवले जातात.
जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी संप सुरु केला. निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी देखील संपात सहभागी झाले आहेत. जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करण्यासंदर्भात आधी समिती स्थापन करावी, ही सरकारची भूमिका संघटनांनी अमान्य केली. सध्या सरकारी महसुलातील तब्बल साठ टक्के रक्कम सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम आणि कर्जावरील व्याजाची परतफेड यावरच खर्च होते! महसुलातील साठ टक्के वाटा याप्रकारे खर्च होत असेल, तर विकास योजना, समाजातील अन्य घटकांसाठीच्या योजनांकरता तरतूद, याचे काय? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच उत्पन्नाला फुटणार्‍या या वाटांचे वास्तव मांडले आहे. समजा संघटनांच्या दबावाखाली जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन झाले, तर एकूण उत्पन्नापैकी ऐंशी टक्के रक्कम वेतन व संबंधित बाबींवर खर्च होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2005 पासून सरकारी सेवेत आलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांकरता नवी निवृत्ती वेतन योजना आहे. जुन्या योजनेचे फायदे मिळणार नाहीत, ही अट मान्य करूनच 2005 नंतरचे कर्मचारी रुजू झाले. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर शासकीय कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी यांच्या वेतनात कमालीची तफावत निर्माण झाली.
दिवाळखोरीच्या दिशेने
संघटित ताकदीच्या बळावर जेव्हा नव्या मागण्या पुढे येतात त्यावेळी कार्यक्षमतेच्या मुद्द्याला स्पर्श केला जाताना दिसत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये येणारा अनुभव सकारात्मक असतो, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. नकारात्मक मानसिकतेमुळेच प्रशासनाची गती वाढविण्याकरता एक खिडकी योजनेसह प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा ठरवून देणे वगैरे सुधारणा कराव्या लागल्या. पती-पत्नी शासकीय नोकरीत असताना एकालाच घरभाडे भत्ता द्यावा, यासारख्या सूचना वारंवार पुढे येतात; मात्र त्या मान्य करण्याची तयारी दिसत नाही. प्रशासनावरील वाढत्या खर्चामुळे नवी नोकर भरती थांबते, पर्याय म्हणून कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो. वर्षानुवर्षे अन्य शासकीय कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत अल्प वेतनात काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांच्या कल्याणाचा मार्ग कुंठित केला जात आहे. तेही कर्मचारीच आहेत; मात्र त्यांना नियमित सेवेत घेण्यात वाढत्या खर्चाचा अडथळा येतो, याबद्दल गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. प्रशासनावरील खर्च 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असा आंतरराष्ट्रीय निकष आहे. आपल्याकडे सवंग लोकप्रियतेच्या राजकारणामुळे आर्थिक शिस्तीचे असे कितीतरी निकष गुंडाळून ठेवले जातात. मतांचे राजकारण केवळ आर्थिक शिस्तच बिघडविण्यास कारण ठरते असे नव्हे, तर दिवाळखोरीच्या जवळ नेणारे ठरते. दूरदृष्टी ठेवून दीर्घकालीन हित साधण्याची भूमिका दुुर्मिळ झाली आहे. याचेच उदाहरण म्हणजे देशात काही राज्य सरकारांनी निवृत्ती वेतन योजनांबाबत घातलेला गोंधळ! राजस्तानात काँग्रेस सरकारने जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार शासकीय कर्मचार्‍यांना फायदे देण्याचा निर्णय घेतला. छत्तीसगढ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ही त्याच मालिकेतील राज्य. तामिळनाडूत पगार, निवृत्ती वेतन, व्याजाची परतफेड यावर 68 टक्के रक्कम खर्च होते. इतर राज्यांचे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. मग अशा राज्यांकडून केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली जाते. अपेक्षेनुसार मदत देण्यात केंद्र अपयशी ठरल्यावर राज्या- राज्यांमध्ये वेगळे राजकारण सुरु होते. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल, तर ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. जुनी निवृत्ती वेतन योजना आर्थिक गणित पूर्णतः बिघडून टाकणारी आहे, हे इतर कोणी नव्हे तर माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. 2006 मध्ये डॉ. सिंग यांनी ज्या धोक्याकडे लक्ष वेधले, तो धोका प्रत्यक्षात दिसत आहे. सर्व राज्यांनी आणि केंद्राने जुनी निवृत्ती योजना पुन्हा लागू करण्याचे ठरविल्यास 2030 पर्यंत देशाचे आर्थिक दिवाळे निघेल, या डॉ. सिंग यांच्या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करणे यापुढे परवडणार नाही.
