भाग्यश्री पटवर्धन
संरक्षण मंत्रालयाकडून गेल्या वर्षी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या नवरत्न कंपनीला एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ऑर्डर मिळाल्या होत्या. ही कंपनी नवरत्न श्रेणीत मोडते याचा अर्थ या कंपनीची कामगिरी उत्तम असून, केंद्राच्या तिजोरीत चांगली महसुली भर घालते असा होतो.
सरकारी कंपनी किंवा सरकारचा अंगीकृत व्यवसाय असे म्हटले तर आपल्या मनात शंका येते. हा उद्योग कसा असेल, त्याचे भवितव्य काय, या उद्योगाच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केली, तर फायदा होईल की नुकसान ? असे अनेक प्रश्न आपल्याला सतावू लागतात. मात्र सरकारी म्हणजे वाईट किंवा कमी दर्जाचे या समजुतीला छेद देणार्या ज्या काही कंपन्या आहेत त्यात भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा समावेश करावा लागेल. सरकारची मालकी असूनही गेल्या काही वर्षात दमदार वाटचाल करत असलेल्या सार्वजनिक उद्योगात बीईएल आघाडीवर आहे. बंगळुरूमध्ये महिन्यापूर्वी संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांची नवी उत्पादने आणि सेवा ग्राहकांना पाहता यावी यासाठी एका खास एरो शोचे आयोजन करण्यात आले होते. या शोमध्ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्ससह अनेक सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी भाग घेतला होता. यात जागतिक पातळीवरील उत्पादकही आले होते. रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून तसेच भारत आणि चीन दरम्यान असलेल्या तणावामुळे संरक्षण क्षेत्राचे महत्त्व वाढले आहे. त्यातही केंद्र सरकारने युद्धसामग्री आयातीवर असलेले अवलंबित्व वेगाने घटवण्याचे ठरवले आहे. याचा दोन प्रकारे फायदा होतो आहे. एक देशात रोजगार वाढीला चालना मिळते आणि परदेशी कंपन्या भारतातील उद्योगांशी सामंजस्य करार करून मेक इन इंडियाखाली आत्मनिर्भरतेला बळ देत आहेत. एकीकडे हा फायदा असताना बीईएलसारख्या कंपन्यांना निर्यातीची बाजारपेठ खुणावते आहे. ती विस्तारल्याने महागडे परकी चलन आपल्या तिजोरीत जमा होते आहे. संरक्षण क्षेत्राला विविध उपकरणात वापरण्यासाठी जी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा लागते तिच्या विकसनात बीईएलचा वाटा मोठा आहे. केवळ संरक्षण क्षेत्रच नाही, तर इतरही इलेक्ट्रॉनिक्सवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना अशा प्रकारच्या यंत्रणा लागतात आणि त्या कंपनी विकसित करते. याशिवाय कंपनीला नुकतीच अमेरिकेतील एक प्रतिष्ठेचे कंत्राट मिळाले आहे. ते आहे ड्रोन डेस्क कंपनीचे. स्मार्ट मेलबॉक्स स्ट्रॅटेजीत ही कंपनी आघाडीवर आहे. भारतात ड्रोनमार्फत वस्तू आणि सेवा देण्याचा व्यवसाय नुकताच सुरू झाला आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा कंपनीला मिळेल. देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून गेल्या वर्षी कंपनीला एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ऑर्डर मिळाल्या होत्या. ही कंपनी नवरत्न श्रेणीत मोडते, याचा अर्थ या कंपनीची कामगिरी उत्तम असून, केंद्राच्या तिजोरीत चांगली महसुली भर घालते असा होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील अशा कंपन्या लाभांशही चांगला आणि सातत्याने देतात. कंपनीच्या मागील तिमाही कामगिरीकडे पाहिल्यास निव्वळ नफा 2. 64 टक्के वाढून 598.77 कोटी रुपये झाला आहे. विक्रीतून मिळालेला महसूल दहा टक्के वाढून 4,046.11 कोटी रुपये झाला आहे. कंपनीकडे 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक ऑर्डर हातात आहेत. यावरून भक्कम स्थिती लक्षात येते. सप्टेंबर 2022 मध्ये कंपनीने बक्षीस समभाग देऊन गुंतणूकदारांना खूश केले होते. केंद्र सरकारचा कंपनीत 51.14% टक्के हिस्सा आहे. सैन्याच्या तिन्ही दलांसाठी ही कंपनी उपकरणे पुरवत असल्याने तिचे महत्त्व अबाधित राहणार यात शंका नाही. कंपनीच्या शेअरचा गेल्या 52 आठवड्यांतील कमाल किमान भाव (52- wk hi सह 114.65 52-wk low 67.75 रुपये) आहे. भविष्य उज्ज्वल असल्याने आणि आत्मनिर्भरतेचे धोरण लक्षात घेता हे रत्न आपल्या भांडारात ठेवण्यास हरकत नाही.