मुंबई : जुनी सेवानिवृत्ती योजना तत्काळ लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यातील 18 लाख कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. अनेक ठिकाणचे कामकाज विस्कळीत झाले असून त्याचा मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने फेब्रुवारी अखेरीस संपलेला अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) परत आणला आहे. संप चिघळला तर सरकारकडून मेस्माचा वापर संप मोडित काढण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
जुन्या निवृत्तीवेतनासह अन्य मागण्यांसाठी शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, शिक्षक संघटनांचे कर्मचारी कालपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे बहुतांश शासकीय सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. काही महापालिकांमध्ये अधिकारी व कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून कामकाज सुरळीत ठेवण्यात आले. मात्र, जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अनुदानित शाळा-महाविद्यालये, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आणि अनेक शासकीय रुग्णालयांमधील आंतररुग्ण सेवेचा बोजवारा उडाला. प्रचंड आर्थिक बोजामुळे जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेची मागणी मान्य करणे अशक्य असले तरी शिक्षक आणि अन्य कर्मचारी संघटनांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर तोडग्यासाठी चर्चा सुरु आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघ प्रत्यक्षात संपात उतरला नसला तरी त्यांनी या संपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे आणि 28 मार्चपासून ते संपात उतरणार आहेत. त्यामुळे अधिकारी वर्ग आणि कंत्राटी कर्मचारी व राज्यातील काही महापालिकांमधील कर्मचारी कामावर होते. मात्र, जिल्हा परिषदांमध्ये कडकडीत संप असल्याने पाणी, कर बिले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देयके, जन्म-मृत्यू दाखले आणि अन्य जनसुविधांच्या कामांना फटका बसल्याचे चित्र आहे. परिवहन कर्मचारी संपात उतरल्याने राज्यभरातील बहुतांश उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. शासकीय रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या मदतीने बाह्यरुग्ण विभागातील कामकाज सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; पण रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णसेवेला चांगलाच फटका बसला आहे. सध्या अधिकारी संपात उतरले नसले तरी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपावर गेल्याने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज आणि सेवासुविधांना चांगलाच फटका बसला आहे.
एसटी आणि महापालिकांच्या परिवहन सेवांमधील कर्मचारी संपात सामील नसल्याने वाहतूक सेवेला कोणताही फटका बसला नाही. वीज, पाणी आदी अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी संपात सामील झाले नसल्याने या सेवा सुरळीत सुरु आहेत.
दुसर्‍यांदा मोठा संप
वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना 1978 मध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांनी 54 दिवसांचा संप पुकारला होता. त्यानंतर आता दुसर्‍यांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणात संप होत आहे. अधिकारी कर्मचारी महासंघ या संपात उतरल्यानंतर 28 मार्चनंतर या संपाची व्याप्ती आणि परिणामही वाढणार आहेत. त्यामुळेच संप मोडीत काढण्यासाठी मेस्मा कायद्याला तातडीने संमती घेण्यात आली आहे.
