विरोधकांचा आवाज एकत्र नसल्याने सरकारविरोधातील भूमिकेची परिणामकारकता कमी होते. पंतप्रधान अथवा केंद्रीय मंत्र्यांकडून या पत्रावर प्रतिक्रिया नसली तरी भाजप प्रवक्त्यांनी अर्थातच मखलाशी करणारा खुलासा केला आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराबद्दल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा बेफाम गैरवापर सुरु असून देशाची वाटचाल लोकशाहीकडून हुकुमशाहीकडे सुरु असल्याचे यातून दिसते, असे पत्रात म्हटले आहे. वादग्रस्त मुद्द्यांवर मौन, हे केंद्र सरकारचे वैशिष्ट्य असल्याने या पत्रावर स्पष्टीकरण दिले जाईल, अशी शक्यता नाही! तरीही विरोधी पक्षांनी यंत्रणांची मनमानी चव्हाट्यावर आणून त्यांचे कर्तव्य पार पाडले, हे महत्त्वाचे. गैरव्यवहारात अडकलेल्या, भ्रष्टाचार केल्याचा संशय असलेल्या नेत्यांची चौकशी व्हावी आणि दोषी असणार्‍यांवर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी; पण गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार याची व्याख्या भाजपने ठरवून टाकली आहे. जे आपले समर्थक नाहीत ते केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी होण्यास पात्र आहेत, हा निकष आहे. या निकषात तमाम विरोधी पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते, समर्थक येतात. गैरव्यवहाराचे आरोप असणारे नेते भाजपमध्ये येताच पावन होतात, चौकशी अथवा कारवाईतून त्यांना वगळले जाते. काँग्रेसचे नेते शशि थरुर यांनी नुकतीच भाजपच्या धुलाई यंत्रातून ‘स्वच्छ’ झालेल्या नेत्यांची यादीच जाहीर केली. समान न्यायाचे तत्त्व खुलेआम पायदळी तुडविले जात असून, एकेकाळी हाच पक्ष नैतिक मूल्याच्या गोष्टी करीत असे. डोळ्यावर येईल आणि खटकू लागेल, या रितीने केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा विरोधकांच्या मागे लावत असल्याचे दिसते.
आततायी भूमिका
देशातील सर्वसामान्य नागरिकांकडून हे डोळ्याआड होत असेल असे मानण्याचे कारण नाही. मात्र सध्यातरी त्याबद्दल फिकीर करण्याच्या मानसिकतेत भाजप सरकार दिसत नाही. आम आदमी पक्षाचे नेते मनिष सिसोदिया यांना अटक झाली. राबडीदेवींची चौकशी करण्यात आली, पाठोपाठ लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे चौकशी सुरु झाली आहे. ‘शत प्रतिशत भाजप’ या अट्टाहासातून भाजपकडून चुकीची पावले पडत आहेत. काँग्रेसने केंद्रात अनेक दशके सरकार चालविले; पण देशात काँग्रेस वगळता अन्य राजकीय पक्ष असता कामा नयेत, अशी आततायी भूमिका कधी दिसली नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार हटविण्यासाठी भाजपने अनेक उद्योग केले. यातूनच सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय असे नेते भाजपच्या गळ्याला लागले. एवढे करून पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूलला बाजूला करता आले नाही ही गोष्ट वेगळी! आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा यांच्यावरील आरोपांचे पुढे काय झाले? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याबाबतीतही तेच. 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले. तेव्हापासून केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून कारवाई झालेल्यांमध्ये बहुतांश नेते विरोधी पक्षांचे आहेत, हे पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद आहे. आम आदमी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, तृणमूल काँग्रेस, के. चंद्रशेखर राव यांचा बीआरएस अशा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हे पत्र लिहिले; पण काँग्रेस, डावे पक्ष यापासून दूर आहेत. विरोधकांचा आवाज एकत्र नसल्याने सरकारविरोधातील भूमिकेची परिणामकारकता कमी होते. पंतप्रधान अथवा केंद्रीय मंत्र्यांकडून या पत्रावर प्रतिक्रिया नसली तरी भाजप प्रवक्त्यांनी अर्थातच मखलाशी करणारा खुलासा केला आहे. आमचा पक्ष देशाच्या प्रगतीसाठी उभा असताना विरोधी पक्ष मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून एकमेकांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे भाजप प्रवक्त्यांनी मानभावीपणे म्हटले आहे. आरोपात माखून आपल्या पक्षात आलेल्यांकडेही भाजपने लक्ष द्यावे, देशाच्या प्रगतीत त्यातून थोडीशी भर पडू शकते. ज्या संस्थांनी तटस्थ असणे अपेक्षित असते, त्या सरकारच्या इशार्‍यानुसार काम करतात हा संदेश देशभर गेला आहे. या तपास यंत्रणांची डागाळलेली प्रतिमा पुसून काढणे पुढील काळात कठीण जाईल, याचे तारतम्य केंद्र सरकारने ठेवणे आवश्यक होते. ते नसल्याने उमटलेली तीव्र प्रतिक्रिया, हाच विरोधी पक्ष नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्राचा अर्थ. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेली ‘इन्साफ’ या व्यासपीठाची घोषणा हा देखील त्याचाच भाग. यातून केंद्र सरकारने योग्य संदेश घेऊन कार्यपद्धतीत बदल करण्याची अपेक्षा आहे.
