दरडोई अर्धा लाखापेक्षा अधिक कर्ज
संगमनेर (वार्ताहर) : राज्य सरकार वरील कर्जाची रक्कम सातत्याने वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या दरडोही कर्जाच्या रकमेत सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र समोर आले आहेत. राज्यावरील कर्जाची रक्कम सात लाख सात हजार 472 कोटीवर पोचले आहे. त्यामुळे राज्याची नागरिकांची लोकसंख्या विचारात घेता 56 हजार 870 रुपये दरडोई कर्जाचा बोजा पडलेला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या कर्जाच्या आलेखाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याचे उत्पन्न लक्षात घेता यावर्षीच्या अंदाजपत्रकाचा विचार करता कर्जाचे प्रमाण सुमारे 18.33% कर्ज राज्यावरती असणार आहेत. त्यामुळे दरडोई कर्जाची रक्कम 56 हजार 870 रुपये इतकी असणार आहेत. 2015-16 मध्ये राज्यावरती कर्जाचा बोजा तीन लाख 24 हजार 202 कोटी रुपये होता. तेव्हा दरडोही कर्जाचे प्रमाण अवघे 28 हजार 843 इतकी होते. मात्र आताही रक्कम सात वर्षात दुपटीवर पोहोचली आहेत.
राज्याचे 2023-24 मधील कर्जाची रक्कम लक्षात घेतली तर त्या रक्कमेत शासनाने विकाससाठी अन्य करार केलेले आहेत त्यामध्ये शासनाने दायित्व ची भूमिका घेतलेली आहे मात्र या रकमेमध्ये दायित्वाच्या रकमेचा समावेश नाही. मात्र त्या करारामुळे दायित्वाचा परिणाम जनतेच्या मस्तकी कर्जाची रक्कम वाढणार आहेत.
राज्याच्या आर्थिक पाहणीनुसार सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च कमी झाल्याची बाब समोर आली आहे. सामाजिक क्षेत्रात 23 हजार 406 कोटी 62 लाखाची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या विकासगतीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
सर्वाधिक कपात शालेय शिक्षण विभागात
राज्याच्या सामाजिक विकासाचा आलेख पाहिला असता राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाला देण्यात आलेल्या अपेक्षित खर्चाची रक्कम लक्षात घेता 4 हजार 089.55 कोटी रुपये कपात करण्यात आली आहे. हे प्रमाण सुमारे साडेसहा टक्के आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे 1हजार 259.99 कोटी रुपये, आदिवासी विभागासाठीच्या एकूण तरतूद लक्षात घेता 4053.99 कोटी रुपये कपात करण्यात आली आहे. हे प्रमाण 31.72% इतके आहेत. अन्न नागरी व पुरवठा विभागाच्या अपेक्षित खर्चातील कपात 3 हजार 631.2 कोटी रुपये कपात असून हे शेकडा प्रमाण 22.4 किती आहे. कृषी व पद्म विभागांतर्गत करण्यात आलेली कपात ही 1 हजार 700. 26 कोटी रुपये आहेत हे प्रमाण 14 टक्के आहेत. याचा विपरीत परिणाम राज्यातील ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रिया होणार असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
