लिथियममुळे स्वयंनिर्भरता
पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘लिथियम’ या खनिज पदार्थाने आज जगातील अनेक देशांचे भवितव्य बदलून टाकले आहे. आजच्या एकविसाव्या शतकातील हा ऊर्जेचा साठा जीवाष्म इंधनावरील आपले अवलंबित्व संपुष्टात आणून विश्वाला जागतिक तपमानापासून वाचविण्याचे काम करीत आहे. ‘लिथियम’ आयन बॅटरीच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरातील परिवहन क्षेत्रात विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या क्रांतीची मुहूर्तमेढ त्याने रोवली असून, पॅनल मोबाइल लॅपटॉप आणि विजेच्या अन्य साधनांच्या क्षेत्रात पूर्ण परिवर्तन घडवून आणत आहे. जम्मू काश्मीर राज्यामधील रियासी जिल्ह्यातील सलालहैमाना या भागात या खनिजाचा मोठा साठा गवसला आहे. इतकेच नव्हेतर त्या भागात मॅग्नासाइट, सफायर, चुनखडी, जिप्सम, मार्बल ग्रॅनाइट, बॉक्साइट, कोळसा, लिग्नाइट आदी खनिजेही हाती लागली आहेत. त्या विशिष्ट भागात 59 टन इतका लिथियमचा मोठा साठा आहे. लिथियमसंबंधात भारत एक प्रकारे आत्मनिर्भर होणार असल्याने या वृत्ताचे स्वागत केले पाहिजे; परंतु याचबरोबर भारताला चीनच्या पावलावर पाऊल टाकून अन्य देशांकडून कमी किंमतीत लिथियम आणि अन्य गरजेची खनिजे आयात करण्याचे प्रयत्न यापुढेही चालूच ठेवावे लागणार आहेत.
अनिल रा. तोरणे, (तळेगाव दाभाडे)
भारताच्या प्रगतीला दाद
मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष व जगातील श्रीमंतांच्या यादीत सध्या पाचव्या स्थानावर असलेल्या बिल गेट्स यांनी कोरोना काळानंतर भारताने जगाला सावरले आहे, भारत वेगाने प्रगती करीत असून, वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून उभारी घेत आहे, अशा प्रकारच्या भारताविषयी नोंदी त्यांनी गेट्स नोट्स या आपल्या ब्लॉकमध्ये केल्या आहेत. जग अनेक संकटांचा सामना करीत असताना योग्य कल्पकता आणि वितरण व्यवस्था यांमुळे अनेक मोठ्या संकटांवर मात करणार्‍या भारताने राबविलेल्या मोहिमांमध्ये पोलिओचे उच्चाटन, एचआयव्ही ट्रान्समिशन कमी करण्यात मिळविलेले यश, बालमृत्युदरात घडवून आणलेली घट, गरिबी कमी करण्यासाठी उचललेली आवश्यक पावले, स्वच्छतेचे महत्त्व जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम, वित्तीय संस्थांच्या कारभारात वाढ अशा उल्लेखनीय कार्यांचे त्यांनी कौतुक केले आहे. मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाकडून मोठमोठ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असलेल्या व्यवस्थेचे चित्र म्हणूनच आशादायी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या ब्लॉगमधून केलेले कौतुक हे त्यावरील शिक्कमोर्तबच आहे असे वाटते.
स्नेहा राज, गोरेगांव.
अभिजात भाषेचा दर्जा कधी?
दरवर्षी मराठी राजभाषा दिन शासकीय पातळीवर आणि इतरत्र मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. एकीकडे मराठी राजभाषा दिन साजरा करत असतानाच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरातन वाङ्मय, दीड ते दोन हजार वर्षांपेक्षा अधिक असलेली वाङ्मयीन परंपरा, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा इत्यादी सर्व निकष मराठी भाषेने पूर्ण करूनही अद्याप मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे मराठी भाषाप्रेमींमध्ये निराशा दाटलेली आहे. केंद्र सरकारने आजवर तामिळ (2004), संस्कृत (2005), तेलुगू व कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014) या भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे; परंतु मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी केंद्रातील आणि राज्यातील डबल इंजिनचे सरकार काय निर्णय घेणार आहे?
प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई
आधार-पॅनकार्ड जोडणी
नुकतेच केंद्र सरकारने 31 मार्च ही पॅन व आधार कार्ड जोडण्यासाठी अंतिम तारीख जाहीर केलेली आहे. मात्र अद्याप ग्रामीण भागामध्ये काही नागरिकांकडे आधार कार्ड सुद्धा उपलब्ध नाही. तरी नवीन आधार कार्ड व पॅन कार्ड, आधार नोंदणी इत्यादीसाठी गरजेनुसार अधिक केंद्र उपलब्ध करून द्यावी.
सुरेश परांजपे, पुणे
विज्ञानाची कास धरूया
भारतातील विद्वानांनी सनातन संस्कृतीत वैज्ञानिक तत्त्वे समाविष्ट करून जीवन जगण्याच्या कलेचा आरंभ केला होता. आपल्या दैनंदिन व्यवहारात, जीवनशैलीत, चालीरीती, परंपरांमध्ये सूक्ष्म विज्ञान दडलेले असून, सध्याच्या युगातील नवनवीन शोधही याच दुव्याला पुढे नेत आहेत. आपले जीवन सोपे आणि सोयीस्कर बनवण्यात विज्ञानाचे मोठे योगदान आहे. सौरऊर्जा, वैद्यक, शस्त्रास्त्र निर्मिती, कृषी आणि शिक्षण या क्षेत्रांत होत असलेल्या अद्ययावत संशोधन, शोध आणि प्रयोगांचा आपल्याला येत्या काळात अधिक लाभ मिळेल. तथापि, यासाठी नव्या पिढीची विज्ञानाविषयी आवड निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. विज्ञान दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगूया आणि समाजामध्ये विज्ञानवृत्ती भिनवूया.
प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (जि. सांगली)
बळिराजाची ससेहोलपट सुरूच…
जो जगाला पोसतो, जगवतो, अन्न खाऊ घालतो, त्याला मात्र जगण्यापुरते दोन घासदेखील खायला मिळत नाही, सन्मानाने जगायला मिळत नाही, की कुटुंबांचे पालन पोषण करण्याइतका, घरखर्च चालविण्याइतका देखील पैसा हाती पडत नाही, हे या देशातील वर्षांनुवर्षाचे वास्तव आहे. एकेकाळी निसर्ग संपन्नतेने नटलेला, धान्याची कोठारे असलेला, देशात आज मात्र याच बळिराजाच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत आणि महाराष्ट्रात तर त्या सातत्याने होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विकासाच्या मृगजळामागे धावताना आपणच निसर्गाची मोठी हानी केली. परिणामी पर्यावरणाची न भरून निघणारी हानी झाली, निसर्ग चक्र बदलले आणि त्याचा विपरीत परिणाम बळिराजाला दरवर्षी भोगावे लागत आहेत आणि त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्या सर्वांवर देखील होत आहे.
अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळे, पाण्याची टंचाई या समस्या वारंवार उद्भवू लागल्या आहेत आणि त्याचा पहिला बळी ठरत आहे तो आपला जगाचा पोशिंदा. राज्यव्यवस्थेत बसलेले, वरिष्ठ नोकरशहा असे हे शेतकर्‍यांचीच मुले आहेत. मात्र अडचणीच्या काळात बळिराजाच्या मदतीला तातडीने कोणीच पुढे येत नाही. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची जाहिरातबाजी खूप होते; मात्र विमा कंपन्या या आपले खिसे भरतात. आणि बळिराजाला लुटतात. हे आपण सगळे उघड्या डोळ्यांनी बघत रहातो. होळीचा सण तोंडावर आला असताना राज्यात अवकाळी गारपिटीने पुन्हा एकदा बळिराजाच्या आयुष्याचा बेरंग करून टाकला आहे. हातातोंडाशी आलेली पिके नष्ट झाली आहेत, कष्ट आणि पैसा दोन्ही वाया गेले आहेत. विना पंचनामा मदत करू असे शासन सांगत आहे; मात्र प्रत्यक्षात काय होते हे या अगोदर बळिराजा अनुभवत आला आहे.
राज्यात दररोज कुठे ना कुठे तरी बळिराजा आपले जीवन संपवत आहे; मात्र त्याची ना कुठे बातमी की सहानुभूती. राजकीय व्यवस्थेने अधिक संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. 2022 पर्यंत बळिराजाचे उत्पन्न दुप्पट होणार ही घोषणा केवळ जुमलाच ठरली, बळिराजाच्या आत्महत्या मात्र वेगाने वाढत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात बळिराजाची अशी परवड होणे शोभनीय नाही, हे चित्र बदलायलाच हवे आणि तशी इच्छाशक्ती आणि मानसिकता राजकारणी, नोकरशहा यांनी दाखवायला हवी.
