नवी दिल्ली : एकीकडे महागाई आणि सामान्य जनतेचे आर्थिक नियोजन या बाबी नेहमीच चर्चेत असतात. त्याबरोबरच राज्यातल्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर होणारा शासकीय खर्च या बाबीही कायम चर्चेत असतात. दिल्ली सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयाची सध्या जोरदार चर्चा चालू असून त्यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दिल्ली सरकारने विधानसभेतील आमदारांच्या वेतनात तब्बल ६६ टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली.
खासगी वृत्तसंस्थेने या संदर्भात वृत्त दिले. गेल्या वर्षीच दिल्ली सरकारने विधानसभेत विधेयक पारित केले होते. त्यानुसार आता आमदारांना वाढलेले वेतन मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्षांचीही वेतनवाढ
आमदारांप्रमाणेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतर मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष आणि मुख्य प्रतोद यांच्याही वेतनामध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. या सगळ्यांच्या वेतनात तब्बल १३६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यांचे वेतन ७२ हजार प्रति महिन्यावरून थेट १ लाख ७० हजार रुपये प्रतिमहिना एवढं वाढवण्यात आले.
१२ वर्षांची प्रतीक्षा!
गेल्या १२ वर्षांपासून दिल्लीतील आमदार, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची वेतनवाढ प्रलंबित होती. याआधी थेट २०११ मध्ये दिल्लीतील आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि प्रतोद यांची वेतनवाढ झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात १४ तारखेला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वेतन वाढीला परवानगी दिल्यानंतर ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली.
