साध्या योजनांचेही अंदाजपत्रकात ’नामकरण’ करण्यात आले आहे, ते मतांसाठी हे स्पष्ट आहे. उद्धव गटाला नामोहरम करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांचेही नाव सरकारने वापरले आहे.
वारेमाप घोषणा हे महाराष्ट्राच्या 2023-24 च्या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्य ठरावे. भारतीय जनता पक्ष व एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या सरकारचे हे पहिलेच अंदाजपत्रक असल्याने त्याविषयी उत्सुकता होती. उप मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते सादर केले. पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने करवाढ अपेक्षित नव्हतीच, तसे घडले आहे. केंद्राच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणेच यातही कल्पना किंवा नावीन्य काही दिसत नाही. बहुतेक जुन्या योजना नव्या नावाने किंवा थोडी सुधारणा करून मांडल्या आहेत. ‘नव्या बाटलीत जुनी दारू’ या आशयाच्या इंग्रजी म्हणीची येथे आठवण होणे अपरिहार्य आहे. कल्पकता आहे ती केवळ योजनांच्या नावांमध्ये. राज्यातील सर्व जाती-समाजांमधील महनीय व्यक्तींची नावे विविध योजनांना देण्यात आली आहेत. महानुभाव पंथालाही त्यात स्थान आहे. त्याद्वारे सर्व समाज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. केंद्राचे अंदाजपत्रक मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नेहेमी काही सूत्रे किंवा तत्त्वांवर ते आधारित असल्याचे सांगतात. फडणवीस यांनीही तोच कित्ता गिरवत ’पंच अमृतां’वर हे अंदाजपत्रक आधारित असल्याचा दावा केला. त्यापैकी काही कल्पना जुन्या आहेत, तर काही केंद्राच्या सूत्रांवर आधारित आहेत.
उद्योगांच्या विकासाचे काय?
शेती, महिला, मागासवर्गीय यांना अंदाजपत्रकात मोठे स्थान असणार हे उघड होते. त्यामुळे शेती व सामाजिक क्षेत्रासाठी अंदाजपत्रकात जास्त तरतूद आहे. नागपूर या गृह जिल्ह्यास झुकते माप देताना सर्व जिल्ह्यांना कोणत्या तरी योजनेत समाविष्ट करण्याची चतुराई फडणवीस यांनी दाखवली आहे. शेतीतील सुधारणा, रस्ते बांधणी अथवा मत्स्य व्यवसाय; राज्यातील सर्व विभागांच्या गरजांचा अंदाजपत्रकात विचार होणे व ती कामे सरकारच्या संबंधित खात्यांमार्फत होणे अपेक्षितच असते. त्यासाठी अनेक महामंडळांची घोषणा का केली हे कळत नाही. केंद्र सरकारने भरड धान्याला ’श्री अन्न’ हे नाव दिल्याने त्याची योजना अंदाजपत्रकात आहेच; परंतु गेल्या वर्षात राज्यातील भरड धान्याचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या घटल्याचे अंदाजपत्रक पूर्व पाहणी अहवालात म्हटले आहे. या पाहणी अहवालानुसार चालू (2022-23) वर्षात वेतन, निवृत्ती वेतन यावरचा खर्च उत्पन्नाच्या 44.1 टक्के आहे. कर्जांवरील व्याजाची परतफेड, अनुदाने, मदत या स्वरूपातील खर्च लक्षात घेेता 65 टक्के रक्कम सरकारवरच खर्च झाली. जनतेसाठी किंवा विकासासाठी जेमतेम 35 टक्के रक्कम शिल्लक राहते. राज्याचे एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (स्टेट जीडीपी) महागाईनुसार वाढत असल्याने आर्थिक तूट तीन टक्क्यांपेक्षा कमी दिसते; पण प्रत्यक्षात पुढील वर्षी ही तूट 95 हजार 500 कोटी 80 लाख रुपये असणार आहे. महसुली तूट जीडीपीच्या 1 टक्का असणार आहे. राज्यावरील कर्ज 5 लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. भाजपचा बहुसंख्याकवाद या अंदाजपत्रकातही दिसतो. धार्मिक स्थळे, देवस्थाने, स्मारके यांवर मोठी तरतूद आहे; पण राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीच उपाय योजना दिसत नाही. महाराष्ट्र उद्योगात अग्रेसर राज्य गणले जाते; पण गेल्या वर्षात राज्यातील 512 कारखाने बंद पडल्याचे पाहणी अहवालात म्हटले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर उद्योगांना विशेषत: सूक्ष्म व लघुउद्योगांना बळ देण्यासाठी योजना नाहीत. काही योजना तीन ते पाच वर्षांसाठी आहेत. त्यांच्यासाठी वार्षिक तरतूद कमीच आहे. शेतीक्षेत्राचा विकास दरही गेल्या वर्षी घटला आहे. येत्या पावसाळ्यात अल निनोमुळे मॉन्सूनचा पाऊस कमी होण्याची भीती खुद्द फडणवीस यांनीच व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शेतीचा विकासदर आणखी घटू शकतो. आकर्षक वाटणार्‍या योजना अमलात आणण्यासाठी सरकार पैसा कोठून व कसा उभा करणार ते अंदाजपत्रकातून स्पष्ट होत नाही. म्हणजे नवे कर्ज घ्यावे लागणार. राज्याच्या उत्पन्नाचा हवाला देत ते मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचा दावा तेव्हा केला जाईल. आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत सर्व घटकांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी, त्यांच्या मतांचे ‘अमृत’ मिळवण्यासाठी ‘सब खलश’ अंदाजपत्रकाचा हा खटाटोप आहे.
