गारपीट आणि अवेळी झालेला पाऊस यामुळे उभ्या पिकांचे होणारे नुकसान मोठे असते. त्या दृष्टीने पीकपद्धतीत काही बदल करता येतील का याचा विचार व्हावयास हवा.
हिवाळा संपून उन्हाळ्याची चाहूल लागत असतानाच काहीसे विचित्र हवामान सध्या अनुभवायला मिळते आहे. उन्हाचा चटका वाढत असतानाच राज्याच्या अनेक भागांत वादळी वारेे, पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा शेतीला बसला आहे. विशेषतः धुळे, जळगाव, नंदूरबार, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, संभाजीनगर, जालना या जिल्ह्यांत अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने पिके भुईसपाट झाली आहेत. पाऊस आणि वादळामुळे ज्वारी, गहू, फळबागा अशी हजारो हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. पुणे जिल्ह्यातही गहू, हरभरा, मका, द्राक्ष पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळत नाही, त्यावरील उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही म्हणून कांदा उत्पादक चिंताग्रस्त आहे. त्यातच आता अवकाळी पावसाने शेतकरी अडचणीत आला आहे. विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात विरोधकांनी कांद्याची खरेदी नाफेडकडून सुरू व्हावी अशी मागणी केली आहे. सरकार नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू असल्याचे सांगत असले, तरी तशी वस्तुस्थिती नाही. आता अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची त्यात भर पडली आहे. अवकाळी पावसाचा शेतीला बसलेला फटका, शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान हा मुद्दा विधिमंडळात वादळी मुद्दा ठरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात बोलताना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती विधिमंडळात दिली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी 13 हजार 729 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याची आकडेवारी सभागृहात दिली; मात्र विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे सांगून शेतकर्‍यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली आहे. धुळे जिल्ह्यात 3 हजार 144 हेक्टर शेतीपिकाचे नुकसान झाले. त्यात गहू, हरभरा, ज्वारी, केळी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हीच स्थिती अनेक जिल्ह्यांत आहे. कांद्याची नाफेडमार्फत खरेदी आणि अवकाळीने रब्बी पिकांचे झालेले नुकसान या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमकी उडाल्या. आज भरपाईची मागणी करणार्‍या विरोधकांनी ते सत्तेत असताना शेतकर्‍यांना एका पैशाचीही मदत केली नव्हती, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राजकारण नको
जागतिक वातावरणात जसे बदल होत आहेत, तसेच ते स्थानिक वातावरणातही होत आहे. कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे अवकाळी पाऊस होतो. भौगोलिक परिस्थितीनुसार तो कमी अधिक होतो. अवकाळी पाऊस महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. दर वर्षी अवकाळी पावसाचा फटका शेतकर्‍यांना जबरदस्त नुकसान करून बसतच असतो. जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून अचानकपणे पाऊस पडतो. हे गृहीत धरून पिकांचे नुकसान वाचवायचे असेल, तर त्या दृष्टीने तज्ज्ञांनी या संदर्भात मार्गदर्शन करायला हवे. पॉलिहाऊस, शेडनेट यांसारख्या उपाय योजनांमुळे पिके वाचवता येऊ शकतील. पावसाळ्यात दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीचे संकट, हिवाळ्यात ढगाळ वातावरण आणि अवकाळी पाऊस, तर उन्हाळ्यात गारपीट असे विचित्र हवामान गेल्या काही वर्षांपासून पाहायला मिळते. ॠतुचक्राला प्रभावित करणारी परिस्थिती सातत्याने निर्माण होत असल्याने त्या-त्या हंगामातील पिके आणि पीकपद्धती धोक्यात आली आहे. एकूणच शेती निसर्गाच्या लहरीपणाची बळी ठरत आहे. पिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होत असून, शेती व्यवसायच अशाश्‍वत झाला आहे. झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकार देतही असते; पण त्यालाही काही मर्यादा आहेत, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहे. अशा घोषणा दिल्या जात असल्या तरी दर वर्षी भरपाई देणे परवडणारे नाही. नैसर्गिक आपत्तीत मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे मान्य केले तरी त्यावरून केले जाणारे राजकारण दुर्दैवी आहे. अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून, पंचनामे करून योग्य भरपाई तातडीने देण्याच्या दृष्टीने यंत्रणेला कामास लावण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. विरोधकांनीही अशा प्रश्‍नाचे राजकारण न करता विधायक सूचना करण्याची आवश्यकता आहे.
