निवडणुकीत काँग्रेस सरकारी यंत्रणा वापरत असल्याचा आरोप भाजप पूर्वी करत असे. आता सरकारी यंत्रणा भाजपच्या दावणीला बांधल्यासारखी अवस्था आहे.
त्या विरोधात बोलणेही अवघड ठरत आहे.
भारतीय जनता पक्ष कायम निवडणूक आणि ती जिंकणे याचाच विचार करत असतो. आता तर लोकसभा निवडणूक जवळ आली आहे. गेल्या वेळी जिंकल्या, त्यापेक्षा जास्त जागा जिंकण्याच्या उद्देशाने या पक्षाने काम सुरु केले आहे. या संबंधीची वृत्ते बाहेर येत आहेत किंवा पक्षातर्फे अशा बातम्या मुद्दाम प्रसृत केल्या जात आहेत. पक्षास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच विरोधी पक्षांमध्ये धडकी निर्माण करणे हा त्या मागचा उद्देश असावा. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत नेते व कार्यकर्ते यांना उद्युक्त करण्यासाठी पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी एक समिती स्थापन केली आहे. राज्य व जिल्हा पातळीवर अन्य समित्याही स्थापल्या गेल्या आहेत. त्यांच्यात समन्वय कसा असावा याचे नियोजन तयार आहे. दक्षिणेतील सर्व राज्ये, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा येथे जास्तीत जास्त जागा जिंकणे यावर यावेळी भाजपचा भर असणार आहे. प्रचाराची मुख्य धुरा अर्थातच पक्षाचे मुख्य प्रचारक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खांद्यावर असेल. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत त्यांच्या शंभर प्रचार सभांचे आयोजन केले जाणार आहे. अन्य मंत्री, नेते यांच्यावर विविध राज्यांची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर जनसंपर्क मोहीमांवर पक्षाने लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारने आता पर्यंत काय केले यावर प्रचाराचा भर राहणार आहे.
मुख्य प्रश्‍न अनुत्तरित
भाजपने आखलेली जनसंपर्क मोहीम साधी नसेल, तर महिला व अल्पसंख्याक समाजाला त्यासाठी लक्ष्य केले जाणार आहे. भाजप मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, शीख आदी अल्पसंख्य समाजाच्या विरोधात आहे, हा समज दूर करणे पक्षाला आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने या मोहिमा आखल्या गेल्या आहेत. ज्या राज्यांत आणि मतदारसंघांत भाजप कमकुवत आहे अशा राज्यांमध्ये प्रचार अधिक जोरात होणार आहे.विशेषत: दक्षिणेतील राज्ये, पश्‍चिम बंगाल व ओडिशात 160 मतदार संघात प्रचाराची धार तीव्र करण्याचे पक्षाने ठरवले आहे. याचा एक अर्थ म्हणजे उत्तरेतील साधारण एवढ्याच मतदार संघात विजयाची खात्री पक्षाला नाही. तेथे तोटा झाला तर तो या राज्यांतून भरून काढण्याचा भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा विचार दिसत आहे. प्रचाराचा मुख्य भर सरकारच्या ‘यशा’वर राहणार आहे. जम्मू व काश्मीर मधील 370 वे कलम हटवल्यावर तेथे शांतता आल्याचा दावा प्रचारात केला जाईल; पण तेव्हा राजकीय नेत्यांना अनेक महिने ’सार्वजनिक सुरक्षितता कायद्याखाली’ स्थानबद्ध का केले होते?यावर कोणी बोलणार नाही. उज्ज्वला योजनेत महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन दिल्याचे सतत सांगितले जाते; पण सिलिंडरच्या किंमतींमुळे त्या ’लाभार्थी’ परत नवा सिलिंडर घेऊ शकत नाहीत यावर शब्दही उच्चारला जाणार नाही. ज्या राज्यांत भाजपला आपला पाया विस्तृत करायचा आहे, त्या राज्यांत मोठ्या योजनांची घोषणा मोदी त्यांच्या सभांतून करतील असे नियोजन आहे. कोठे कोणत्या योजनेची घोषणा करायची याची सूचना संबंधित राज्यांतील पक्षाच्या शाखांतून दिली जाणार आहे. अगदी अलीकडे गुजरात किंवा ईशान्येच्या राज्यांत निवडणुकीपूर्वी मोदी यांनी हजारो कोटी रुपयांच्या योजनांच्या घोषणा केल्या होत्याच. कर्नाटकातही तसे घडले. भाजप धार्जिण्या माध्यमांनी त्याचे वर्णन, त्या राज्यांना ’मोदी यांची भेट’ असे केले होते. जनतेने दिलेल्या करातून रस्ते, पूल किंवा अन्य योजना सरकारने राबवायच्या असतातच. ती जनतेस ’भेट’कशी ठरते? नोटाबंदीमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे झालेले नुकसान, देशाचा घसरता विकास दर, बेरोजगारी, महागाई, माध्यमांची मुस्कटदाबी असे मुद्दे निवडणुकीच्या काळात उपस्थित होऊ नयेत, असेही भाजप व त्यांच्या परिवाराचे नियोजन असेल. कोणी ते मुद्दे आणलेच तर विरोधकांना देशाची प्रगती बघवत नाही, ते देशद्रोही आहेत, शहरी नक्षलवादी आहेत; हे भाजपचे लाडके आरोप तयार आहेतच. शिस्त व नियोजन या बाबतीत भाजपला रा. स्व. संघाची शिकवण आहे, हे स्पष्ट आहे. भाजप केंद्रात व अनेक राज्यांत सत्तेत आहे. लवकरच ते देशभर प्रचाराच धुरळा उडवतील; पण तो सर्व सरकारी योजनांचा, सरकारी खर्चाने प्रचार असेल. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, देशाच्या खर्‍या, मुक्त विकासाचा मुद्दा त्यात येणार नाही हे नक्की.
