जागतिक महिला दिन विशेष लेख : राही भिडे
ज्येष्ठ पत्रकार
दरवर्षी साजरा होणारा जागतिक महिलादिन हा महत्त्वपूर्ण दिवस महिला सक्षमीकरणाचे महत्त्व आणि गरज अधोरेखित करून जात असला, तरी आजही या साजरीकरणाचा उद्देश साध्य झाल्याचे दिसत नाही. आजही देशात श्रद्धा वालकर हत्याकांड घडते. त्याची धग सोसत असतानाच अशी दोन प्रकरणे समोर येतात. देशाच्या सर्वोच्च स्थानी एक महिला विराजमान असताना अशा घटना महिला दिनाच्या मुख्य उद्देशाचे अपयश दर्शवतात.
समाज हजारो वर्षांपासून महिलांचे शोषण करत आला आहे; पण याच महिलांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्तृत्वाची प्रशंसा करण्यासाठी तसेच समर्पणाला सलाम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. कामगार चळवळीतून जन्माला आलेल्या समाजवादी चळवळीच्या माध्यमातून शतकापूर्वी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची सुरुवात झाली. यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाने दर वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यास मान्यता दिली होती.
नेमकेपणाने सांगायचे तर आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची सुरुवात 1908 मध्येच झाली, ज्यावेळी हजारो स्त्रिया कामाचे चांगले वेतन आणि सन्मान तसेच समानतेचा अधिकार आदी मागण्यांसाठी न्यूयॉर्क शहरातील रस्त्यावर उतरल्या होत्या. क्लारा झेटकिन यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 1910 मध्ये तिने हा प्रस्ताव दिला. पहिला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 1911 मध्ये ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, जर्मनी आणि स्वित्झर्लंडमध्ये साजरा करण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या इतिहासाशी संबंधित या काही गोष्टी असल्या तरी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाला औपचारिक मान्यता 1996 मध्ये देण्यात आली. ‘सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लॅनिंग फॉर द फ्युचर’ या थीमसह संयुक्त राष्ट्रांनी हे साजरीकरण सुरू केले. आजच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर आता स्त्रिया पुरुषांपेक्षा खूप पुढे गेल्याचे दिसून येते. महिलांना संधी दिली गेली तेव्हा तेव्हा त्यांनी संपूर्ण जगाला दाखवून दिले की त्या अनेक प्रसंगी पुरुषांच्या बरोबरीत नाहीत तर त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पट सरस आहेत. आज जागतिक पटलावर महिला नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहेत.
भारतात महिलांच्या उत्थानासाठी बरेच प्रयत्न केले जात असले तरी त्याची सुरुवात राजा राम मोहन रॉय यांनीच केली आहे. म्हणूनच त्यांना ‘भारतीय पुनर्जागरणाचा अग्रदूत’ मानले जाते. त्यांनी भारतीय समाजातून सतीप्रथासारख्या वाईट प्रथा संपवण्याचा प्रयत्न केला. सध्या, भारत सरकार महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने आपले राष्ट्रीय धोरण तयार केले असून महिला सक्षमीकरण धोरणाला केंद्र सरकारने 21 मार्च 2001 रोजी मान्यता दिली आहे. महिला सक्षमीकरण धोरणाचे मुख्य मुद्देही लक्षात घ्यायला हवेत. महिला सक्षमीकरणासाठी देशातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात महिलांना समान अधिकार प्रदान करणे, महिलांचे सर्व प्रकारचे शोषण आणि भेदभाव संपवणे, सक्षमीकरणासाठी महिलांना सुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण करणे, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात समान वाटा देणे, महिला आणि मुलींना गुन्हेगारी जगतापासून दूर करण्याचा प्रयत्न करणे, स्त्री भ्रूणहत्या बंद करणे, देशात महिला आणि पुरुषांचे समान दर्जा आणणे तसेच महिलांना शिक्षण आणि आरक्षण देणे असे अनेक मुद्दे आजघडीला ऐरणीवर आले आहेत.
तसे पहायला गेले तर या शतकाने अधिकाधिक स्त्रियांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याच्या वाढत्या संधींची कवाडे उघडी केली आहेत. आपापले कार्यक्षेत्र निवडण्यापासून आपल्या क्षेत्रात अस्तित्व सिद्ध करण्यापर्यंतच्या संघर्षाला त्या आत्मविश्‍वासाने तोंड देत आहेत; पण वरवर समाधानकारक दिसणारे हे दृश्य नोकरी करणार्‍या महिलांना समाधानाबरोबर आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देते का, हा प्रश्‍न आजच्या काळातही प्रश्‍नच रहावा हे दुर्दैव आहेे. त्याचप्रमाणे आजही स्त्री-पुरूष समानतेचा मुद्दा चर्चेत रहावा हेदेखील दुर्दैव आहे. आज विविध क्षेत्रात पुरूषांच्या बरोबरीने कार्यरत असताना स्त्रियांना खरेच समानतेची वागणूक दिली जातेय का, या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. या प्रश्‍नाच्या संदर्भातल्या विविध मुद्यांवर ‘जागतिक महिला दिना’च्या निमित्ताने प्रकाश टाकला जातो, परंतु हे विचारमंथन सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.सध्या विविध प्रकारच्या ’इव्हेंट’ना महत्त्व आले असताना जागतिक महिला दिनाबाबत तसे वाटणे साहजिक आहे. महिला दिनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळते. विविध क्षेत्रातल्या कर्तृत्ववान स्त्रियांचा गौरव, स्त्रियांच्या प्रश्‍नांवर होणारे विचारमंथन, तज्ज्ञांची व्याख्याने, विविध क्षेत्रातल्या स्त्रियांचे अनुभवकथन असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यात दर वर्षी स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न हमखास चर्चेला येतो. परंतु या प्रश्‍नाची तीव्रता कमी होताना दिसत नाही. निर्भया प्रकरणानंतर अत्याचारविरोधी कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या. त्याद्वारे दोषींना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. मात्र हे पाऊल अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी उपयोगी ठरल्याचे दिसत नाही. सद्यस्थितीत खरी गरज आहे ती स्त्रीने स्वत:ला ओळखण्याची. आपण आपल्यालाच ओळखू लागलो की आपल्यातल्या शक्‍तीची, ताकदीची, बुद्धिमत्तेची जाणीव होते. त्याच्या सहाय्याने विविध समस्यांवर मात करणे शक्य होते. त्या दृष्टीने जागृतीबाबत अजून काम होणे शिल्लक आहे असे म्हणता येईल.
खरे तर ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत सुरू रहायला हवी. त्यातून हळूहळू अपेक्षित परिणाम समोर येऊ लागतील. आता असे आशादायक चित्र दिसून येत आहे. आज स्त्री-पुरूष समानतेचे गोडवे गायले जात असले तरी आपल्या देशातल्या समाजावर पुरूषप्रधान संस्कृतीचा पगडा दिसून येतो. असे असेल तर स्त्री-पुरूष समानतेचे चित्र व्यापक प्रमाणात कसे निर्माण होणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी राखीव जागा ठेवल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांना महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याची संधी प्राप्त होत आहे. परंतु बहुतांश ठिकाणी पदाच्या कारभाराची सूत्रे संबंधित महिलांचे पती वा घरातल्या कर्त्या पुरुषाकडेच असल्याचे चित्र समोर येते. त्यामुळे महिलांना राखीव जागा मिळूनही दिलासादायक चित्र पहायला मिळत नाही.
मुख्य मुद्दा आहे तो स्त्रियांनी व्यक्‍त होण्याचा. आपली मते, आपल्या अडचणी मोकळेपणाने मांडण्यासाठी त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध झाले पाहिजे. या शिवाय स्त्रियांच्या संदर्भात नव्याने समोर येणारे नियम, कायद्यात होणारे बदल याची माहिती सर्व वर्गांमधल्या स्त्रियांपर्यंत पोहोचायला हवी. आपल्या देशात मुख्यत्वे अल्पशिक्षित तसेच अशिक्षित स्त्रियांचे प्रमाण लक्षात घेण्यासारखे आहे. ‘मुलींना काय करायचेय अधिक शिकून, शेवटी चूल आणि मूलच सांभाळायची’ ही मानसिकता अद्यापही कायम दिसते. त्यात कौटुंबिक पातळीवर स्त्रियांवर होणार्‍या अन्यायाच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. अशा घटनांच्या विरोधात आवाज कसा उठवायचा, हा प्रश्‍न असतो. खरे तर एक स्त्री सक्षम झाली तर संपूर्ण कुटुंब सक्षम होण्यास मदत होते. अशा रितीने एक एक कुटुंब सक्षम होत गेल्यास त्यातून महत्त्वाचे सामाजिक परिवर्तन आकाराला येऊ शकते.त्या दृष्टीने सक्षमीकरणावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्यात मुला-मुलींमधल्या भेदाचा मुद्दाही विचारात घेण्यासारखा आहे. लहानपणापासूनच हा भेद प्रकर्षाने पुढे येतो. अमूक कामे मुलींनीच करायची असतात, असा आग्रह धरला जातो. त्यामुळे मुलींना चाकोरीबाहेरजाऊन काही करणे कठीण जाते.
स्त्रीकेंद्रीत असणारा एखादा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरतो. त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जाते; परंतु प्रत्यक्षातील चित्र तसे दिसते का, हाही खरा प्रश्‍न आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध खेळांमध्ये भारतीय महिलांची कामगिरी उत्तम राहिली आहे. असे असले तरी इच्छाशक्‍ती असूनही पुरेसा वाव मिळत नसणार्‍या अनेक तरुणी समाजात आहेत. त्यांच्यासाठी संधींची कवाडे खुली व्हायला हवीत. स्त्री ही कोणाची मैत्रीण असो, कोणाची पत्नी असो वा कोणाची बहीण असो; तिला आपल्या भावनिक गरजा पूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य असते. त्याबाबत तिच्यावर दडपण आणणे वा विचारांपासून परावृत्त करणे उचित ठरू शकत नाही. हा संदेश व्यापक प्रमाणात लक्षात घ्यायला हवा.
