ऑस्ट्रेलिया संपन्न असला, तरी लष्करी व आर्थिक बाबतीत तो चीनपेक्षा खूपच लहान आहे. त्यामुळे या विभागात संरक्षणासाठी त्यास भारत व अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निश्‍चित करून ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अ‍ॅन्थनी अल्बानीज यांचा भारत दौरा संपला. पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरचा त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा होता. या आधी 2014 मध्ये त्या देशाच्या पंतप्रधानांनी भारतास भेट दिली होती, त्यामुळेही या दौर्‍यास विशेष महत्त्व आले होते. ऑस्ट्रेलियाचा क्रिकेट संघ भारतात आहेच. दोन्ही देशांतील चौथ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अल्बानीज अहमदाबादमध्ये उपस्थित होते. होळीच्या सणाचा आनंद अल्बानीज यांनी लुटला, भारतीय हस्तकलेची त्यांनी वाखाणणी केली. एकूण परकीय नेत्याने जसे वागायला हवे तसे ते वागले. त्यास माध्यमांत ठळक प्रसिद्धीही मिळाली. दोन्ही देशांचे संबंध चांगले आहेतच, आपल्या भेटीने ते अधिक दृढ होतील, अशी आशा अल्बानीज यांनी व्यक्त केली आहे. मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आपसातील व्यापक आर्थिक सहकार्य करार लवकरच अस्तित्वात येईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. भारतासाठी हा करार जास्त महत्त्वाचा आहे. कारण त्यामुळे भारतीय मालाला ऑस्ट्रेलियाची बाजारपेठ अधिक खुली होईल. तेथून नवी गुंतवणूकही भारतात येण्याची शक्यता वाढेल.
चीनचा धोका
परदेशी विद्यापीठांनी भारतात आपली केंद्रे सुरू करावीत असे आवाहन केंद्राने केले आहे. ऑस्ट्रेलियातील एका विद्यापीठाने तसा मानस ज्या दिवशी जाहीर केला त्याच दिवशी अल्बानीज भारतात आले. हा योगायोग नक्कीच नव्हता. ऑस्ट्रेलियाच्या प्रशासनाने तो योग जुळवून आणला होता. दोन्ही देशांतील मैत्रीपूर्ण संबंध जुने आहेत. क्रिकेट सामन्यांखेरीज दोघेही राष्ट्रकुलाचा भाग आहेत. दोघेही धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देश आहेत. 90च्या दशकाच्या प्रारंभी भारताने खुले आर्थिक धोरण स्वीकारण्यास प्रारंभ केल्यानंतर दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध अधिक वाढले. कोळसा, अन्य कच्चा माल यांसह सध्या भारत ऑस्ट्रेलियाकडून सुमारे 17 अब्ज डॉलर्सची आयात करतो. त्यात कोळशाचा वाटा जास्त आहे. भारत ऑस्ट्रेलियाला तयार उत्पादनांची निर्यात करतो. त्यात दागिने, मौल्यवान खडे, अन्य ग्राहकोपयोगी वस्तू यांचा हिस्सा जास्त आहे. ही निर्यात सुमारे 10.5 अब्ज डॉलर्सची आहे. त्यात वाढ करण्यास मोठा वाव आहे, म्हणूनच व्यापक आर्थिक सहकार्य करार भारतासाठी आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलिया हा युरेनियमचा एक मोठा उत्पादक आहे. युरेनियम व अन्य किरणोत्सर्गी पदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेबरोबर नागरी अणु सहकार्य करार केल्यानंतर भारतास आण्विक पदार्थांचा पुरवठा करण्याबाबत ऑस्ट्रेलियाने अनुकूल मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे आपल्या अणुऊर्जा केंद्रांना इंधन मिळण्यातील अडसर दूर झाला. ज्या दिवशी चीनच्या अध्यक्षपदी झी जिनपिंग यांचे फेरनिवड झाली, त्या दिवशी अल्बानीज भारतात होते. चीनने भारतात घुसखोरी केली आहे आणि जपान व ऑस्ट्रेलियाशीही त्याचे सागरी हद्दीवरून भांडण सुरू आहे. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा येत्या दि.19 पासून भारत भेटीवर येत आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी बिल्किन नुकतेच भारतात होते. हे चारही देश ‘क्वाड’ गटातील आहेत. ही पार्श्‍वभूमीही अल्बानीज यांच्या भेटीस आहे. त्यामुळेच हिंदी व प्रशांत महासागर क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार व मित्र असे भारताचे वर्णन अल्बानीज यांनी केले. उभयपक्षी व्यापारापेक्षाही संरक्षण व सुरक्षा या क्षेत्रांत भागीदारी वाढवणे दोघांच्याही दृष्टीने आवश्यक आहे. याबाबत मोदी यांच्याशी नेमकी काय चर्चा झाली त्याचे तपशील जाहीर झालेले नाहीत; परंतु सुरक्षेच्या वाढत्या अनिश्‍चिततांच्या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही देशांपुढील आव्हाने लक्षात घेता दोघांतील संरक्षणविषयक संबंध व सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाल्याचे अल्बानीज यांनी सांगितले. लोकशाही टिकणे व व्यापार वाढणे यासाठी हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्र शांत व सुरक्षित असणे दोन्ही देशांसाठी आवश्यक आहे. अल्बानीज यांच्या भेटीत संरक्षण सिद्धता यावरच त्यामुळे भर दिला गेला आहे.
